काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रको नाममा सम्बोधन सुनेपछि सरकार कोमामा रहेको बिरामीको अवस्थामा पुगेको आभास भएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन निराशजनक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् सरकारबाट आस गरेर होइन आफ्नै सक्रियता र पहलबाट आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्नु बाहेक नागरिकसँग अर्को उपाय रहेन ।
प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य र कोरोना बारेमा छोटो टिप्पणी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा हिजो गरेको सम्बोधन सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्दा र सुन्दा सरकार कोमामा रहेको बिरामीको अवस्थामा पुगेको आभास भयो । प्राण र उत्साह नभएको वक्तव्य त्यसमाथि पनि कोरोना तेस्रो लहरले पुरै नागरिकलाई लपेटी रहेको र अबको केही हप्ता अत्यन्तै भयावह अवस्था सिर्जना हुने प्रक्षेपण भइरहेको सन्दर्भमा त्यसबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगाउनु, त्यसको असरका बिच अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा वक्तव्य पुरै निराशाजनक रहेको छ । सरकारबाट आस गरेर होइन आफ्नै सक्रियता र पहलबाट आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्नु बाहेक नागरिकसँग अर्को उपाय रहेन ।
१. माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिवार्य भनी आदेश जारी गर्ने सरकारले अहिले पनि ६०% नागरिकलाई खोप दिन सकेको छैन । खोप–खोप र खोप भन्दै सत्तारोहण भएका प्रधानमन्त्रीले पौष सम्म दुई तिहाइलाई र चैत्र सम्ममा सबैलाई खोप दिन उहाँकै पूर्व घोषणा हावाखान पुगेको छ र आजको वक्तव्यमा त्यसको विश्वासिलो आधार केही देखिँदैन। बुस्टर डोज त झन् कहिले सबैले पाउने हुन् अत्तोपत्तो छैन ।
२. अहिले सम्म १८ वर्ष मुनिका बालबालिका मध्ये अधिकांश खोप पाएर स्कुल कलेज सुचारु हुनुपर्नेमा त्यो सुरसार छैन । त्यस उमेर समुहका लागि खोपको प्रबन्ध गर्ने कुनै कार्य योजना छैन ।
३. प्रत्येक दिन ५ लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको सरकारले मुस्किलले २ लाख पनि पुरा गर्न सकेको छैन । खोप केन्द्रमा देखिएको भिडभाडले खोप केन्द्र सङ्क्रमणको थलो बनी रहेका छन् । खोप केन्द्रको बिस्तार गर्ने, नागरिकहरूलाई सहज र सरल ढंगले खोपप्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने र बृद्धबृद्धा, गर्भवती महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, र अशक्तहरूलाई घर–घरमै खोप सेवा पुर्याउने कार्य योजना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा छैन ।
४. खोपको गुणस्तरीयता, भण्डारण व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा विज्ञहरूबाट पट्क पट्क प्रश्न उठ्दै आएको छ त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र योजना सुन्न पाइएन । गायब २४ लाख डोजको खोजीनिती गर्ने र गल्ती गर्नलाई कारबाही गर्ने कुरा त झन् छदैछन् । थप २० लाख डोज खोपको अभिलेख नै छैन ।
५. तेस्रो लहरमा आजका दिनमा करिब एक हजार स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयम सङ्क्रमित भएका छन्। यो सङ्ख्या प्रत्येक दिन थपिँदै जानेछ । उनीहरूलाई उपचार गरी काममा फर्काउन, थप स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन, उनीहरूले पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउन र पर्याप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थामा कुनै योजना र प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा देखिएन ।
६. स्वास्थ्य जनशक्तिको थप प्रबन्ध र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कतै पनि प्रतिबद्धता देखिएन । उल्टै अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कटौती गरिएको छ ।
७. लाखौँ नागरिकले पाउनु पर्ने कोरोना बीमा बापतको रकम विमितहरुले कहिले पाउँछन्? एक शब्द पनि बोलिएको छैन ।
८. ट्रेसिङ, टेस्टिङ, आईसोलेसन, होल्डिङ, ट्रिट्मेन्ट जस्ता अनिवार्य दायित्वबाट सरकार भागिसकेको छ ।
९. कोरोनाबाट उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र वैकल्पिक रोजगारीका माध्यमबाट तल्लो वर्गलाई रोजी–रोटीबाट वञ्चित हुन नदिने भन्ने बारेमा कुनै भरपर्दो योजना नै छैन ।
१०. आजसम्म पिसिआर टेस्ट र उपचारमा मात्र नागरिकको तर्फबाट अरबौँ अरब पैसा खर्च भैसकेको छ । अब सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो भैसक्यो । सङ्क्रमण र महामारीमा सरकारले खर्चको दायित्व बोक्नु पर्छ तर प्रधानमन्त्रीलेले कोरोनाको टेष्ट र उपचार निःशुल्क गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई पुरै बेवास्ता गर्नु भएकोछ ।
११. कोरोनाको बारेमा विज्ञहरूको राय अनुसार चल्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने , राजनीतिक समन्वय र परिचालन गर्ने, तिन तहका सरकारबिचमा कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र आम जनतालाई विश्वासमा लिने सवालमा सरकार पुरै असफल साबित भएको छ ।
१२. प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले थप लाजको पसारो भएको छ । यो वक्तव्य सरकार पूर्णतया असफल भएको स्वयमको घोषण हो ।
प्रतिक्रिया