रुस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरुमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहँु उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्ट लगायतका केहि युरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन लगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपैया मुल्य वृद्धि ग¥यो । त्यसको दुइ दिन पछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मुल्यसूचि अनुसार यो मुल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैया घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ ।
निगमको मुल्य स्थिरिकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करिब २५ अर्ब रुपैया उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ, हैन भने भाउ बढाउर्नुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो कर वापतको रकम जाने हो । मुल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रुपमा तिर्ने हुन् ।
इन्धनको मुल्य बढदा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केहि हदसम्म लागत बढ्न गइ यसै पनि बजार भाउ बढने गर्दछ । कोभिड पछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गइरहेको थियो । यही बीचमा रुस युक्रेन युद्धले मुल्य थप बढाइदियो ।
विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै अकासिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रति व्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उर्जा र खाद्यान्न संकटका संकेत देखिन थालेका छन् ।
जसका कारण पनि विश्वका अधिकांस देशहरुमा मुद्रास्फिति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फिति दर ८.३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन २०१४ यताकै उच्च मुल्यवृद्धिदर छ । अप्रिलमा झण्डै ८ प्रतिशतका दरले बजार भाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फिति दर ७.२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
नेपालमा सन् २०२० मे महिना मा प्रति लिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर बृद्धि भई हाल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एबं कृषि मेसिन उपकरणको संचालन खर्च बृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर बृद्धि भएको छ ।
सन् २०२० मे महिनामा प्रति लिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर बृद्धि भएर हाल प्रति लिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो दुई वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नौ महिनामा रु एक खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु वर्षको नौ महिनामा रु दुई खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम वस्तुहरु आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको नौ महिनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापार घाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढदो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बार्षिक करिव छ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
करिब २० बर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट बार्षिक एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेको मा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले बृद्धि भएर एक अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढि मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ ।
रुस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरुमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहँु उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्ट लगायतका केहि युरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्न लगायतका वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्दछ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न आपूर्तीमा आईरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।
अहिले विश्वमा उर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलर संगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फिति, खाद्यान्न, उर्जा, बैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ ।
आजको कार्यक्रममा यी समस्या सम्बोधनका लागि के गर्न सकिन्छ, ती सुझाव आउन भन्ने हाम्रो चाहना हो । यहा आएका सुझाव समेटेर तत्काल हामी यसलाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने छौ । यस कार्यक्रममा म संकट न्युनिकरणका लागि केहि सुझाव पनि पेश गर्न गर्न चाहन्छु, र यसमा पनि छलफल होस भन्ने मेरो चाहना हो ।
इन्धन व्यवस्थापन
कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना
हरेक बर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करिब आधा अनुदान लगायत कृषकलाई सहायता अन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भैसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरु निरर्थक हुदैछन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । जसमा केहि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् ।
इन्धन र खाद्यान्न समस्या आउन सक्ने तर्फ ध्यान दिएर उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट बैंक, विद्युत प्राधिकरण एवं नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि समेत रहने गरि एक कार्यदल निर्माण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र वाह्यक्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि म केहि बिषय यहाँ पेश गर्न चाहन्छु ।
उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरु लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम
बजेट लगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने हुदा नीतिले पनि मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बिशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । कोभिड पछिका दुइ बर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको हुदा म नेपाल राष्ट बैंक र गभर्नरज्यू लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब नया चुनौति आएको हुदा यस पटक पनि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ ।
ब्याज बढदैमा निक्षेप नबढेको कुरा म यर्हा स्मरण गराउन चाहन्छु । ब्याज बढदै जाँदा मुद्रास्फितिमा थप चाप पर्नेछ । यी बिषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढन थालेको मुल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघद्वारा आइतबार आयोजित अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीको निकास बिषय छलफलमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया