विक्रम यात्री
एमसिसीजस्तो राष्ट्रिय विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच मत बाझिँदा विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाएका छन् । नेपालका लागि कुन परियोजना सही या गलत भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाली जनातामा निहित छ । नेपालको संविधाले पनि यस्तै अधिकार प्रदान गरेको छ । तर एमसिसी परियोजनालाई लिएर चीन सरकार र चीनका समर्थकले व्यापक खेलिरहेका छन् । चीन जसरी पनि एमसिसी नेपालमा भित्रन नदिने नीतिमा देखिन्छ ।
अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । सर्वसाधारण मात्र होइन विज्ञहरू र राजनीतिक दल पनि एमसिसी कम्प्याक्टका बारेमा एक मत हुन नसक्दा यसको आवश्यकता र औचित्यबारे अन्योलता बढेको छ । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल र तिनका नेताले यथार्थभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल एमसिसीको व्याख्या गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूमा पनि यस्तै अवस्था छ । आश्चर्य त के छ भने सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने सरकारबाट हटेपछि अर्कै कुरा गर्ने राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रले गर्दा एमसिसीको विवाद र अन्योलता बढावा दिएको छ ।
एमसिसीजस्तो राष्ट्रिय विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच मत बाझिँदा विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाएका छन् । नेपालका लागि कुन परियोजना सही या गलत भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाली जनातामा निहित छ । नेपालको संविधाले पनि यस्तै अधिकार प्रदान गरेको छ । तर एमसिसी परियोजनालाई लिएर चीन सरकार र चीनका समर्थकले व्यापक खेलिरहेका छन् । चीन जसरी पनि एमसिसी नेपालमा भित्रन नदिने नीतिमा देखिन्छ । यसका लागि पैसा र राजनीतिक शक्ति प्रयोग भइरहको एमसिसी विरोधीका गतिविधिबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपालको विकासमा छिमेकी देशको सहयोग अपरिहार्य छ । उनीहरूले नेपालको आवश्यकताअनुसार सहयोग पनि गरिरहेका छन् । तर, सहयोग गरे भन्दैमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सहन सकिँदैन । एमसिसी नेपालका लागि आवश्यक छ, छैन यो छलफलको विषय हो । यसलाई राजनीतिक दल र सरकारले टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ । नेपालमा यो सहयोग आवश्यक छैन वा एमसिसी सम्झौता संशोधन आवश्यक छ निर्णय गर्न दलहरू चुकिरहेका छन् ।
यसैको फाइदा उठाएर चीनले एमसिसीमा अनावश्यक र असाधारण चासो दिइरहेको छ । चीन सरकारले विभिन्न उपाय लगाएर एमसिसीको विरोध त गरिरहेको छ । यसमा पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी यसलाई असफल गराउने कहिले पूर्वप्रधानमन्त्री र कहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री र दलको नेताको घरघरमा धाउने गरेकी छन् । उनले नेपालमा चिनियाँ पक्षका नेतालाई भेटेर जसरी हुन्छ एमसिसी नेपालमा भित्रन दिनु हुँदैन भनेर हार गुहार गर्दै हिँडिरहेको सञ्चारमाध्यममा पढ्न र देख्न सकिन्छ । सरकारले संसद्मा टेबुल गरिसकेको एमसिसी कम्प्याक्टमा सभामुखले अवरोध गरिरहेको अवस्था छ । यो पनि चीनकै इसारामा गरेको आरोप सभामुखमाथि लाग्ने गरेको छ । चीन यसरी लागिपर्नुमा प्रमुख दुई कारण हुन सक्छन, पहिलो कारण नेपालमा अमेरिकाको प्रभुत्व कमजोर बनाउनु र दोस्रो चीनले अघि सारेको रोड एन्ड बेल्ट परियोजना कार्यान्वयन सहज बनाउनु ।
भारतको समेत रुचि रहेको एमसिसी नेपाल भित्रिए अमेरिका र भारतको प्रभुत्व बढ्न गई आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ पूरा नहुने चीनको चिन्ता छ । भित्रि रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नु सामान्य हो । जुनसकै मुलुकले पनि यो गर्दै आएका छन् । तर, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी खुला रूपमा चीनले एमसिसीको विरोध गरिरहनु स्वाभिमानी नेपालीका लागि स्वीकार योग्य छैन । खासगरी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएका नेतालाई छानीछानी आर्थिक र राजनीतिक प्रलोभनमा चीनले पारिरहेको छ । एमसिसीको विरोधमा नेपालमा आयोजना भइरहेका कार्यक्रमबाट पनि चीनले नेपाली नेतालाई कसरी प्रभावित गरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जसले एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूलाई चीन भ्रमणका लागि बारम्बार लगिने गरेको छ । यद्यपि, कोभिडका कारण पछिल्लो समयमा चीन भ्रमण रोकिएको छ ।
खासगरी चीनसँग नजिक रहेका निजी र गैरसरकारी संस्था, नेपालका केही कम्युनिस्ट पाटीहरू, पूर्वराजावादीहरू एमसिसीको विरोध अग्र मोर्चामा रहेर गरिरहेका छन् । उनीहरूका कारण पनि धेरै नेपालीलाई परियोजनाका बारेमा दुविधा सिर्जना भएको छ । जसरी हुन्छ एमसिसीका बारेमा भ्रम सिर्जना गर्नु र नेपाली नागरिकलाई विरोधी मोर्चामा सहभागी गराउनुमा उनीहरूको जोड देखिन्छ । एमसिसीका विरोधीहरूका कुरा सुन्दा लाग्छ यो परियोजना आएपछि नेपालको सुरक्षामा पूरै अमेरिकी सेनाको प्रभुत्व रहन्छ । नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता नै समाप्त हुन्छ । हो, यदि यस्तै अवस्था हुने हो भने एमसिसीको सहयोग नेपालले कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्नु हुँदैन । तर वास्तविकता यस्तो छैन । लगानी गरेपछि अमेरिकाको धेर थोर स्वार्थ नहोला भन्न सकिन्छ । त्यो स्वार्थ लागू हुन नदिन सम्झौताका कुन कुन बुँदा नेपालको हितविपरित छन् तीनलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु नै हितकर देखिन्छ । एमसिसीलाई नेपाल प्रवेश रोक लगाएर आगामी दिनमा विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न कति सहज हुन्छ यो विषयमा पनि गम्भीर रुपमा विश्लेषण हुन जरुरी छ । वर्तमानमा नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार नै रेमिट्यान्स हो ।
रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी आउनासाथ नेपालको अर्थव्यवस्था डामाडोल हुने अवस्था छ । उद्योग, व्यवसायमा न सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ न नेपाली लगानीकर्ताकै रुचि देखिन्छ । अहिले अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्र अर्थात् घरजग्गामा छ यसले दीर्घकालमा मुलुकको हित हुनेछैन । अहिले मुलुकमा सुरु भएको आथिर्क मन्दी यसैको उपज हो । हामीले श्रीलंकाबाट पनि केही सिक्नु जरुरी छ । केही समयसम्म राम्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुक श्रीलंका यतिबेला चरम आर्थिक संकटमा छ । उसले दाताहरूसँग सहयोगको याचना गरिरहेको अवस्था छ । यो दिन नेपालका लागि पनि टाडा छैन । त्यसैले आफ्नो धरातलीय अवस्था विर्सेर स्वार्थ समूह र विदेशीको इसारामा चल्दा भविष्यमा पश्चात्तापबाहेक अरू केही हुन सक्तैन ।
एमसिसी सम्झौता भएको चार वर्ष पुगिसक्ता पनि मुख्य राजनीतिक दल र जिम्मेवार नेताहरू सामूहिक छलफलमा बसेका छैनन् । परियोजनामा अमेरिकाको चाहना, यसको जन्म, सम्झौतामा राखिएका प्रावधान, लागू भएका देशमा अमेरिकी प्रभावलगायतका विषयमा दलहरूले सामूहिक छलफल गर्न जरुरी छ । यदि यो ठीक छैन भने सामूहिक रुपमा नै अस्वीकार गरौं । तर छेपाराले रङ बदले झैं राजनीतिक दलले धारणा बदल्दा त्यसको असर नागरिक समाजदेखि अन्तरराष्ट्रिय तहसम्म परेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका फाइदा उठाउँदै चीनले एमसिसीको विरोध अभियातमा तीव्रता दिएर सत्ता गठबन्धन नै भत्काउने खेल पर्दा पछाडिबाट खेलिरहेको देखिन्छ । एमालेका महासचिवलगायतलाई चिनियाँ अधिकारीले एमसिसी जसरी पनि असफल बनाउन गरेको आग्रहले यसको पुष्टि गरेको छ । देशमा आएको अनुदानलाई विदेशीको इसारा र केही भड्काउ समूहको दबाबमा परेर अस्वीकार गर्नु हुँदैन । यसको असर भोलि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगमा पनि पर्नेछ । ओली नेत्तृत्वको सरकारले पनि एमसिसी संसद्बाट पास गर्न चाहेकै हो । तर, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, भीम रावलजस्ता नेतालाई पर्दा पछाडिबाट उचालेर यसलाई संसद्मा छलफलमै ल्याउन दिइएन । अहिले आएर तिनै ओली एमसिसीका बारेमा दोहोरो कुरा गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि एमसिसी पास गर्न गठबन्धन तोडिनुपर्ने सर्त अनौपचारिक रूपले अघिसारेका छन् ।
। चीनको इसारामा चल्ने केही व्यक्ति, संस्था, चिनियाँ नेता र चिनियाँ राजदूतले एमसिसीको विरोध गरिरहँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको स्मरण गराउँदै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न दबाब दिनुपर्ने हो । तर यस विषयमा कुनै राजनीतिक दलले आवाज उठाएका छैनन् । सम्झौतामा भएको चारवर्षपछि हामी एमसिसी लिने कि नलिने भन्नेमा विवाद गर्दैछौँ । सम्झौता अघि नै राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने होइन र ! नेताहरू नै बिहान एउटा कुरा बेलुका अर्कै कुरा गरिरहेका छन् । नेपालबाहेक कुनै पनि देशमा परराष्ट नीतिमा मत बाझिँदैन । भारत, चीन, अमेरिकालगायत मुलुकमा सरकार परिवर्तनले विदेशी नीतिमा कुनै फरक पार्दैन ।
सरकारले केही समयअघि एमसिसीका विषयमा अध्ययन गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन जस्तो आए पनि यसले नागरिक समाजको धारणामा परिवर्तन ल्याउने छैन । न त एमसिसी विरुद्धको अभियान नै रोकिनेछ । अहिले समाजका प्रायः प्रत्येक निकायमा छलफलको विषय बनेको एमसिसी स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने त्यसका लागि ठूला राजनीतिक दलबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न ढिला गर्नुहुन्छ । र त्यो निष्कर्ष सार्वजनिक गरी आमनेपालीलाई एमसिसीका बारेमा प्रष्ट गर्नुपर्दछ ।
चौतर्फी विवाद आइसकेको अवस्था र चीनले पनि खुलेआम असफल बनाउने खेल खेलिरहेको परिस्थितिमा सरकार र जिम्मेवार राजीतिक दल एकोहोरो रूपमा आफ्नो स्वार्थमा मात्र लाग्नु हुँदैन । नेताहरूको जता धेर त्यतै हेर भन्ने नीतिका कारण पनि एमसिसी यति चर्को विवादमा फसेको हो । चीन होस् या भारत जसले विरोध गरे पनि आन्तरिक मामलामा हस्तक्षप नगर भनेर बोल्न सक्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कमजोरीका कारण चीनले एमसिसीको विरोधमा राजनीतिक दल, नेता र पत्रकारहरूलाई प्रयोग गर्न सकेको हो ।
प्रतिक्रिया