कहाँ गयो २५ लाख डोज खोप ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले हालसम्म नेपाल भित्रिएको ३ करोड ९२ लाख डोज खोपमध्ये करिब २५ लाख डोज खोप कहाँ र कसलाई प्रयोग गरियो ? भन्ने जानकारी हुन नसकेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सचिव डा. पोखरेलले यस्तो जानकारी दिँदै गर्दा सांसदहरू तमासे बनेर सुनिरहेका थिए । यति ठूलो परिमाणमा खोप गायब भएको घटनालाई पनि सांसदहरूले अत्यन्त हल्का रूपमा लिए । छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव कसैले राखेनन् । पहिलो कुरा त दुर्लभ मानिने खोप अनेकथरी अनुरोध तथा विन्ती गरेर विदेशबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको हो । दोस्रो कुरा पूर्ण मात्रा खोप लगाउनबाट अझै पनि दुईतिहाइ जनता वञ्चित छन् । ५० प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ३८ प्रतिशतले पूर्ण (दोस्रो) मात्रा खोप लगाएको सरकारले जनाएको छ ।

एकातिर यति ठूलो जनसंख्या खोपको अभावमा मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने, अर्कोतर्फ २५ लाख डोज खोप गायब भएको भनेर सरकारमा रहनेहरू उम्कन खोज्ने अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । तेस्रो कुरा राज्यले पैसा तिरेर ल्याएको होस् या अनुदानमा ल्याएको होस्, उक्त खोप भनेको सरकारी सम्पत्ति हो । सरकारी सम्पत्ति कहाँकहाँ खर्च भयो ? भन्ने कुरा थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो । यो प्रकरणका दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन दिनु हुँदैन । जनताको जीवनमाथि नै खेलबाड गर्दै भएको यो भ्रष्टाचारलाई अरू भ्रष्टाचारजस्तो सामान्य सूचीमा राख्नुहुन्न । जघन्य अपराध हो यो ।

कोरोनाको तेस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त बनेको अवस्थामा संसद् चल्न नसके पनि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले छलफल आयोजना गर्नुलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । यस्तो बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री आपैmँ गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सचिवलाई पठाए पनि ठिकै छ । सचिवले खोप गायब भएको सन्दर्भमा यथार्थ कुरा राखेपछि अब छानविन समिति गठन गर्न किन ढिलाइ ? कि त कागजमा मात्रै खोप भित्रिएको हुनुप¥यो, कि त खोप आयतमा संलग्न व्यापारी तथा कर्मचारी, खोप लगाउने काममा संलग्न कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले कालोबजारमा बिक्री गरेको हुनुप¥यो । राज्यले आयात गरेको खोपहरू कालो बजारमा बिक्री गरिएका समाचार नआएका होइनन्, तर यसरी बिक्री गरिएका खोपहरू पनि कसकसलाई प्रयोग गरियो ? भन्ने रेकर्ड राख्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि खोप केन्द्रहरूमा नियोजित भिड जम्मा गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिदिने र भित्रभित्रै पैसा लिएर पहुँचवाला तथा एलिटहरूलाई बिक्री गर्ने अथवा घरमै पुगेर लगाइदिने गरेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । लाइन नबसी चोरबाटोेबाट खोप केन्द्रमा पुग्नेहरूसँग पाँच सय रुपैयाँ असुल्ने र घरमै खोपको सुविधा लिनेसँग दुई हजार रुपैयाँ असुल्ने गरी दलालहरू परिचालन गरिएको समाचार पनि नआएका होइनन् । यी समाचारहरू सत्य रहेछन् भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेलको भनाइले पुष्टि गरेको छ ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार संहाल्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता खोप हो, दोस्रो प्राथमिकता पनि खोप हो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप नै हो ।’ त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले मंसिर भित्रमा १८ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई र चैत मसान्त भित्रमा सबै नेपालीलाई पूर्णमात्रा खोप दिलाइसक्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दा जनतामा ठूलो आशा जागेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले जाहेर गरेको प्रतिवद्धता अनुसार राज्यले खोप खरिद गरेको देखिएको पनि छ । जति खोप आएको छ, त्यसलाई हिसाब गर्ने हो भने स्वदेशभित्र रहेका सबै नेपालीलाई पूर्ण मात्रा लगाउन पुग्ने देखिन्छ । तर पहिलो मात्रा खोप लगाउनसमेत नपाउनेहरूको संख्या करिब आधा रहेको कुरा राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका खोप केन्द्रमा हिजोआज देखिएको भिडले पुष्टि गरेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री देउवा, उनकी पत्नी डा. आरजु राणा, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, एलिट वर्ग लगायतले तेस्रो मात्रा अर्थात बुस्टर डोजसमेत लगाइसकेको समाचार आधिकारिकरूपमै आएको छ । राज्यको सम्पत्ति सत्तासीन तथा धनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ भने छुट्टै कुरा हो, होइन सबै जनताको बराबरी अधिकार हो भने यस्तो अन्याय हुनु हुन्न । खोप लगाउन पाउने आशामा सर्वसाधारण जनता माघको पहिलो साताको यस्तो जाडोमा समेत राती ३ बजेदेखि खोप केन्द्रमा लाइन लागिरहेका छन् । चार घण्टासम्म लाइनमा उभिएपछि ‘आजलाई कोटा सकियो, भोलि आउनु’ भन्ने जवाफ विचरा सर्वसाधारणले पाउने गरेका छन् । तर पहुँच हुने तथा घुस दिनेहरूले घरमै बसीबसी तेस्रो मात्रा अर्थात बुस्टर डोज लगाइरहेका छन् ।