यो आलेख पाठकसम्म पुग्दै गर्दा अधिकांश मतदाताहरू मतदानका लागि लाइनमा बसिसकेका हुन्छन् । त्यसैले अब यस्तो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कार्यभार संहालिसकेपछिको प्राथमिकताबारे बहस गर्नु सान्दर्भीक हुन्छ । चुनावमा भोट माग्दा गरेका वाचाहरूतर्फ जनताले घच्घच्याउनु पर्छ । गत स्थानीय निर्वाचनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले सय दिनमा १ सय १ काम गर्ने भन्दै सूची सार्वजनिक गरेका थिए । जनताले भोट पनि दिए, तर पाँच वर्ष कार्यकाल बिताउँदा सय दिनमा गर्ने भनेका धेरैजसो वाचा पूरा भएनन् । यसपटक भने पूरा हुन नसक्ने आस्वासन बाँडेको खासै देखिएको छैन ।
नेपालमा परम्परादेखि बनाइँदै आएको लोकल रक्सी स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने विश्वास छ । नेवार, राई, लिम्बू र तामाङ समुदायमा हरेक चाडपर्व, उत्सव, धार्मिक कार्य र जमघटमा प्रायः लोकल रक्सी खाने खुवाउने चलनै छ । चाहे प्रहरीले लोकल रक्सीको कारोबार रोक्न प्रयास गरोस्, घरघरमा पाइने रक्सी अझ लोकप्रिय छ । यो हाम्रो परम्परा हो । भान्छामा गएर सरकारले यो पकाउ, यो नपकाउ, यो खाउ ऊ नखाउ भन्न पाउँदैन । लोकतन्त्रको मर्म पनि खाने, लाउने मामिलामा राज्यको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने नै हो । त्यसैले लोकल रक्सी राम्रै बस्तु मानिन्छ ।
त्यस्तै चुनाव पनि लोकल (स्थानीय तहकै) रोचक हुने गर्छ । अब यो ०७९ सालको चुनावको आकर्षण हेर्नुस् त ! भ्यान्टे, मुन्द्रे, दारीवाल, तस्कर, गुन्डा, ठग, व्यापारी, ठेकेदार, किसान, वकिल, मजदुर, शिक्षक, बुद्धिजीवी, तेस्रो लिंगीय, अपांग, दलित सबैले यो चुनावमा टिकट पाएका छन् । कोही स्वतन्त्र रूपमा उठेका छन् । दलहरू बीचको गठबन्धन पनि रोचक छ । कतै मान्छे मार्ने उग्रमाओवादीसँग उदार लोकतान्त्रिक काँग्रेस बीच गठबन्धन । कहीँ साम्यवादी कम्युनिस्ट एमालेसँग राजावादी राप्रपाबीच गठबन्धन । मधेसीसँग कम्युनिस्ट गठबन्धन । द्वन्द्वकालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र द्वन्द्व गर्ने माओवादीबीच गठबन्धन । डा.बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेबीच पालुङ्टारमा गठबन्धन । राप्रपा दुई चिरा, एमाले दुई चिरा, माओवादी तीन चिरा, कांग्रेसमा बागी र असन्तुष्टको जतासुकै उम्मेदवारी ।
उता माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी कलम चिन्ह लिएर आफ्नो न्वारन र पहिचान गर्न भिडेको छ । ६ वटा महानगर चार दलले बाँडेका छन् । नेकपा एमाले ६ वटै महानगरमा कहीँ एक्लै र कहीँ राप्रपालाई लिएर विपक्षीको सामना गर्दै छ । कति रोचक छ त लोकल चुनाव ! एउटा व्यक्तिले सात वटा छाप लगाउन पर्ने रे । कति लाख मत बदर होला ? त स्थानीय निर्वाचमा राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामै धेरै मत खेर गएको थियो । मेयरको चिन्हमा करिब १५ प्रतिशत खाली थियो, उपमेयरको चिन्हमा करिब ४० प्रतिशत खाली थियो, वडा सदस्यहरूको त कति खाली थियो कति । मतपत्र बदर हुनु वा मतपत्र खाली हुनु भनेको यसै पनि राम्रो होइन, त्यसमाथि पनि ७७ वटै जिल्लाका सचेत नागरिक बस्ने काठमाडौं महानगर पलिकामा यस्तो देखियो । दूरदराजको हालत कस्तो होला ?
निर्वाचन आयोगले यसै साता मतदाता शिक्षा अन्तर्गत गरेको नमुना मतदानमा ७७ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको समाचार आयो । यतिसम्मकी निर्वाचन गराउन गएका कर्मचारीहरूका लागि नमुना मतदान गर्दासमेत पाँच प्रतिशत मत बदर भयो । स्थानीय चुनावको मतपत्र नै यस्तो बनाइएको छ कि, हाम्रो जस्तो मुलकको नागरिकहरूले करिब १० प्रतिशत मत बदर गर्छन् । १० प्रतिशत मत भनेको निर्णायक हो । यदि धेरै उम्मेदवारबीच भोट बाँडिने अवस्थामा त १० प्रशित मत ल्याउनेले चुनाव जित्छ । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाही जिल्लाका एक उम्मेदवारले नौ प्रतिशत अर्थात २९ सय मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए ।
हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्र संस्थागत विकास गर्न यतिबेलाको मुख्य आवश्यकता भनेकै मतपत्र खेर जान नदिनु हो । मतपत्रमा कसरी छाप लगाउने, कति वटा चिन्हमा छाप लगाउने ? छाप लगाइसकेपछि मतपत्र कसरी पट्याएर बाकसमा खसाल्ने ? भन्ने कुरा दोहो¥याइ तेहो¥याइ सिकाउने हो भने बदर हुने संभावना कम हुन्छ । मतदाता शिक्षाका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आधा अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गर्ने गर्छ । तर, यो रकम सदुपयोग हुन नसकेको स्पष्ट छ ।
मतदातालाई मत हाल्न सिकाउने स्वतन्त्र मान्छे कमै छन् । राजनीतिकदलले मतदाता शिक्षा दिने हो भने निकै प्रभावकारी हुन्छ । किनकी दलहरूको संयन्त्र टोलटोलमा हुन्छ । ठूला दलहरूले त हरेक घरको रेकर्ड राखेका हुन्छन् । कुन मतदाताले बदर नगरी भोट हाल्न सक्छ ? भन्ने कुरा दलका स्थानीय कार्यकर्तालाई थाहा हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले आफ्ना मतदातालाई मात्रै मत हाल्न सिकाउने गरेका छन् । कुनै दल विशेषको झण्डा न बोक्ने मतदाता भनेकै वास्तवमा निर्णायक हुन्, उनीहरूले गुण र दोषको आधारमा भोट हाल्छन्, तर तिनै मतदाताहरूको मत बदर हुने गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा पनि आस्था र सिद्धान्त स्खलित भएको छ । नेताहरूभन्दा कार्यकर्ता बढी बिग्रेका छन् । खाली रक्सी बियर खायो, सडकमा झन्डा लिएर हिँड्यो, चन्दा उठायो, आपैmँ जित्छु भनेर घोषणा ग¥यो क्या गजब ! हुँदाहुँदा काठमाडौं महानगरमा त सिर्जना सिंहजस्तो सरल महिलालाई, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने र जे मनमा आउँछ त्यही गर्ने केशव स्थापितलाई झपक्क दारी पालेका र रंगिन चस्मा लाएका बलेन शाहले तर्साइरहेका छन् । उता भरतपुर महानगरपालिकामा रगतै कांग्रेस भएका मानिसको भिड लिएर जगन्नाथ पौडेल एक्लै भिडिरहेका छन् । उनलाई मनाउन, फकाउन र थर्काउन सिंगै पाँच दलीय गठबन्धन उत्रिएर पनि सकेन ।
प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई फेरि कांग्रेसले नजिताए देशै संकटमा पर्छ भन्या छन् प्रचण्डले । आठौँ आश्चर्य । एउटा युगसम्म लोकतन्त्र, चारतारा र रुख भनेर हिँडेका कांग्रेसका कतिपय मतदाताहरूलाई रुख छोडी भुइँकटरमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले लोकल रक्सी र लोकल चुनाव प्रतिको आकर्षण हिजोभन्दा आज बढेको छ । चुनावी घोषणा पत्र त जुन तारा झार्ने सपना मात्र हुन् । जनताको नजिकको राज्यको एकाइ स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय तहमा असल र योग्य व्यक्ति निर्वाचित भए जनताले पाउने सेवा र सुविधा बढ्न सक्छ भने प्रभावकारी पनि हुन सक्छ ।
मतदाताले विवेक प्रयोग गर्न नसके गलत व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले निजी स्वार्थका लागि स्थानीय तहको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हिनामिना गर्छ । यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण विगतमा प्रकट भइसकेका छन् । विगतमा मतदानका दिन भएको गल्तीका कारण कतिपय पालिकामा खराब व्यक्ति निर्वाचित भए । उनीहरूले जनताका वास्तविक समस्या बेवास्ता गरेर पाँच वर्षको समय बित्थामा खेर फालिदिए । फेरि पनि त्यसरी नै समय खेर जान नदिन मतदाताले पनि विवेक र सुझबुझ प्रयोग गर्नुपर्छ । उमेदवारको निष्ठा, आचरण र चरित्रको मूल्यांकन गर्ने एक मात्रै अवशर हो मतदान । चरित्रहीन व्यक्तिहरूले पटकपटक निष्ठा पनि परिवर्तन गरेको देखिन्छ । आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सरकार निष्ठाहीनहरूका हातमा जिम्मा दिनु आत्मघाती मूर्खता हुन्छ ।
यसैगरी विचार, वचन र कर्ममा समेत अहिंस्रक, लोकतान्त्रिक र इमानदार व्यक्ति नै योग्य जनप्रतिनिधि सावित हुन्छ । प्रचलित व्यवस्थाप्रति नै आस्था नभएका व्यक्तिले निर्वाचित पदको अधिकार तथा स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न सक्छ । यसैले मतदान गर्नुपूर्व नै राम्ररी उम्मेदवार र उसले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा संस्था, समूहको पृष्ठभूमिका सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । मतदानपछि पछुताउनु नपर्नेगरी मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मत पाउन अनुचित प्रलोभन दिने वा देखाउने व्यक्ति निर्वाचित भयो भने मतदाता नै पछुताउनुपर्ने हुन्छ । गोप्य मतदान भएकाले आफ्नो विवेकको निर्धक्क प्रयोग गर्न पाइन्छ । कसैसँग डराउन वा तर्सन पर्दैन । इमानदार, राजनीतिक निष्ठामा खोट नभएको र चरित्रमा दाग नलागेको उम्मेदवारलाई मतदान गरौँ । स्वतन्त्र मतदाताले उम्मेदवारको राजनीतिक एवं वैयक्तिक पृष्ठभूमि र पहिचान पनि हेर्नुपर्छ । क्षणिक आवेग वा प्रलोभनका कारण अभद्र, दुराचारी वा हिंस्रक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई मतदान गर्नु आत्मघाती गल्ती हुनेछ । नबिर्सौँ, मतदाताले अहिले विवेक देखाउन सके मात्र पछि पछुताउनु पर्ने छैन ।
यो आलेख पाठकसम्म पुग्दै गर्दा अधिकांश मतदाताहरू मतदानका लागि लाइनमा बसिसकेका हुन्छन् । त्यसैले अब यस्तो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कार्यभार संहालिसकेपछिको प्राथमिकताबारे बहस गर्नु सान्दर्भीक हुन्छ । चुनावमा भोट माग्दा गरेका वाचाहरूतर्फ जनताले घच्घच्याउनु पर्छ । गत स्थानीय निर्वाचनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले सय दिनमा १ सय १ काम गर्ने भन्दै सूची सार्वजनिक गरेका थिए । जनताले भोट पनि दिए, तर पाँच वर्ष कार्यकाल बिताउँदा सय दिनमा गर्ने भनेका धेरैजसो वाचा पूरा भएनन् । यसपटक भने पूरा हुन नसक्ने आस्वासन बाँडेको खासै देखिएको छैन । राजधानी काठमाडौं महानगरको हकमा भन्ने हो भने विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर बंैकमा मुद्दति खाता खोलेर राखिएको छ । यस्तो रकम नौ अर्ब रुपैयाँ छ । आम्दानी ठूलो छ । जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि बजेट सकिने अवस्था छैन । तर कतिपय गाउँपालिकाहरू बजेट नपुगेर छट्पटिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका धेरैजसो संरचनाहरू संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका छन् । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिएका पूर्वाधारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूलो आम्दानी गर्ने गरेको छ । तर त्यो आम्दानी खर्च गर्ने मामिलामा काठमाडौं महानगरपालिकाले कतिसम्म कन्जुस्याइँ गरेको छ भने फोहोर व्यवस्थापनलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । काठमाडौंको फोहर विसर्जन गर्ने ठाउँ नुवाकोटको सिसडोल हो । सिसडोलसम्म सडक निर्माणका लागि धेरैजसो भाग तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्छ । तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र पर्ने सडक हामीले किन बनाउने ? भन्दै काठमाडौं भहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्य हात बाँधेर बसे । यस्ता अरू धेरै उदाहरण छन् । उपत्यका भित्रका जुनसुकै पालिकामा बन्ने पूर्वाधारहरू काठमाडौं महानगरपालिकाका आम्दानीका स्रोत हुन् ।
उदाहरणका लागि चन्द्रागिरि केबुलकार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्दैन, तर त्यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरू बस्ने भनेको काठमाडौं महानगरपालिका भित्रैका होटलहरूमा हो । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाको दायित्व आफ्नो भौगोलिक सीमा क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित छैन । अरू ५ सय ५२ वटा पालिकामा स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ, तर काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचन स्थानीय नभई एक हिसाबले आमनिर्वाचन वा जनमत संग्रह हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिरका पालिकाहरूको प्रश्न छ, ती पालिकाहरू बिलकुल स्थानीय हुन् । स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनमार्फत आम्दानी तथा रोजगारी वृद्धि गर्न ती पालिकाका बासिन्दाहरूलाई कुनै रोकतोक लगाउनु हुन्न । फेरि पनि रक्सीकै कुरा गरौँ । लोकल रक्सीलाई करको दायरामा ल्याएर व्यवसायीकरण गर्न पाउने छुट स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।
(लिम्बू पर्यटन व्यवसायी हुन्)
प्रतिक्रिया