बढीमा तीन करोड जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा, तीन सयभन्दा बढी औषधि उद्योगका उत्पादनहरू बिक्रीवितरण कुनै पनि हालतमा उपयुक्त होइन । त्यसमा पनि सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वदेशी तथा अन्य उद्योगलाई उत्पादन बिक्रीवितरण गर्न लाइसेन्स नदिने भिटामिन, मल्हम लगायतका सयौँ उत्पादनहरू खाद्य विभागबाट अनुमति पाएर बजारमा उपलब्ध छन् । यदि, त्यस्ता उत्पादन नेपालमा नै बिक्रीवितरण हुने हो भने, नेपाली उद्योगलाई पनि उत्पादन गर्न दिए अझै उपयुक्त हुने थियो होला ।
जहिले जहिले महामारी लगायतका स्वास्थ संकटहरू आउँछन्, तब तब औषधि र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू चर्चामा आउने गर्दछन् । कोरोनाको महामारीका बेला पारासिटामोलको अभावको कुरो सञ्चारमाध्यममार्फत छताछुल्ल भयो । बजारमा पनि मौज्दातमा कमी आएको देखियो । स्वदेशी र विदेशी गरी तीन सयको हारहारीमा नेपालभित्र बजारीकरण गरिरहेका उद्योगहरूमा धेरैले पारासिटामोल बनाउँछन् । तैपनि बेलामौकामा किन अभाव छ त ? प्रश्न जटिल छ, उत्तर झनै जटिल । कसले उत्पादन गर्ने, घाटाको उत्पादन ? स्वदेशी विदेशी उद्योग सबै भन्छन् । सरकारसँग पनि जवाफ नभए जस्तो छ । कुन सरकारले यस्तो विषयमा हात हाल्ने, भाउ बढाए तुरुन्तै सञ्चारमाध्यममा ‘यस्तो बेलामा पनि भाउ बढाउने सरकार’ भनेर आइहाल्छ ।
अनि भाउ नबढाउदा स्थिति जहाँ को त्यहिँ ? छिमेकी मुलुक भारतमा पारासिटामोलको अभाव हुँदैन, किनभने त्यहाँ सबैजसो पारासिटामोल ब्रान्ड एक रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा उपलब्ध छ । यता, त्यहि मुलुकबाट र अन्यत्रबाट पनि कच्चा पदार्थ ल्याएर हाम्रो मुलुकमा उत्पादन गर्नुपर्ने पारासिटामोल एक रुपैयाँ खुद्रामुल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यहि र यस्तै विषम परिस्थितीमा देशभित्र तीन दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । नयाँ उद्योगहरू जसै स्थापित हुन थाले, कोभिडको पहिलो लहर आइहाल्यो । सर्वप्राय अर्थतन्त्र शून्यजस्तै रहेको बेला भवन निर्माण र अन्य केही सम्बन्धित प्रक्रियामा मात्रै रहेका बामेसर्दै गरेका उद्योग केही महिनाको मत्थरपछि यसो चलमल गर्न खोज्दै थिए । फेरि दोस्रो लहर हुँइकिँदै आयो । अनि तेस्रो लहर । यो लहरसम्म पनि केही काम मात्रै अघि बढेका यी नवप्रवेशीहरूले वर्ष नपुग्दै तेस्रो लहरको सामना गरे ।
यता दुई वर्षमा उत्पादन बजारीकरण गरीहालिन्छ भनेर लागेका उद्योगहरूले त्यसो नहुँदा आर्थिकदेखि सम्पूर्ण अन्य मारमा पर्दासम्म पनि हौसला हारेका त छैनन् । तर पनि हाम्रो देशमा उद्योग स्थापना गर्नु कठिन छ भनेर मनन त गरिसकेका छन् । यता विश्व स्वास्थ संगठनले परिमार्जन गरेको जिएमपी प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने, त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण विषयवस्तु आयात गर्नुपर्ने, बैंकबाट कर्जा लिनै पर्ने, राज्यको स्वीकृति त झनै आवश्यक । औषधि उद्योग भन्ने बित्तिकै सेवा र व्यापारसँगै जोडिएको हुन्छ ।
व्यापार मात्रै हो भन्नु त्यति उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरेर जनताको अस्वस्थ स्वास्थ अवस्थालाई निको पार्न सहयोगी बस्तुको रूपमा यदी हेर्ने हो भने यो विशुद्ध व्यापार मात्रै होइन । तर यदि सेवाप्रदायक, अर्थतन्त्रमा टेवा प्रदायक, रोजगारी वृद्धी प्रदायद क्षेत्र हो भने यसको संरक्षणमा सबैको दायित्व पनि रहन्छ भनेर भन्नु अनुपयुक्त नहोला ।
नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा दर्ता देखिको कागजी प्रक्रियालाई विश्लेषण गरेर हेर्दा, अझै पनि हाम्रो देश नेपालको सरकारीसेवा प्रदायक संस्थाहरूमा विश्वस्तरको कार्यसञ्चालन प्रणालीको आवश्यकता रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ । छिटोछरितो प्रक्रिया व्यवहारमा हुनुपर्नेमा यथास्थितिका प्रक्रियाहरू, आफ्नै किसिमका व्याख्याहरू, उद्योगदेखि स्वास्थ अन्तर्गतका विभागहरूको लामो विधिविधान, भंसारको आफ्नै किसिमको लेखाइ र बुझाइ अनि कार्यशैली, यसैबीचमा स्थापनापूर्व नै राजस्वतर्फको बुँदागत महलहरू, अनि विदेशीहरूको आयातमा मुख हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कुनै एउटा औषधिको रिसर्च एवं डेभलपमेन्ट गर्दा त्यसमा लाग्ने सक्रिय तत्वदेखि एक्सिपियन्टसम्म उत्पादन गर्दाको बेला जस्तै प्रक्रिया र पदार्थको आवश्यक पर्दछ । थोरै मात्रामा आयात गर्दा न्यून बिक्रीको कारणले होला विदेशी बिक्रेताको उदासीन सहयोग, त्यसपछि उद्योगको रूपमा दर्ता भए पनि अरू स्थापित उद्योगसरी नपाउने सुविधा, प्रत्येकपटक आयात गर्दा लाग्ने पटके सुविधाको निमित्त तिर्नुपर्ने राजस्व, भंसारमा औषधिको कच्चापदार्थ भए पनि त्यसलाई पनि अन्य बस्तुको झैँ प्रक्रियागत प्रणालीबाट भित्रिनुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाम्रो मुलकमा उद्योग स्थापना गर्न कठिन छ भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ जीएमपी मापदण्ड पूरा हुनु नै पर्छ, त्यसलाई पूरा गर्न डब्लुएचओले निर्धारित गरे अनुसारको झ्याल, ढोका, रंगरोगनका सामग्री, सपूर्णमा स्टिलका कभर जडित बिजुलीका सामग्री, उच्च गुणस्तरका ल्याबका उपकरण एवं टेबुलकुर्सी औजार रसायन केमिकल इत्यादि जडान हुनै पर्दछ । तर त्यसमध्ये कुनै पनि बस्तु स्वदेशमा उत्पादन नहुने हुनाले, सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यी सम्पूर्णजसो बस्तुमा कुनै पनि प्रकारको छुट भंसार दरबन्दीमा छैन । एकातिर स्वास्थ्य सेवाप्रदायक उद्योग भन्नु, अर्कोतिर भंसार छुटको कुनै व्यवस्था नहुनु, कत्तिको जायज हो, बहस हुनुपर्दछ ।
बजारीकरण गरी नसकेका तर राजस्वलगायत सम्पूर्ण राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर तिरिरहेका नव उद्योगहरूले यति मात्रै नभई अन्य विभिन्न किसिमको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपरिरहेको छ, जुन कठिन छ । नवप्रवेशीहरूले उद्योग स्थापनाको निमित्त अर्थतन्त्रको जोखो गर्दा, संस्थागत सेयरपुँजीको साथसाथै बैंककर्जाको व्यवस्थापनको पनि एक कठिन प्रक्रियामा आफूलाई खरो सावित गर्दै जानुपरेको अवस्था छ । बैंकहरू जोखिम नहुने सम्पूर्ण बुँदाहरूमा पारंगत नभएसम्म प्रोजेक्ट लेखनीको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नतर्फ लाग्दछन्, आपैmँमा स्वचालित यन्त्रझैँ बढने ब्याजको दरबन्दी, अनि विभिन्न शीर्षकको रूपमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएका मापदण्डहरू, ठूलो लगानी हुने भएकोले बैंकले पनि आफ्नो पुँजीको सुरक्षातर्फको पहिला प्रथम कर्तव्यपरायणको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको हुन्छ, नवउद्योगहरूले ।
बैंक पहिले आफ्नो पुँजीको सुनिस्चितता चाहन्छन्, कुनै पनि जोखिमको अवस्था रहेको खण्डमा बैंकबाट पनि सोचेजस्तो सहयोगको अवस्था हुँदैन । मासिक एवं त्रैमासिक व्याज भुक्तानी, कागजपत्र मिलाउने सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट त गुज्रिनु नै परिरहेको हुन्छ । सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा हेरेको औषधि उद्योगहरूलाई ब्याजदर विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको देखिन्छ ।
बढीमा तीन करोड जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा, तीन सयभन्दा बढी औषधि उद्योगका उत्पादनहरू बिक्रीवितरण कुनै पनि हालतमा उपयुक्त होइन । त्यसमा पनि सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वदेशी तथा अन्य उद्योगलाई उत्पादन बिक्रीवितरण गर्न लाइसेन्स नदिने भिटामिन, मल्हम लगायतका सयौँ उत्पादनहरू खाद्य विभागबाट अनुमति पाएर बजारमा उपलब्ध छन् ।
यदि त्यस्ता उत्पादन नेपालमा नै बिक्रीवितरण हुने हो भने, नेपाली उद्योगलाई पनि उत्पादन गर्न दिए अझै उपयुक्त हुने थियो होला । जनताले उच्च गुणस्तरको भिटामिन लगायतका उक्त प्रक्रियाबाट नेपाल आयात हुने औषधिहरू आफ्नै देशको उत्पादनको रूपमा सहज रूपमा सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने थिए । छालाको निमित्त प्रयोग हुने कतिपय मल्हम लगायतका महँगा विदेशी उत्पादन यहिँ बन्नसके उत्पादन हुनसके (सरकारको अनुमति प्राप्त भए यहीँँ उत्पादन हुन सक्दछ), राष्ट्रका उद्योगहरूको पनि हौसला अझै बढने थियो, स्वदेशी रोजौँ आत्मसमान बढाऔँ भन्ने नारा पनि सार्थक हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने थियो ।
औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग दुई वटा बेग्लाबेग्लाई विभागहरूबाट अनुमति पाई बजारीकरण हुने औषधिजन्य बस्तुले एकैस्थानबाट लाइसेन्स प्राप्त गरे अझै कार्यसंगत हुने थियो होला ।
नेपालभित्र कुनै नयाँ औषधि उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व लगानीकर्ताहरू पनि आफ्नै ढंगले सर्वे लगायतका कार्य नगर्ने होइनन्, अझै पनि स्टेरोईड, एरोसोल, स्टेराइलमा आँखा, नाक कान एवं इन्जेक्सन औषधिहरू हाम्रो मुलुकमा आवश्यकताको बराबर उत्पादन भइसकेका छैनन्, तर त्यस प्रकारका बिशिष्ठ विधाका हाइटेक औषधिहरू उत्पादन गर्दा राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने छिटोछरितो र प्रोत्साहनको स्वरूपको सरसहयोगा अझै पनि प्राप्त नभइरहेको अवस्था यहाँ विद्यमान छ, एकातिरबाट जनगुनासो के पनि छ भने, सबै नयाँ उद्योग एकै थरिका औषधि ल्याउनमा नै व्यस्त छन, तर यथार्थमा नयाँमा हात हाल्नु भनेको पूर्ण सहयोग नपाउनु पनि हो भन्ने बुझाई पनि हामीबीच विद्यमान छ ।
कुनै पनि नयाँ उद्योग भनेको भोलिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्दछ । औषधि आपूर्तिको एक बलियो आधारशिलाको रूपमा खडा हुनेछ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने छ, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू एवं विद्युत् प्राधिकरणको पनि एक सक्षम ग्राहकको रूपमा खडा हुन सक्नेछ भन्ने दूरगामी सोचले कार्यप्रगति हुन सके मेक इन नेपालको सपना पूरा गर्न यस क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया