महान अवसर : स्थानीय निर्वाचन

आज देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीयतहको निर्वाचन पाँच वर्षको पर्खाइपछि आउने महान अवसर हो । जनताका निम्ति सबैभन्दा ठूलो अवसर हो स्थानीय निर्वाचन । नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार हाम्रो मुलुकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । जसमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार भनेको स्थानीय हो । पहिलो कुरा त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सधैँ जनताको घरदैलोमा हुन्छन् । दोस्रो कुरा जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्ता मात्रै होइन, जन्मेदेखि मुत्यु हुँदा सम्मका नागरिकका हरेक क्रियाकलापसँग स्थानीय सरकार जोडिएको हुन्छ । प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग जनताको खासै धेरै सरोकार हुँदैन ।

स्थानीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग मात्रै जोडिएको छैन, विकास निर्माणको कामसँग पनि जोडिएको छ । हुन त नेपालमा स्थानीय राज्य संयन्त्रको इतिहास निकै लामो छ । इतिहास खोतल्दै जाने हो भने लिच्छवीकालसम्म जोडिन्छ, तर स्थानीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न राज्य संयन्त्र आरम्भ भएको नेपालको संविधान (२०७२) देखि हो । विकास निर्माणका अलवा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनसरोकारका धेरै मामिलाहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्रै होइन न्यायपालिका पनि छ, भलै त्यो न्यायपालिका अर्ध न्यायिक किन नहोस् ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याएको पक्कै हो । वैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न छन् । तर यो पाँच वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने कतिपय पालिकाका जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, कतिपय पालिकामा अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । जुन पालिकामा सक्षम र इमानदार जनप्रतिनिधिहरू चयन भएका छन्, ती पालिकाहरूले विकासको छलाङ मारेका छन्, जुन पालिकामा असक्षम र भ्रष्ट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्, ती पालिकाको हालत झन् खराब हुँदै गएको छ, जनताले थप दुःख पाएका छन् । यो पाँच वर्षको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रणाली ठीक सावित भएको छ, तर प्रणाली सञ्चालन गर्नेहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उब्जेको छ । अधिकांश पालिकामा बजेटको दुरुपयोग भएको छ ।

हिजोसम्म स्थानीय निकायको पद भनेको स्वयंसेवा गर्न जाने पद मानिन्थ्यो, तर अहिले पैसा कमाउन जाने पद बनेको छ । पार्टीका नेतालाई पैसा दिएर टिकट खरिद गर्ने र जनतालाई प्रलोभनमा पारेर चुनाव जित्ने विकृति आरम्भ भएको छ । यो विकृति अन्त्य गर्ने भनेको जनताले नै हो । संघीय तह तथा प्रदेश तहका सरकारमा रहनेहरूले बद्मासी गरे भने फिर्ता ल्याउन सकिने वैधानिक प्रावधान छ । तर स्थानीय सरकारमा रहनेहरूले जतिसुकै खराब काम गरे पनि पाँच वर्ष पर्खनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

त्यसैले स्थानीय तहका प्रतिनिधि छान्दा मतदाताले निकै विवेक पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । आपूmले दिएको मत आफ्नै लागि अभिशाप बन्ने त होइन ? भन्ने मामिलामा मतदाताहरू स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा विशेष चनाखो हुनुपर्छ । मुलुकले स्थानीय सरकारको एक चरणको अभ्यास मात्रै सम्पन्न गरेको छ । यो बिलकुलै नयाँ मार्ग थियो । नयाँ बाटोमा हिँड्दा कहाँकहाँ उभडखाबड छ, कहाँकहाँ ठेस लाग्ने ढुंगाहरू छन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ । दोस्रोपटकदेखि ती उबडखाबड सम्याउन सकिन्छन्, ठेस लाग्ने ढुंगाहरू पन्छाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारमा कस्ता चरित्रका जनप्रतिनिधि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने भेउ आसन्न निर्वाचनका क्रममा मतदाताहरूले थाहा पाउनैपर्ने हुन्छ । यसैगरी पालिकाहरूको संरचना तथा वडा विभाजनका क्रममा प्रसस्त कमी कमजोरीहरू भएका छन् ।

पहिलो पाँच वर्षको अभ्यासका क्रममा यस्ता धेरै कमीकमजोरी उजागर भएका थिए । दोस्रो निर्वाचनमा जानुअघि यी कमी कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने थियो, तर प्रमुखदलहरू आपसमा लडाइँमा उत्रेका कारण समस्यालाई थाति राखेरै स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने वाध्यता आइलाग्यो । संघीय सरकारले कर्मचारी नदिएका कारण र समयमै कानुन नबनाइदिएका कारण स्थानीय सरकारका सक्षम जनप्रतिनिधिहरूले समेत काम देखाउन पाएनन् । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि संघीय सरकारमा बस्नेहरूले आत्मासात गर्न सकेनन् ।

संघीय सरकारकै मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तैनाथ गर्ने, पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत पनि संघीय सरकारले नै खटनपटन गर्ने विकृति देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू रहने कतिपय निकायको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर राज्यको मर्यादाक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा नगरपालिकाका प्रमुख माथि छन् । जसका कारण जिल्ला दैवीप्रकोप समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यस्ता उदाहरणहरू त कति छन् कति ।