होला त ओली र माधव नेपालबीच सम्झौता ?

आशन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले के संकेत गरेको छ भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको अवस्था अझै खस्कनेछ । यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने छैन । त्यसैले पार्टी एकीकरणका लागि दुवै अध्यक्षलाई अबका दिनमा थप दबाव पर्ने निश्चित छ । त्यो संकेत देखिइसकेको छ । किनकी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम सँगै नेकपा एमालेले संसदको बैठक अबरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचनले धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ । विश्लेषण गर्नुपर्ने दर्जनौपाटाहरु छन् । विश्लेषण गर्नुपर्ने ती दर्जनौ पाटाहरुमध्ये यस आलेखमा एमाले विभाजन र पार्टी एकीकरणको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखिएको छ । कसैलाई प्रिय लागोस या नलागोस् आशन्न स्थानीय निर्वाचनको मुख्य सन्देश भनेको गत साउनमा विभाजित एमालेको पुन एकीकरणका लागि दिइएको दबाव हो । नेतृत्व तहमा विभाजन भए पनि जनस्तरमा एमाले विभाजन भएको रहेनछ भन्ने कुरा विभिन्न स्थानीयतहको मत परिणमले पुष्टि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उमेद्वार बालेन साहको दबदबा यति ठूलो हुनुमा एमालेकै मत हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । काठमाडौंका मतदाताले एमालेको विकल्पमा किन बालेन रोजे ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली कांग्रेसले खोज्ने नै छ ।

यसैगरी ठाउँ र अवस्था हेरी एमालेका उल्लेख्य मतदाताहरुले एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्हमा मत हालेको पुष्टि भएको छ भने एकीकृत समाजवादीका मतदाताले एमालेको सूर्य चिन्हमा मत हालेको पुष्टि भएको छ । उदाहरणका लागि पोखरा महानगरपालिकामा कलम चिन्ह लिएर उठेका एकीकृत समाजवादीका उमेद्वार धनराज आचार्यले एमालेका उल्लेख्य भोट प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी हेटौंडा महानगरपालिकामा कलम चिन्ह लिएर उठेकी एकीकृत समाजवादीकी उमेद्वार मीना लामाले पनि एमालेका उल्लेख्य मत प्राप्त गरेकी छिन् । पार्टी एकीकरणका लागि अध्यक्ष ओलीलाई दबाव दिन माधव नेपालका उमेद्वारलाई भोट हालिएको प्रतिक्रिया एमालेकै कार्यकर्ताहरुले दिएका छन् । एमाले भित्रै बसेर ओलीको दम्भ तोड्ने अभियानमा थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरु सक्रीय रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।

यता एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध सबै मतदाताको भोट कलम चिन्हधारी उमेद्वारले नपाएको पनि पुष्टि भएको छ । त्यसको उदाहरण हुन् काठमाडौं महानगरपालिकामा गठवन्धनको तर्फबाट उमेद्वार बनेका भएका रामेश्वर श्रेष्ठ ।
सरसरर्ती हेर्ने हो भने पार्टी विभाजनका बाबजुद नेकपा एमालेले २ सय भन्दा बढी पालिकामा चुनाव जित्नु निराशाजनक होइन । ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय भन्दा बढी पालिकामा चुनाव जित्नुलाई कम आँक्न मिल्दैन । तर कस्ता पालिकामा एमालेले चुनाव जितेको छ ? र कस्ता पालिकामा चुनाव हारेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने एमालेका लागि ज्यादै नै निराशाजनक छ ।

एमालेले चुनाव जितेका करिव दुई सय पालिकाहरुमध्ये धेरै जसो पालिकामा पाँच हजार भन्दा कम मतदाता छन् । मनाङ , मुस्ताङ, डोल्पा , रसुवा , लगायत हिमाली जिल्लाका निकै थोरै मतदाता भएका पालिकाहरुमा चुनाव जितेर एमालेले २ सय संख्या नघाएको हो । ५० हजार भन्दा बढी मतदाता भएका पालिकामा केही अपवाद बाहेक एमाले निल देखिएको छ । ६ वटा महानगरपालिका मध्ये एमालेले एउटा पनि जित्ने अवस्था छैन । ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये एमालेले दुई वटामा मात्रै चुनाव जित्ने संभावना बोकेको छ ।

उता एकीकृत समाजवादी पार्टीको पनि हालत करिव करिव त्यस्तै हो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिका र वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी पार्टी जितको नजिक पुगेको छ । पोखरा र हेटौंडामा कांग्रेस तथ माओवादी केन्द्रका मतको कारण र एमाले भित्रको अन्तरघातका कारण आफ्नो पार्टी जितको नजिक पुगेको यर्थाथता एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्पष्ट सँग बुझेको छ । पोखरा र हेटौंडा वाहेक एकीकृत समाजवादीले जितेका र जित्ने संभावना बोकेका अधिकांश पाँच हजार भन्दा कम मतदाता भएका पालिकाहरु हुन् ।

एकीकृत समाजवादीको धरातल कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा काठमाडौं महानगरपालिकामा कलम चिन्ह लिएर उठेका रामेश्वर श्रेष्ठले प्राप्त गरेको मतले समेत पुष्टि गरेको छ । माधवकुमार नेपालको आफ्नै वडा कामपा ३२ मा कांग्रेस र माओवादीको साथ पाउँदा पनि एकीकृत समाजवादीका उमेद्वारको कन्त विजोग देििखएको छ । काठमाडौं जिल्लामा एमालेले जितेका ७ जना सांसद मध्ये माधवकुमार नेपाल , जीवनराम श्रेष्ठ र रामबीर मानन्धर एकै ठाउँमा उभिँदा पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा हासिल भएको भोट ज्यादै न्युन छ ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचनले दिएको सन्देश कुरा चतुर नेता ओलीले बुझिसके भन्ने संकेत देखिएको छ । तर पार्टी विभाजनबाट धेरै नै ठूलो घाटा भएको महसुस एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका छन् वा छैनन् ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । अरु गैर कम्युनिष्ट पार्टीबाट नेता तथा कार्यकर्ता तानतुन गरेरै भएपनि पार्टी विभाजनको क्षतिपूर्ति गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको मिसन झन प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

उदाहरणका लागि निर्वाचन जित्ने विश्वासका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्यपार्टीका सयौं नेता तथा हजारौं कार्यकर्तालाई टिकट दिने आस्वसनका साथ रातो कार्पेट विछ्याएर भित्र्यए । यस्ता आयातितहरुले काठमाडौं , वीरगन्ज , नेपालगन्ज, जनकपुर लगायत धेरै पालिकाहरुका टिकट पाए पनि । तर यी आयतित उमेद्वारहरुलाई एमालेकै परम्परागत मतदाताले लोप्पा खुवाई दिए । काठमाडौंकै केही वडामा एमाले उम्मेदवारले जित्दा मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई एमालेकै मतदाताले किन भोट दिएनन् भन्ने प्रश्न विश्लेषणको रोचक पाटो हो । २०५४ सालमै एमालेबाट काठमाडौंको मेयर भइसके पनि त्यसयता केशव स्थापित माले, प्रजापरिषद, माओवादी मात्रै नभई राजावादीसमेत भएर पुनः एमालेमा फर्किएका नेता हुन् ।

काठमाडौं मात्र होइन, ओलीले वीरगञ्ज महानगरमा मेयरको उम्मेदवार बनाएका विजय सरावगीको पनि हालत उस्तै छ । स्थानीय तहको मतदान मितिभन्दा केही दिन अघिमात्रै ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका सरावगीलाई पार्टीमा भित्र्याएका थिए । वीरगञ्जका व्यापारी समेत रहेका सरावगीसँग पैसा र पहुँचको कुनै कमी छैन । तर उनले अहिलेसम्म ल्याएको मत परिणाम हेर्दा मतदाताले उनलाई खासै रुचाएको पाइँदैन । एमालेको परम्परागत मत पनि सरावगीले तान्न सकेनन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा समेत मेयर भइसकेका सरावगीका प्रतिस्पर्धी जसपाकै उम्मेदवार राजेशमान सिंह हुन् । हालसम्मको नतिजामा सरावगीभन्दा सिंह निकै अघि छन् ।

काठमाडौं महानगर र वीरगञ्जमात्रै होइन, एमालेले महत्वपूर्ण उपमहानगरमा पनि ‘आयातित’ कै कारण ठूलो चोट बेहोरेको छ । एमालेले नेपालगञ्जको मेयरमा उम्मेदवार बनाएका पशुपति दयाल मिश्र राजावादी हुन् । मिश्रलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिना अघिमात्रै पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए । वीरगन्जका सरावगीले जस्तै नेपालगन्ज मिश्रले पनि एमालेको परम्परागत भोट प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएर राजावादी गतिविधि गर्दै आएका मिश्रले एमाले प्रवेश गर्दा आफूसँग झण्डै चार हजार कार्यकर्तासहित प्रवेश गरेको दावी गरेका थिए ।

यसैगरी एमालेको तर्फबाट जनकपुर उपमहानगरको मेयरका उम्मेदवार बनेका शिव शंकर साह पनि गैर कम्युनिस्ट र व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । जसलाई चुनावभन्दा केही महिना अघिमात्रै एमालेले पार्टीमा भित्र्याइएको हो । जनकपुर उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत विभिन्न संघ संगठनमा आवद्ध साहलाई नेता रघुवीर महासेठको जोडबलमा मेयरको टिकट दिइएको हो । जनकपुरको मेयरमा मात्रै होइन, उप मेयरमा उमेद्वार बनेकी रुना झा पनि गैर कम्युनिष्ट हुन् । लामो समय पार्टीमा काम गरेको योग्य उमेद्वार खडा गरेको अवस्थामा जनताले स्वस्फुर्त रुपमा भोट हाल्छन् भन्ने कुरा विराटनगर महानगरपालिकामा पुष्टि भएको छ । विराटनगर यसै पनि कांग्रेस एक्लैले चुनाव जितिरहेको र जित्ने ठाउँ हो । त्यसमा पनि यस पटक पाँच दलीय गठवन्धन भयो , तर एमालेकी उपमेयर उमेद्वार शिल्पा कार्की चुनाव जित्ने पोजिसनमा पुगेकी छिन् । कार्कीको लोकप्रियताको फाइदा एमालेले विराटनगर आसपासका केही पालिकाहरुमा समेत उठाएको देखिएको छ ।

एमाले भित्र ओलीले आँफूलाई बा भन्नेहरुको निकै ठूलो सन्जाल बनाएका छन् । ‘जसले जित्छ, त्यसले टिकट पाउँछ’, भन्ने ओलीको श्लोगानलाई बा भन्नेहरुले नै लोप्पा खुवाइदिएका छन् । चेतनशील मतदाता भएका केही ठूला पालिकामा एमालेले चुनाव जित्नुको मुख्य कारण नेपाली कांग्रेस भित्र भएको अन्तरघात हो । कांग्रेसका मतदाताले माओवादीका उमेदुवारलाई मत नपदँदा र माओवादीका मतदाताले कांग्रेसका उमेद्वारलाई मत नदिँदाको परिणाम हो ।

मतदान सम्पन्न भएको तीन दिन पछि एमालेले सत्तापक्षमाथि धाँधलीको आरोप लगाइसकेको छ । यो त हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ बाहेक केही पनि होइन । मतदान सम्पन्न भएको दिन निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद दिने तर मतगणनाको परिणाम आउन थालेपछि धाँधली भयो भनेर कुर्लने काम एमालेका लागि झन् प्रत्युत्पादक छ । पराजयको कारण के हो ? भन्ने कुरा थाह हुँदा हुँदै धाधलीको आरोप लगाउनु ढोंग मात्रै हो । गाइलाई गोठबाट जंगल तिर खेदेर गोरु दुहुन थालेपछि दुध कसरी आउँछ ?

आशन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले के संकेत गरेको छ भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको अवस्था अझै खस्कनेछ । यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने छैन । त्यसैले पार्टी एकीकरणका लागि दुवै अध्यक्षलाई अबका दिनमा थप दबाव पर्ने निश्चित छ । त्यो संकेत देखिइसकेको छ । किनकी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम सँगै नेकपा एमालेले संसदको बैठक अबरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

आफ्नो पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी नामको अवैध पार्टी जन्माइएको भन्दै नेकपा एमालेले गत भदौ देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु सहभागी भएका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने निर्णय गर्दै एमालेले संसद अबरुद्ध गर्दै आएको हो । तर आसन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सँगै एमालेले संसदको बैठक सूचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एक हिसावले एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई अलग पार्टीका रुपमा स्वीकार गरेको छ । अलग पार्टीका रुपमा स्वीकार गर्नु भनेको एमाले र एकीकृत समाजवादीवीच दुरी घट्नु हो । एकातिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि एकीकृत समाजवादी सँग सहकार्य गर्न व्यापक दबाव सुरु भइसकेको छ भने अर्का तिर एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि आसन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम प्रति ज्यादै निराश छन् । एक्ला एक्लै अघि बढ्न सकिन्न भन्ने निश्कर्षमा एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पुग्नुको मुख्य कारण आसन्न आम निर्वाचनको परिणाम हो भन्ने कुरामा कहिँ कतै शंका छैन । तत्काल प्रकट हुन नसकेका मात्रै हुन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच पार्टी एकीकरण गरी एमालेलाई चुनौति दिने प्रस्ताव प्रचण्डले अघि नसारेका होइनन् । तर आसन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले माओवादीको आकार र एकीकृत समाजवादीको आकारमा धेरै ठूलो विषमता देखाई सकेको छ । १ सय २० वटा पालिका जितेको माओवादी केन्द्र र २० वटा पालिका जितेको एकीकृत समाजवादी वीचको एकीकरण भनेको विगतमा माओवादी र जनमोर्चा वीच भएको एकीकरण जस्तै हुन्छ । त्यसैले माधव नेपाल र केपी ओली दुवैका लागि अब आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकीकरण गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएकाे कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् ।