डीडीसीकै दूधको गुणस्तर कमसल

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमै रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उच्च तहका कर्मचारीको मिलोमतोमा दूधबाट तर (चिल्लो पदार्थ) झिकेर बजारमा बिक्री हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । दूधबाट ‘तर’ मारेर बाहिरी बजारमा बिक्री गरि महिनामै लाखौं रुपैयाँ कर्मचारीहरुले अवैद्य रुपमा कमाउँदै आएका छन् । यस्तो रकम डीडीसीका महाप्रवन्धकदेखि आयोजना प्रमुख र प्रयोगशाला प्रमुखसम्मलाई भागवण्डा लगाइन्छ । दूधबाट झिकिएको चिल्लो पदार्थ ‘तर’ कै रुपमा वा घीउको रुपमा गोप्य तरिकाले बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । यस्तो कामका लागि बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध बितरण आयोजना सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । उक्त आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएका कारण नै डीडीसी पछिल्लो समय धरासायी बन्दै गएको हो । खाद्य विज्ञानका अनुसार दूधको ‘तर’ वा चिल्लो पदार्थ भनेको प्रमुख तत्व हो । तोकिएको मापदण्डमा यो तत्व नभएको दूध पानीजस्तै हो । तर, डीडीसीका उच्च तहको अधिकारीकै मिलोमतोमा बर्षाैदेखि दूधबाट ‘तर’ झिकेर उपभोक्तालाई समेत गुणस्तरहिन कमशल दूध बिक्री गरिँदै आएको छ ।

दूधबाट ‘तर’ झिकेर लाखौं रुपैयाँ कर्मचारीले कुम्ल्याए पनि लैनचौरस्थित केन्द्रिय कार्यालयले यसतर्फ केही वास्ता गरेको पाइँदैन । यसका अतिरिक्त यति संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले समेत दोषिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । स्रोत भन्छ, ‘घोटालाको रकम डीडीसीको महाप्रवन्धकदेखि डीडीसी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिबसम्म भागवण्डा लगाइएका कारण हालसम्म कसैमाथि कारवाही भएको छैन् । बरु उल्टै घोटाला गर्ने कर्मचारीलाई पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा केन्द्रिय कार्यालयको ठूलो पदमा पदोन्नतीसमेत गरिएको छ ।’
डीडीसीले उत्पादन गरी बजारमा पठाएको प्याकेट दूधमा समेत सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार ‘तर’ को मात्रा फेला नपरेको पाइएको छ । यो भनेको आयोजनास्थलमै दूधबाट ‘तर’ झिकेर गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाउनु हो ।

सौर्य दैनिकलाई प्राप्त आधिकारिक कागजातले समेत दूधमा ‘तर’ मार्ने गरिएको बिषयलाई पुष्टि गरेको छ । सरकारकै मापदण्डअनुसार प्रशोधित दूधमा तीन प्रतिशत फ्याट (तर) अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । तर, डीडीसीले बजारमा पठाउने प्रशोधन गरिएको प्याकेट दूधमा २.५ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै फ्याटको मात्रा भेटिएको छ । डीडीसीको दूधमा मापदण्ड विपरीत एक लाइनदेखि सात लाइनसम्म ‘तर’ मारेर अनियमितता गर्ने परम्परा नै बसिसकेको छ ।
दूधबाट मिलेमतोमा कसरी ‘तर’ मारिन्छ भन्ने बिषयमा तथ्यगत रुपमा बुझ्न केही बर्ष पछाडि जानुपर्ने हुन्छ ।

दूधमा ‘तर’ मारेको विषयमा अख्तियारको आँखा
डीडीसीले बजारमा पठाएको दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम परिमाणमा ‘तर’ को मात्रा रहेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शंका गरेको थियो । अख्तियारले यो शंकालाई निबारण गर्न अनुगमन गर्ने योजना बनायो ।
यसका लागि अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई २०७६ साल साउन ४ गते विशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध गराइदिने बिषयमा ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ भनेर निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो ।


यो निर्देशनको आधारमा विभागले खाद्य निरीक्षक सन्तोष ढकाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीसँगै अनुगमनको लागि खटाएको थियो । अख्तियारका प्रतिनिधी (कृषि प्रसार अधिकृत किशोरप्रसाद पन्त, नायव प्रहरी उपरिक्षक तपनकुमार दाहाल र नायव सुब्बा ध्रुव थापा) सहितको यो टोलीले साउन १५ गते बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गरेको थियो ।

आयोजनाबाट बजारमा जान ठिक्क पारिएको उत्पादित प्याकेट दूधको केही प्याकेट नमूनाको रुपमा लिइएको थियो । उक्त बिषयमा छानविनको दायरा बढाउँदै यो टोलीले त्यही बर्षको भदौ ६ गते अनामनगर जाने बाटोमा रहेको थापागाउँस्थित न्यु लक्ष्मी किराना पसलबाट ५०० मिलि लिटरको दूधको प्याकेटसमेत नमूनाको रुपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । ति दुवै दूधको उपभोग गर्ने म्याद तीन दिनको थियो ।

विभागको टोलीले प्रशोधित कम घृतांशयुक्त (टी मिल्क), गाईको दूध (काउ मिल्क), प्रशोधित पूर्ण घृतांशयुक्त (फुल क्रिम मिल्क) र प्रशोधित दूध (स्टाण्र्डड मिल्क) गरी चार प्रकारको प्याकेजिङ गरिएको दूधको पोका नमूनाका रुपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसरी लिइएको सबै प्रकारको दूधको वैज्ञानिक तथा सुक्षम विधीबाट परिक्षण गर्दा ति सबै प्रकारको दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा निक्कै कम परिमाणमा ‘तर’ को मात्रा उपलब्ध रहेको फेला पारिएको थियो । अर्थात ति सबै प्रकारको दूधको प्याकेटमा उल्लेख गरिएअनुसारको ‘तर’ को मात्रा पाइएको थिएन् । सबै प्रकारको दूधबाट आयोजनाको कारखानामै जानाजान ‘तर’ झिकिएको थियो । यसअघि डीडीसी सञ्चालक समितिलाई शंका लागेको आधारमा २०७४ साल चैत २४ गते पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रघु गौतमसहितको टोलीले बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा छापा मारेको थियो । त्यतिबेला पनि प्रशोधित दूध अर्थात उपभोक्ताको घरमा पुग्ने दूधमा मापदण्ड अनुशारको ‘तर’ को मात्रा पाइएको थिएन ।

डीडीसीका सबै प्रकारको दूध कमसल रहेको पुष्टि
सरकारले प्रशोधित कम घृतांशयुक्त (टी मिल्क) को लागि चिल्लो पदार्थ (तर) को मात्रा १.५ प्रतिशत तोकेको छ । यसैगरी चिल्लो बाहेक दुग्ध ठोस पदार्थको मात्रा ८ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ । तर, डीडीसीको यो दूधमा ‘तर’ को मात्रा १.४ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो ।

यसैगरी गाईको दूधको लागि तरको मात्रा ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, बजारमा पठाउन ठिक्क पारिएको गाईको दूधको प्याकेटको नमूना परिक्षण गर्दा ३.३ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो । प्रशोधित पूर्ण घृतांशयुक्त दूध (फुल क्रिम मिल्क) को लागि ५.० प्रतिशत ‘तर’ को परिमाण तोकिएको छ । तर, डीडीसीको यस्तो प्रकारको प्रशोधित दूधमा ४.८ प्रतिशत मात्रै ‘तर’ को परिमाण भेटिएको थियो ।

यसैगरी प्रशोधित दूध (स्टाण्र्डड) दूधको लागि ‘तर’ को परिमाण ३ प्रतिशत तोकिएको छ । तर, यस्तो प्रकारको दूधमा पनि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ‘तर’ को परिमाण भेटिएको थियो । विभागले बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट प्रशोधनपछि बजारमा जाने सबै प्रकारको दूधमा १ लाइनदेखि ३ लाइनसम्म मिलोमतो गरि नियतवशः ‘तर’ झिकिएको आधिकारिक पुष्टि हुने प्रमाण नै तयार पारेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सञ्चालक समितिले दुई छुट्टछुट्टै समयमा मारेको छापाको क्रममा उक्त आयोजनाको प्रमुखका रुपमा राजेन्द्र अधिकारी कार्यरत थिए । हाल अधिकारी केन्द्रिय कार्यालयमा पदोन्नतीसहित उप—महाप्रवन्धकको रुपमा कार्यरत छन् ।

विभागले आफ्नो प्रयोगशालाको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर गर्न सबै प्रमाण जुटाएर फायल खडा गरेको थियो । विभागले दूधबाट ‘तर’ झिक्ने प्रकरणमा अधिकारी नै संलग्न रहेको आफ्नो प्रतिवेदन र मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा किटानीसहित उल्लेख गरेको छ ।

डीडीसीका उप—महाप्रवन्धक अधिकारी भने आफु कार्यरत रहेको समयमा काठमाडौं दूग्ध वितरण आयोजनाबाट कुनै पनि प्रकारको मापदण्डसँग सम्झौता नगरी गुणस्तरहिन दूध उत्पादन नभएको दाबी गर्छन् । ‘म कार्यरत रहेको समयमा बालाजु आयोजनाबाट सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै दूध प्रशोधन भएर उच्च गुणस्तरको दूध बजारमा पठाइएको थियो । गुणस्तरमा सम्झौता गरेर कमशल दूध बजारमा पठाउने काम मेरो कार्यकालमा भएन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘दूधबाट तर झिक्ने काममा मेरो कुनै संलग्नता छैन् ।’

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा दूधबाट ‘तर’ झिक्ने कामसमेत नभएको दाबी गरेका छन् । ‘म कार्यरत समयमा आयोजनाभित्र प्रशोधन हुने दूधबाट ‘तर’ झिकेर गुणस्तरहिन बनाउने काम मबाट भएन्,’ उनले भने, ‘बाहिर के भन्छन् मलाई थाहा भएन ।’

विभागको ठहर : बालाजु आयोजनाबाटै बदमासी
विभागको प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनको मुख्य अंश जस्ताको त्यस्तैःः
‘दूधको चिल्लो पदार्थ भनेको दूधको एउटा प्रमुख तत्व हो । दूधमा हुने चिल्लो पदार्थ घटाएको वा अर्को कुनै पदार्थ (जस्तै पानी) मिश्रण गरिएको खण्डमा उक्त चिल्लो पदार्थको प्रतिशत स्वत घट्न जान्छ । यसरी कुनै पनि तरिकाबाट दूधको चिल्लो घटाएको कारण दूधमा भएको स्वाभाविक गुणभन्दा कमशल हुने गरी वालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डीडीसी) ले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको देखिन्छ । अतः प्रशोधित दूधको लागि सरकारले तोकेको स्तरभन्दा कम हुने गरी दूधबाट चिल्लो झिकि (अर्थात गुणस्तरसँग सम्झौता गरी) सो झिकिएको चिल्लो पदार्थबाट अन्य दुग्ध पदार्थहरु (मख्खन तथा घीउ बनाउन) प्रयोग गर्ने कसुरदारको मनसाय देखिन्छ ।’


प्राप्त आधिकारिक कागजातले दूधमा ‘तर’ मार्ने गरिएको बिषयलाई पुष्टि गर्छ । सरकारकै मापदण्ड अनुसार प्रशोधित दूधमा ३ प्रतिशत फ्याट (तर) अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । तर, डीडीसीले बजारमा पठाउने प्रशोधन गरिएको प्याकेट दूधमा २.५ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै फ्याटको मात्रा भेटिएको हो ।

‘तर’ झिकेर बाहिर बिक्री
आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागले त्यही बर्षमा घीउ र मख्खनको भौतिक मौज्दातको बिषयमा काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा परिक्षण गरेको थियो । जसअनुसार भौतिक परिक्षणमा उल्लेखित मौज्दातभन्दा मख्खन एक सय ५० किलो, घीउ एक हजार चार सय २९ लिटर र पाँच किलोको प्याकेट मख्खन अतिरिक्त भेटिएको थियो । यि सबै सामाग्री बाहिर पठाउने भनेर कार्टुनमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो ।

स्रोत भन्छ, ‘दूधबाट तर मारेर तयार पारिएको मख्खन र घीउ बाहिरी बजारमा तयारी अवस्थामा लुकाएर राखिएको अवस्थामा बरामद भएको थियो ।’ बरामद भएको उक्त सामग्री आलेपको टोलीले आम्दानीमा बाँध्न उक्त आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो ।

पाँच बर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना माग
जानाजान दूधबाट ‘तर’ झिकेर कमशल तथा गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाएको अभियोगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ विपरित कार्य गरेको भन्दै तत्कालिन आयोजना प्रमुख अधिकारीमाथि दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार ५ बर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजायको माग गर्दैै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत २०७७ चैत ३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया