अब मुलुकको राजनीतिक सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

स्थानीय तह चुनावको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मतदान भएको सातौँ दिन शुक्रबार अपरान्हसम्म करिब सात सय पालिकाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सात वटा जिल्लामा नेकपा एमाले नील भएको छ । आफ्नो परम्परागत किल्ला बाग्मतीमा तेस्रो शक्ति बनेको एमाले कांग्रेसको परम्परागत किल्ला मानिने गण्डकी प्रदेशमा भने पहिलो शक्ति बनेको छ ।
यो चुनावी परिणामले अब मुलुकको राजनीतिक सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

कस्तो बन्यो दलहरूको नयाँ हैसियत ?

गत वैशाख ३० गते देशभर ७ सय ५३ पालिकाका लागि निर्वाचन भएको थियो । अब ५० पालिकाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ । सम्भवतः शनिबार बिहानसम्म महानगरपालिका र पछि मतदान भएका पालिकाहरूबाहेक सबैको नतिजा आइसक्नेछ । महानगरपालिकाहरूको अन्तिम नतिजा आउन भने अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । तर, ६ वटा महानगरपालिकामध्ये पोखराबाहेक अरू महानगरपालिकामा कसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरा करिब करिब निश्चित भइसककेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह, ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन, विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसका नागेश कोइराला र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपाका राजेशमान सिंहले चुनाव जित्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य निकै अगाडि छन्, तर आधाभन्दा बढी मत गन्न बाँकी रहेकोले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल अगाडि छन्, तर भरतपुरमा पनि आधाभन्दा बढी मत गन्न बाँकी छ ।

कुल ७ सय ५३ पालिकाहरूमध्ये ३ सय २३ पालिकामा चुनाव जितेर नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्दै छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा चुनाव जितेको थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा २ सय ९२ पालिका जितेर पहिलो बनेको नेकपा एमाले यसपटक १ सय ९८ पालिकामा चुनाव जितेर दोस्रो बन्दै छ । माओवादी केन्द्रले भने तेस्रो दलको हैसियत कायमै राखेको छ, तर गत निर्वाचनको तुलनामा माओवादी केन्द्रले निकै ठूलो प्रगति गरेको छ । गत निर्वाचनमा १ सय ५ वटा पालिका जितेको माओवादी केन्द्रले यसपटक १ सय २१ पालिका जित्दै छ । एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जम्मा २१ पालिकामा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । तर, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराजस्तो महत्वपूर्ण महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाजस्तो महात्वपूर्ण उपमहानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादी जितको नजिक पुगेको छ । यी दुई वटा पालिकामा एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्यो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि निकै ठूलो दनक हुनेछ ।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि १८ पालिकाको प्रमुख र १६ पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ । जसपाले हाल १९ पालिकाको प्रमुख र १५ पालिकाको उपप्रमुख पदमा अग्रता लिइरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले चार पालिकाको प्रमुख र तीन पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ । सिके राउतको जनमत पार्टीले दुई पालिकाको प्रमुख र एक पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चार पालिका जितेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले चार पालिकाको प्रमुख र चार पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ । विवेकशील साझा पार्टीले पनि एक पालिका जितेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले सधँै झै भक्तपुर नगरपालिका जितेको छ । जेलमा रहेका सांसद लक्ष्मण थारुको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि ३ पालिकाको प्रमुख र दुई पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ ।

जनविवेकको सुन्दर पक्ष

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताहरूले पार्टी होइन व्यक्तिलाई मूल्यांकन गरेर भोट दिएको देखिएको छ । कमजोर संगठन भएको पार्टीले पनि राम्रो उम्मेदवार दिएका कारण चुनाव जितेको देखिएको छ । बलियो संगठन भएको पार्टीले कमजोर उम्मेदवार खडा गरेका कारण चुनाव हारेको देखिएको छ । यसैगरी कतिपय ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पार्टीहरूलाई समेत कडा टक्कर दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेजस्ता ठूला दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बाजी मार्नु भनेको नेपालको राजनीति अब यथास्थितिमा रहँदैन भन्ने संकेत हो । हाम्रालाई होइन, राम्रालाई भोट दिने गरी मतदानमा चेतना आउनु भनेको लोकतन्त्र संस्थागत हुने लक्षण हो । गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर उम्मेदवार चयन गर्दाको प्रतिफल के हुँदोरहेछ ? भन्ने कुरा यसपटक जनताले देखाइदिएका छन् ।
हालसम्म घोषित मत परिणामअनुसार, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आठ पालिकको प्रमुख र तीन पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका, धरान, जनकपुर र धनगढी गरी तीन उपमहानगर पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन् । संघीय राजधानीसमेत रहेको देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो महानगर काठमाडौंको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह करिब करिब चुनाज जित्ने पोजिसनमा छन् । मधेस प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोजकुमार साह चुनाव जित्ने पोजिसनमा हुनुहुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल निकै फराकिलो मत अन्तरले चुनाव जित्ने पोजिसनमा पुगेका छन् ।

यो आलेख गर्दासम्म धरान उपमहानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राईले अग्रता लिइरहनुभएको छ । यद्यपि प्रतिस्पर्धा निकै चर्को छ । दलीय घेरा तोडेर मतदाताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई साथ दिएको प्रकरण मात्रै आसन्न स्थानीय निर्वाचनको सकरात्मक पक्ष होइन । बलियो संगठन भएका पार्टीका केही उम्मेदवारहरूको कन्तविजोग भएको छ । कमजोर संगठन भएका पार्टीका उम्मेदवारले सानदार मत ल्याएर चुनाव जितेका उदाहरणहरू निकै धेरै छन् ।

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगर पालिकाको उपमेयर पदमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पाँच पार्टीका साझा उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठलाई एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले चार गुणा मत अन्तरले चुनाव जित्दै छिन् । अर्को उदाहरणका रूपमा विराटनगर महानगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भएकी शिल्पा कार्कीलाई लिन सकिन्छ । विराटनगर महानगरपालिका यसै पनि कांग्रेसको गढ मानिन्छ । कांग्रेस एक्लैले चुनाव जित्ने अवस्था रहेको विराटनगरमा पाँचदलीय गठबन्धनसमेत छ । तर पाँच दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै एमालेकी उपमेयर पदकी उम्मेदवार शिल्पा कार्कीले दोब्बर मत अन्तरले चुनाव जित्दै छिन् । ललितपुर महानगरपालिकाको गत निर्वाचनमा तीन सय मतले मात्रै चुनाव जित्नुभएका कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन यसपटक दोब्बर मत अन्तरले चुनाव जित्ने पोजिसनमा छन् ।

यसैगरी आसन्न स्थानीय निर्वाचनको देशव्यापी अवस्था हेर्ने हो भने एमालेबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी एकीकृत समाजवादीको हालत खराब देखिन्छ । तर पोखराजस्तो महत्वपूर्ण महानगरपालिका र हेटौँडाजस्तो महत्वपूर्ण उपमहानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरू जित्ने पोजिसनमा छन् । जनताबीच लोकप्रिय भएकै कारण पोखरामा धनराज आचार्य र हेटौँडामा मीना लामा जितको पोजिसनमा पुगेको प्रष्ट छ ।

दल दण्डित भएका हुन् कि उम्मेदवार ?

स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम आउँदै गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताले दण्डित गरेको विश्लेषण धेरैले गरेका छन् । दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको विश्लेषण पनि धेरैले गरेका छन् । केही हदसम्म यी विश्लेषणहरू गलत छैनन् । तर दलहरूले जहाँ राम्रा उम्मेदवार बनाएका छन्, त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू गणनामै छैनन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । मेयर पदमा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले ठूलो चुनौती दिँदै गर्दा उपमेयर पदमा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलका अघि कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार टिक्न सकेको देखिँदैन । स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको भन्दा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले कम मत प्राप्त गरेको भए दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको हो कि ? भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले केही शुभ संकेत दिएको छ । पहिलो कुरा त खराब काम गरेका पालिकामा पुरानालाई नै दोहो¥याएर उम्मेदवार बनाउने हिम्मत दलहरूले गरेनन् । अर्को कुरा दोस्रो कार्यकालमा लागि उम्मेदवार बन्ने मध्ये अधिकांशलाई जनताले पराजित गरिदिएका छन्, तर केहीलाई भने अत्यधिक मतका साथ चुनाव जिताइदिएका छन् । उदाहरणका लागि भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने मेयरका रूपमा हेरिएको थियो । उनले यसपटक पनि टिकट पाए भयो । आफ्ना निकटम प्रतिस्पर्धीले तीन हजार मत ल्याउँदै गर्दा प्रजापतिले २९ हजार मत ल्याएर चुनाव जिते । यो फराकिलो मत अन्तर उनलाई जनताले दिएको अवसर र पुरस्कार हो ।

त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई पनि राम्रो काम गर्ने मेयरको सूचीमा राखिएको थियो । उनले फेरि टिकट पाए । अघिल्लो पटक तीन सय मतको मात्रै अन्तरले चुनाव जितेका महर्जनले यसपटक झण्डै दोब्बर मत अन्तरले चुनाव जित्दै छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको हकमा पनि रेणु दाहालले अघिल्लो पटकको भन्दा निकै नै फराकिलो अन्तरले चुनाव जित्ने गरी मतगणनाको रुझान आइसकेको छ । पाँच वर्षको कार्यकालमा रेणुले के कस्ता काम गरिन् ? भन्ने कुरा जनगणना २०७८ को तथ्यांकले नै पुष्टि गरिसकेको छ । किनकी भरतपुर महानगरपालिका नेपालभरीकै सबैभन्दा उपयुक्त बसोवास स्थल हो भन्ने कुरा त्यहाँ भइरहेको जनसंख्या वृद्धिले पुष्टि गरेको छ ।

यसैगरी राम्रो काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरू दोहो¥याएर चुनाव लड्दा के हविगत हुन्छ ? भन्ने उदाहरण वीरगञ्जका निवर्तमान मेयर विजय सरावगी बनेका छन् । जनता असन्तुष्ट भएका कारण सरावगीलाई उनको पार्टी जसपाले दोहो¥याएर उम्मेदवार बनाउन चाहेन । आफ्नो पार्टीले टिकट नदिने भएपछि उनी एमाले प्रवेश गरी दोहो¥याएर उम्मेदवार बने । तर मत गणनाको हालसम्मको परिणाम हेर्दा सरावगी निकै फराकिलो मत अन्तरले चुनाव हार्दै छन् ।

७ सय ५३ पालिकामध्ये करिब सात सय पालिकाको मतगणना परिणाम आइसकेको छ । यो परिणाम विश्लेषण गर्दा दोहो¥याएर चुनाव जित्नेहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । त्यसैगरी अघिल्लोपटक एउटा पार्टीले चुनाव जितेको ठाउँमा यसपटक अर्को पार्टीले चुनाव जितेको देखिएको छ । जनताले व्यक्ति मात्रै होइन कि पार्टीलाई समेत पुरस्कृत तथा दण्डित गरेको देखिएको छ । कतिपय पालिकामा भने ठूला दलबीच चुनावी गठवन्धन भएका कारण वा उपयुक्त विकल्प नभएका कारण जनताले साविककै पार्टी तथा साविककै अनुहारलाई जिताएको अवस्था पनि छ । कतिपय पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जनताले दलहरूलाई सवक सिकाएका छन् ।

कस्तो पर्ला राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव ?

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम पालिका तहमा मात्रै सीमित हुने बुझाई धेरैको छ । सरसर्ती हेर्दा यो बुझाइ गलत होइन । तर स्थानीय निर्वाचनको परिणामले संघीय सरकारमा पनि प्रभाव पार्छ । खासगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद कुन पार्टीले हात पार्लान् ? संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूमा कुन पार्टीको हात माथि होला ? भन्ने कुराको संकेत स्थानीयतह निर्वाचनको परिणामले गर्छ । संघीय संसद् दुई सदनात्मक रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । एउटा हो राष्ट्रिय सभा अर्को हो प्रतिनिधिसभा । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका आधा मतदाता भनेका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू हुन् । हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सिट रिक्त हुन्छन् । यी एकतिहाइ सिट हरेक प्रदेशबाट समानुपातिक रूपमा पूर्ति गरिन्छ । यी एकतिहाई सिटको पूर्तिका लागि गरिने निर्वाचनका मतदाता सम्बन्धित प्रदेश भित्रका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्यहरू हुन् ।

पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको कुल मतभार २३ हजार १ सय ८ रहेको छ भने, प्रदेश सभा सदस्यहरूको कुल मतभार २६ हजार ४ सय रहेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा जुन पार्टीले धेरै पालिका जित्यो त्यही पार्टीको राष्ट्रिय सभामा बाहुल्यता हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने भएका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा बल पुग्छ । यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता भनेको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद हुन् । राष्ट्रिय सभामा जुन पार्टी बलियो भयो त्यही पार्टीको उम्मेदवारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने संभावना बढ्छ ।

हालसम्मको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै पालिका जितेको छ । तर कुनै पनि पालिकामा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसैले आसन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा गर्ने फेरबदलको सन्दर्भ ज्यादै महत्वपूर्ण छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा पहिलो बनेको थियो । जसका कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले कांग्रेसलाई करिब करिब क्लिन स्विप गरिदिएको थियो ।

तर यसपटक नेकपा एमालेको ठाउँ नेपाली कांग्रेसले लिएको छ । तर कुनै पनि प्रदेशमा कांग्रेसको बहुमत भने छैन । सात प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेशको धेरैजसो परिणम आउन बाँकी छ भने अरू प्रदेशको प्रायः परिणाम आएको छ । प्राप्त परिणामका आधारमा हेर्दा प्रदेश–१ मा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो छन् । माओवादीले जसलाई साथ दियो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो, माओवादी दोस्रो र एमाले तेस्रो छन् । वाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबाहेक साना दलको साथ पाए पनि बाजी मार्ने अवस्थामा कांग्रेस छ । गण्डकी प्रदेशमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादीको पोजिसन तेस्रो छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि माओवादीले जसलाई साथ दियो, उसैको पल्ला भारी हुने अवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा छन् । कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो, माओवादी दोस्रो र एमाले तेस्रो पोजिसनमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस पहिलो एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पोजिसनमा छन् । त्यसैले माओवादीका हातमा यसपटक पनि लड्डु पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेसँग बार्गेनिङ गरेर राष्ट्रिय सभाका आधा सिट लिने पोजिसनमा माओवादी केन्द्र छ ।

यसैगरी आसन्न स्थानीय निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जिल्ला समन्वय समिति गठन हो । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका मतदाता हुन् । एक्लै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक अरू पार्टी छैनन् । तर, कतिपय जिल्लामा अरू पार्टीहरूको मत पनि निर्णायक छ । उदाहरणका लागि भक्तपुरमा नेमकिपाले जसलाई साथ दियो उसैको जिल्ला समन्वय समिति बन्छ । साना पार्टी निर्णायक बन्ने यस्ता जिल्लाको संख्या उल्लेख्य छ ।

हालसम्मको परिणाम हेर्दा नेपाली कांग्रेस कुनै पनि जिल्लामा नील छैन । तर एमाले र माओवादी केन्द्र भने निकै धेरै जिल्लामा नील छन् । माओवादी १५ जिल्लामा नील देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, रसुवा, भक्तपुर, लमजुङ, स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी र नवलपरासी पूर्वका १२ जिल्लामा एउटा पालिकामा पनि प्रमुख जित्न सकेन, यी जिल्लामा उपप्रमुख पनि नगन्य जितेको छ । काठमाडौं, कास्की र बाजुरामा पनि माओवादी प्रमुखमा नील हुने अवस्थामा छ ।

नेपाली कांग्रेसले पालिका प्रमुख जित्न नसकेको जिल्ला दार्चुला हो । तर कांग्रेसले दार्चुलामा पनि पाँच वटा उपप्रमुख जितेको छ । यो संख्या भनेको जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न करिब करिब पुग्ने संख्या हो । यसैगरी एमाले डडेलधुरा, जुम्ला, हुम्ला, रुकुम पश्चिम, बाँके, गोरखा र सर्लाही नील भएको छ । काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, बाग्लुङ, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा एक÷एक वटा प्रमुख जितेर एमालेले नील जोगाएको छ भने, मुगुमा एक उपप्रमुख जितेर एमालेले नील जोगाएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने सेक्युरिटी प्रेस खरिदको ७० करोड प्रकरण सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘नेकपाका १ सय ७५ सांसदमध्ये १ सय ७४ लाई एकातिर र गोकुुल बाँस्कोटालाई अर्कातिर राखेर तौलने हो भने पनि गोकुल बाँस्कोटाको पल्ला भारी हुन्छ ।’ तर, आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गोकुल बाँस्कोटाको गृह जिल्ला काभ्रेबाट एमाले करिबकरिब क्लिन स्विप भयो । जबकी गत आमनिर्वाचनमा काभ्रेमा धेरैजसो पालिका एमालेले जितेको थियो ।