समाजवादमा जानुभन्दा पहिला पुँजीवाद आवश्यक

समाजवादमा जानुभन्दा पहिला पुँजीवादमा विकास हुनुप¥यो । अहिलको नेपालको समस्या पुँजीवादको देखिरहेको छु । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौँ संविधानमा तर अहिले नै समाजवाद ल्याउने भनेको हैनौँ । यस्ता कुरामा गम्भीर बहस छलफलको विषय बन्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्याहरू छन् । त्यी समस्या समाधान गर्न सफल भइरहेका छैनौँ । मुलुकमा उत्पादन पहिला बढाएर मात्रै सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरू बढाउनुपर्छ, जब १२ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पुग्छौँ ।

भारतसँग सुघौली सन्धिपछि मुलुक परनिर्भरतामा गएको हो । त्यसैले विगतमा भारतसँग भएका व्यापार सन्धिहरू पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । भारत र नेपालबीचको असमान व्यापार सम्बन्ध तत्काल सच्याउनुपर्नेछ, अन्यथा हामी थप दलदलमा फस्नेछौँ । सुघौली सन्धिभन्दा पहिले भारतबाट नेपालमा जति बस्तु आयात हुन्थ्यो । तर सुगौली सन्धी लगत्तै उल्टो हुन थाल्यो । त्यसपश्चात नेपालले उल्टो पाँच गुणा बढी आयात गर्न लागेको हो । अहिले भारतबाट नेपालले निर्यातभन्दा १५ गुणा बढी आयात गर्ने गरेको छ । भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनु सरकारले नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

सरकारले भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्दा विशेष सुविधा मागेर सच्याउनु पर्छ । असमान व्यापार सम्बन्ध नसचिए नेपाल सबै बस्तुमा सधँै परनिर्भर भइरहनुपर्ने अवस्था जारी रहन्छ । हुन त हाम्रो सीमा चीनसँग पनि जोडिएको छ । तर भौगोलिक हिसाबले व्यापार सहज छैन । पहिलो कुरा त भारतका बन्दरगाहमा भन्दा चीनका बन्दरगाहमा पुग्न चार गुणा बढी दुरी पार गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा अत्यन्त कठिन भूगोल भएका कारण पारवहन सहज छैन । त्यसैले चीनबाट सामान आयात र निर्यात गर्दा वस्तुको मूल्य बढ्ने भएकोले व्यावहारिक छैन । भारत वा भारतको बाटो बाटै सामान आयात निर्यात गर्नुपर्ने हाम्रो वाध्यता छ ।

अर्थनीति बनाउँदा आफ्नै देशको हितलाई नै केन्द्रमा राखेर राष्ट्रहितका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । निजी सम्पत्तिको अभिलेखीकरणका लागि सरकारले सम्पत्तिको स्वघोषणा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा एकपटक कर मिनाहा गर्नेगरी सम्पत्तिको स्वघोषणा कार्यक्रम ल्याउने हो भने धेरै राजस्व उठ्न सक्छ, व्यापारी व्यवसायीहरूमा डर त्रास घट्छ, उनीहरूको आत्मबल बढ्छ । भूमि समस्याका कारण पनि हाम्रो मुलुकमा रोजगारी फष्टाउन नसकेको हो । उद्योगधन्दाविना रोजगारी बढ्दैन । महँगो जमिन किनेर उद्योगधन्दा स्थापना गर्दा लगानी बढी पर्छ । प्रतिफल कम आउँछ । त्यसैले रोजगारमुलक उद्योगका लागि राज्यले सहुलियतदरमा भूमी उपलव्ध गराइदिनुपर्छ । भूमीमाथिको निजी स्वामित्वको अन्त्य नगर्दासम्म रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्ने देखियो । भोगाधिकार व्यक्ति रहे पनि भूमिमाथि राज्य वा समुदायको स्वामित्व स्थापना गरियो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि ख्याल गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको रोजगारी र व्यापार हो । पहिलो कुरा स्वदेशधर्म । रोजगारी सिर्जना हुनुप¥यो । दोस्रो कुरा वैदेशिक व्यापारमा घाटा हुनु भएन । रोजगारीवृद्धि गरियो भने वैदेशिक व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ । भारतसँगको सुघौली सन्धिदेखि यता वैदेशिक व्यापार घाटा बढेकोले हामी गरिब हुँदै गएका हाँै । वैदेशिक व्यापार घाटाले रोजगारी खुम्चिन्छ । जब नेपाल र अंग्रेजबीच सुगौली सन्धी भयो तब नेपालको आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी खुम्चिँदै गयो । अंग्रेजहरूको पालामा भारतमा औद्योगिक वस्तु बनेर नेपाल आउन थाले त्यो बेलादेखि नेपालको अर्थतन्त्र विदेशबाट आयात गर्न परनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । त्यो बढ्दै जान्छ । मैले माथि नै उल्लेख गरेँ, सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालबाट भारतमा पाँच गुणा बढी निर्यात गर्ने गरेका थियौँ । त्यसपछि पाँच गुणा बढी आयात गर्न थाल्यौँ । अहिले हामी १५ गुणा बढी आयात गर्ने गर्छाैं । यहाँ संरचनागत समस्या छ । यसलाई कसरी सच्याउने भन्दा हामीले भारतसँग विगतमा गरेका व्यापार वाणिज्य पारवाहन सन्धिहरू गरेका छौँ । यी सबै विषयलाई फेरी पुनरावलोकन गरेर विशेष सुविधा मागेर नयाँ सम्झौता गरेर सच्याउनुपर्छ । यो नसचिएसम्म परिवर्तन हुँदैन । भारतसँग यो विषयमा नयाँ सहमति गर्नुपर्छ ।

एकपटक सबैलाई सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिऔँ । एकपटकका लागि त्यसमा कर नलगाउँ तर अभिलेखीकरण गरौँ । व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । सम्पत्ति स्वघोषणाका क्रममा ‘मनी लाउन्डरिङ’ का विशेष व्यवस्थाहरूलाई भने इन्कार गर्न हुँदैन । भूमिलाई निजी स्वामित्वमा राख्नुको सट्टा राज्य वा समुदायको स्वामित्वमा राखौँ । भोगाधिकार व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ । तर, स्वामित्व राज्यसँग हुने कानुनी प्रबन्ध गरौँ । नेपालमा अझै गरिबीको अवस्था विकराल रहेको छ । मैले भनिराख्नु पर्दैन । हाम्रा रोगका लक्षण के छन् । हामी सबैले भनिरहेका छौँ । केही समय यता हामीले नमिल्दो ढंगले नेपाल श्रीलंका बन्दै गएको भन्ने कुराहरू पनि आए । श्रींलका दक्षिण एसियाको सबैभन्दा विकसित देश पनि हो । हामीले श्रीलंकालाई न्यूनीकरण गर्नु उपयुक्त पनि होइन । सबै देशमा आफ्ना विशेषता हुन्छन् । तर श्रीलंका पछिल्लो चरणमा उसको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जुन प्रकारको संकट आयो । ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने दुश्चक्रमा श्रीलंका फस्यो । ती विषयलाई लिएर हाम्रो देशसँग तुलना गर्न खोजियो । तर, नेपाल ५० वर्षदेखि पिँधको पिँधमा नै छ । हामीसँगैका देश माथि उक्लिए हामी उक्लन सकेनौँ । त्यता पछि बहस गर्न आग्रह छ । हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ । गरिबी र अल्पविकास र परनिर्भरताको दुश्चक्र छ । देशलाई औद्योगिक क्रान्तिमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । हामी समाजवादका कुरा गरिरहेका छौँ । समाजवादमा जानुभन्दा पहिला पुँजीवादमा विकास हुनुप¥यो । अहिलको नेपालको समस्या पुँजीवादको देखिरहेको छु ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौँ संविधानमा तर अहिले नै समाजवाद ल्याउने भनेको हैनौँ । यस्ता कुरामा गम्भीर बहस छलफलको विषय बन्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्याहरू छन् । त्यी समस्या समाधान गर्न सफल भइरहेका छैनौँ । मुलुकमा उत्पादन पहिला बढाएर मात्रै सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरू बढाउनुपर्छ, जब १२ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पुग्छौँ । उत्पादनका क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको कारण आन्तरिक रूपमा स्ट्यानेसनमा फस्यौँ । संघीयता लागू भएको छ । त्यसलाई थप मजबुत रूपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । स्थानीयतहमा पैसा पठाउनु हुँदैन भन्ने होइन ।

अब स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत बजेट तल पठाउनुपर्छ । अहिले ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ७० प्रतिशत केन्द्रमा राखेका छौँ । त्यसलाई अब उल्ट्याइदिनुपर्छ । आज नै सकिँदैन भने विस्तारै यो काम गर्नुपर्छ । सबै ठूला साना विकासका योजनाका कामहरू स्थानीय तहलाई नै गर्न दिनुपर्छ । सबै विकास निर्माणका काम स्थानीयतहबाट नै गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो नभएरसम्म सही रूपमा अर्थतन्त्र फस्टाउन सक्दैन ।’ गतिहीनता र वैदेशिक परनिर्भरता नै नेपाली अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हो । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा बल पुग्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपाल अझै गरिबीको रेखामुनि छ । (बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले व्यक्त गर्नुभएको विचारको संपादित अंश)