आज मध्यरातिदेखि मौन अवधि

यही ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि आज राती १२ बजेदेखि सुरु हुँदै छ । सामान्यतया मतदानको समयभन्दा ७२ घण्टा अघिको समयलाई मौन अवधि भन्ने गरिन्छ । यो अवधिभित्र प्रचारप्रसार लगायतका गतिविधि गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगले मौनअवधिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ । मौन अवधिमा रानीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता तथा भ्रातृ संगठनले के गर्न हुने र के गर्न नहुने जानकारी दिँदै आयोगले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गरेको छ । मौन अवधिभर प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै नशालु पदार्थ वा मादकपदार्थ सेवन गर्न, दल तथा उम्मेदवारको पक्ष÷विपक्षमा कुनै पनि प्रकारका छलफल गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न तथा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न पनि पाइने छैन । मौन अवधिमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार कार्य गर्न÷गराउन पाइँदैन । मौनअवधिमा आफ्ना वेबसाइड, ट्विटर, फेसबुक, भाइबर वा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी मत माग्न निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मौन अवधिमा विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन, डर, धाक, दबाब वा प्रभावमा पारी मतदातालाई आतंकित पार्ने, मतदान केन्द्रमा जानबाट रोक्ने, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गर्ने, एउटाको नाममा अर्कैले मतदान गर्ने, गलत, तथ्यहीन र भ्रामक हल्ला फिजाउने, कोही कसैप्रति घृणा र द्वेष फैलाउनेलगायत कार्य गर्न नहुने आयोगले जनाएको छ । यसैगरी मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि माध्यमबाट कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको सम्बन्धमा गरिएको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न पाइने छैन । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमसञ्चार माध्यमलगायत विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरूले आआपूmले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न गराउन हुन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

मतदानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री सम्बन्धित जिल्ला र मतदान केन्द्रसम्म पुगिसकेको छ । मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतलगायत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू मतदान केन्द्रमा खटिइसकेका छन् । ठूलै उथलपुथल भएको अवस्थामाबाहेक अबको तीन दिनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । तमाम कमीकमजोरी देखिए पनि निर्वाचन आयोगको यो तयारीलाई सहराहनीय मान्नुपर्छ । निर्वाचनलाई के कति मर्यादित तथा विश्वासिलो बनाउने ? भन्ने कुरा दल तथा उम्मेदवारको हातमा छ । निर्वाचन आयोग त रेफ्री मात्रै हो । खेलाडी भनेका त दलहरू नै हुन् । खेलाडीले अनुसासनको ख्याल गरेनन् भने खेललाई मर्यादित बनाउने रेफ्रीको प्रयास सफल हुँदैन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको त्रास तथा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो । त्रास र भयरहित वातावरण बनाउने दलहरूले नै हो । यसैगरी स्थानीय निर्वाचनमा एउटै मतपत्रको माध्यमबाट सात जना प्रतिनिधि छान्नुपर्ने भएकोले धेरै मत बदर हुने गरेको छ । मतपत्र बदर हुनु भनेको ठूलो दुर्भाग्य हो । एउटा एक जना मतदाता बराबर लागि चार हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । मतपत्र बदर हुँदा राज्यको खर्च मात्रै खेर जाँदैन जनताको बास्तविक प्रतिनिधिले चुनाव हार्ने संभावना रहन्छ । मतदातालाई शिक्षित बनाउन पनि दलहरूकै भूमिका हुन्छ । यसैगरी अर्को समस्या हो सबैले मतदान गर्न पाउने अवसर । करिब २० प्रतिशत मतदाताहरू विदेशमा छन् । उनीहरू त मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुने नै भए । यसैगरी करिब १० प्रतिशत मतदाताहरू आफ्नो नामावली भएको पालिकाभन्दा बाहिर छन् ।

उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नगर्न के कस्तो विधि अपनाउने ? भन्ने विषयमा राज्य मौन छ । उदाहरणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौं आएर बसोवास गर्ने मतदाताको संख्या करिब १० लाख छ । यी मतदाताहरूलाई आफ्नो मतदान केन्द्रसम्म जाने व्यवस्था राज्यले मिलाउन सकेको छैन । जो उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसैले मतदाता ओसार्ने अवस्था रहेसम्म निष्पक्ष निर्वाचनको आशा गर्न सकिन्न । मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारले मतदाता ओसार्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग केही बोलेको छैन ।