किन हुन थाल्यो चीनविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन ?

विन्दुकान्त घिमिरे

सरसर्ती हेर्ने हो भने चीन र नेपालले शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ स्थापित गर्नासाथ लिपुलेक क्षेत्रमा उत्पन्न भारत र नेपाल बीचको सीमा समस्या आधा समाधान हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लबिङ गर्न पनि नेपाललाई सजिलो हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिकदलहरूको गलत रवैयाका कारण चीनसमेत झस्केको छ । नेपालमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति हुने गरी एमसिसी सम्झौता अघि बढाइएको बुझाइ छिमेकी मुलुक चीनको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा खतरा भनेको यही हो ।

असल छिमेकीका रूपमा लिइँदै आएको चीनविरुद्ध पनि नेपालका सडकहरूमा नारा लाग्न थालेका छन् । अघिल्लो बुधबार सिन्धुपाल्चोकवासीको ब्यानरमा राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलेलामा चीनविरुद्ध नारा लागेको छ । नेपालका सडकहरूमा भारतविरुद्ध नारा लाग्नु नियमित प्रक्रिया थियो । किनकी नेपाल–भारतबीच थुप्रै समस्याहरू छन् । अब चीनविरुद्ध पनि नेपालका सडकमा नारा लाग्नु नियमित प्रक्रिया हो कि जस्तो संकेत देखिएको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुलाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयहरू सडकमा उत्रिनु अस्वभाविक होइन, किनकी तातोपानी नाका बन्द हुँदा सिन्धुपाल्चोकवासीको रोजिरोटी खोसिएको छ । तर, बुधबारको विरोध प्रदर्शनमा तातोपानी नाकाको मात्रै कुरा उठेन, हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्न १२ नम्बर पिल्लरको विषयमा पनि नारा लगाइयो । चीनमा अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेको विषयमा समेत नारा लगाइयो । योजनावद्ध रूपमै चीनविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरिएको हो या तातोपानी नाका खोल्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयले गरेको विरोध प्रदर्शनमा तेस्रो पक्षको घुसपैठ भएको हो ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । एमसिसी प्रकरणको छायाले नेपाल र चीन बीचको मित्रतामा दरार उत्पन्न गर्न थालिसकेको संकेत देखिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच किन समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ? किन उच्चस्तरीय वार्ता हुन सकिरहेको छैन ? चीनले नेपालमाथि किन अघोषित नाकाबन्दी लगाइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नहरू कम पेचिला छैनन् । त्यसो त आफूविरुद्ध भइरहेको सडक प्रदर्शनलाई चीनले कसरी लेला ? व्यापारिक नाका खुलाउन दबाब दिने आन्दोलनमा सीमा समस्याको मामिला समेत मिसाउँदा त्यसको के प्रभाव पर्ला ? के नेपालमा भएको सडक प्रदर्शनले चीनलाई झुकाउला त ? भन्ने प्रश्नहरू पनि निकै पेचिला बनेका छन् ।

जमिनको सिमाना जोडिएका देशहरू बीच जे जति मित्रता हुन्छ, समस्या पनि त्यति नै हुन्छन् । छिमेकी मुलुक चीन र नेपालबीच पनि करिब १२ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । तर, विगतलाई हेर्ने हो भने नेपाल–चीनबीच खासै ठूलो समस्या देखिएको थिएन । यतिबेला नेपाल र चीनबीचको मित्रतामा प्रश्न उत्पन्न भएको छ । बुधबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनका अगुवा अमीर तामाङले भने, ‘केरुङ, खासा नाकाहरू खुल्ला गरिनुपर्छ । हुम्लामा रहेको १२ नम्बर पिल्लर सार्न पाइँदैन । त्यसमा चीन सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ नेपालप्रति दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत सरकारले जस्तो प्रकारको हेपाह नीति प्रकट गर्दै आएको छ, त्यस्तै नीति उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले पनि प्रकट गर्न थालेको हो त ? चीनसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन पछिल्लो दिनमा नेपाल सरकार तथा यहाँका राजनीतिकदलहरू असफल भएकै हुन् त ? चीनले नेपालमाथि किन शंका गर्न थालेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । आखिर चीनले किन शंका गर्दैछ नेपाललाई ? के के छन् नेपाल–चीनबीच समस्या ? भन्नेतर्फ नेपालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपाल र चीनबीच दुवै तर्फका सडक यातायातले जोडिएका दुई वटा व्यापारिक नाका छन् । ती नाकाहरू हुन्, ‘रसुवा जिल्ला सीमा क्षेत्रको केरुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको तातोपानी नाका ।’ केरुङ र तातोपानीबाहेक अन्य २७ वटा नाकाबाट परम्परादेखि नै नेपाल र चीनबीच व्यापार हुँदै आएको छ । नेपालतर्फको सडक सञ्जालसँग नजोडिएका परम्परागत सीमा नाकाहरूमा स्थानीय जनताले मौसमी व्यापार गर्दै आएका छन् । यस्ता नाकामा खासै आर्थिक गतिविधि हुँदैन । तर, रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट धेरै ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुँदै आएको थियो । यी दुबै नाकाबाट वार्षिक हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू आवतजावत गर्दथे ।

०७२ सालको भूकम्पपछि चीनले तातोपानी नाकालाई अचानक अवरुद्ध बनायो । तातोपानी नाकालाई लक्षित गर्दै निर्माण गरेको खासाको बजारलाई चीनले उठाइसकेको छ । तातोपानी नाकाको विकल्पमा केही समय रसुवागढी नाकाबाट व्यापार भयो । तर, कोभिडको महामारीपछि रसुवागढी नाका पनि करिब करिब बन्द छ । यी दुई नाकाहरू चीनले चाहेको बेला यदाकदा खुल्छन्, नभए बन्द हुन्छन् । रसुवागढी तथा तातोपानी नाका बन्द प्रायः हुँदा स्थानीय जनता तथा व्यापारीहरूले बेहोर्नुपरेको घाटा सानो छैन । तातोपानी नाकादेखि काठमाडौं जोड्ने कोदारी राजमार्ग आसपासमा ठूलै सहरी करण भइसकेको छ । विगत ५० वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाका क्षेत्रको व्यापार पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट समेत खर्बाैं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । त्यो लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय बासिन्दा तथा व्यापारीहरू छन् । यसैगरी दुवैतर्फ सडक सञ्जालले जोडिएपछि एकदशक अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरु भएको रसुवागढी नाका क्षेत्रमा पनि व्यापारीहरूको ठूलो लगानी फँसेको छ ।

चीन र दक्षिण एसियाबीच व्यापार हुने मुख्य नाकाका रूपमा चर्चा गरिएको रसुवागढी आसपासमा प्रतिआना ३० लाख रुपैयाँ सम्ममा जग्गा किनबेच हुन थालिसकेको थियो । यति महँगो मूल्य तिरेर जग्गा ओगट्नेहरू यतिबेला पुरपुरोमा हात लगाउन थालेका छन् । तातोपानी र रसुवागढी नाका सुचारु हुन नसक्दा स्थानीय जनता तथा काठमाडौंका व्यापारीहरूलाई मात्रै असर परेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै छन् । केही हदसम्म यो विश्लेषण सही हो । तर यी नाका सुचारु हुन नसक्दा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । त्यति मात्रै होइन, राजधानी काठमाडौंभन्दा पश्चिमका हिमाली जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको छ ।

खासगरी धादिङ, गोरखा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका विकट गाउँहरूमा पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै तिब्बतको सडकबाट खाद्यान्नलगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न थालिएको थियो । हुम्लामा तिब्बतको सडक हुँदै खाद्यान्न ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी लागत १० रुपैयाँभन्दा माथि पर्दैन । तर, नेपालगञ्जबाट ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी लागत १ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । यसैगरी हिन्दूहरूको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर पुग्नका लागि एक मात्रै सडक यातायातको माध्यम भनेको रसुवागढी तथा तातोपानी हो । यी नाकामार्फत भारतीय पर्यटकहरू कैलाश मानसरोवर जानका लागि घुँइचो लाग्न थालिसकेको थियो, तर अहिले ठप्प छ । तिब्बतको सडक नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने गरी नेपाल र चीनबीच संझौता भइसकेको छ । भूपरिवेष्टित देशले यो अधिकार पाउँछ पनि । तर, रसुवागढी र केरुङ नाका बन्द हुँदा नेपालले यो अधिकार व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न पाएको छैन ।

नेपालको कूटनीतिक असफल
०७२ सालमा भूकम्प जानु र तातोपानी नाका अवरुद्ध हुनु संयोग मात्रै थिएन । त्यस क्षेत्रका व्यापारिक संरचना भूकम्पका कारण तहसनहस भएका थिए । तर भूकम्पले ध्वस्त भएका व्यापारिक संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गरेर तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन चीनले चाहेन । जानकारहरूका अनुसार चीनले तातोपानी नाका पूर्ववत अवस्थामा सुचारु गर्न नचाहनुको विशेष कारण थियो । भूकम्पपीडितको उद्धारका लागि त्यस क्षेत्रमा खटिएका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले हरेक घरघरमा दलाई लामाको तस्बिर सजाएर राखिएको देखे ।

दलाई लामालाई चीनले तिब्बत पृथकतावादी गतिविधिका नेता मान्दै आएको छ । तातोपानी बजार क्षेत्र पृथकतावादीहरूको अखडा बनेको अर्थ लगाएर चीनले रोक लगायो । तर यसको बास्तविकता बुझाउने चेष्टा नेपालका तर्फबाट भएन । नेपालका बौद्धमागीले दलाई लामालाई किन पूजा गर्छन् ? भन्ने यथार्थता नेपालको तर्फबाट चीनलाई अवगत गराइएन । विगत दुई वर्ष यता त कोरोना महामारीका कारण चीनले राम्रै निहुँ पाएको छ । के अब चीनले नेपाललाई भन्दा भारतलाई प्राथमिकता दिन थालेको हो त ? भन्ने प्रश्न उब्जने विशेष कारणहरू छन् ।

नेपालको कूटनीतिक असफल भएको ज्वलन्त नमुना भनेको लिपुलेकमार्फत व्यापारिक नाका खोल्ने सन्दर्भमा भारत र चीनबीच ०७१ सालमा भएको संझौता हो । त्यही संझौताका आडमा भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जोड्ने गरी सडक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । अब यही सडकमार्फत चीन र भारतबीच व्यापार तथा आवतजावत हुनासाथ नेपाल र चीन बीचका व्यापारिक नाकाहरू यसै पनि सुक्छन् । तर नेपाली भूमि लिपुलेकमा नाका खोल्न चीनले भारतसँग किन संझौता ग¥यो ? यो संझौता रोक्न नेपालले किन सकेन ? भन्ने प्रश्न यति बेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

किनकी नेपाल र चीनबीच भएको संझौतालाई आधार मान्ने हो भने लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको कुरालाई चीनले ६० वर्षअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ । टिंकर तथा कालापानी आसपासमा नेपाल र चीनबीच एक नम्बर सीमास्तम्भ त्यतिबेला नै स्थापना गरिसकिएको छ । त्योभन्दा कम्तिमा ३० किलोमिटर पश्चिमतर्फ शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ हुने कुरा यो तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, लिपुलेक क्षेत्रबाट भारतसँग व्यापारिक नाका खोल्ने संझौता गर्दा छिमेकी मुलुक चीनले नेपाल र आफ्नो सीमाको शून्य नम्बर स्तम्भ कहाँ पर्छ ? भन्ने कुरालाई ख्याल नगर्नु, नेपालले पटकपटक अवगत गराउँदा पनि चीनले वास्ता नगर्नु थप रहस्यमय बनेको छ ।

सरसर्ती हेर्ने हो भने चीन र नेपालले शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ स्थापित गर्नासाथ लिपुलेक क्षेत्रमा उत्पन्न भारत र नेपाल बीचको सीमा समस्या आधा समाधान हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लबिङ गर्न पनि नेपाललाई सजिलो हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिकदलहरूको गलत रवैयाका कारण चीनसमेत झस्केको छ । नेपालमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति हुने गरी एमसिसी सम्झौता अघि बढाइएको बुझाई छिमेकीमुलुक चीनको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा खतरा भनेको यही हो । छिमेकीमुलुक चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा अमेरिकी प्रभुत्व भएको देख्न चाहँदैन । अमेरिकी प्रभुुत्व नेपालमा पर्न नदिन भारतसँग संझौता गर्न चीन तयार रहेको देखिन्छ । लिपुलेक प्रकरण यसैको उदाहरण भएको पनि हुन सक्छ ।
विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग एमसिसी प्रकरणका कारण संबन्ध बिग्रनु, महाशक्ति उन्मुख दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग विविध कारण संबन्ध बिग्रनु भनेको नेपालका लागि सानो खतरा होइन ।

जुन देशमा लोकतन्त्र छ त्यहाँ सडक आन्दोलनले काम गर्छ । जुन देशबीच जनस्तरको संबन्ध छ, त्यहाँ पनि सडक आन्दोलनले काम गर्छ । तर छिमेकी मुलुक चीनमा लोकतन्त्र छैन । नेपाल र तिब्बतबीचको जनस्तरको संवन्ध अवरुद्ध भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । जुन बेला तिब्बत चीनमा गाभियो त्यो बेलादेखि नेपाल र चीन बीचको जनस्तरको संवन्ध निरुत्साहित हुँदै गएको छ । चीनविरुद्ध नेपालमा नारा लाग्नुलाई चीन सरकारले तिब्बत पृथकतावादी गतिविधि तथा अमेरिकी उक्साहटका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । यतिबेला अमेरिकासँगको एमसिसी संझौताका विषय उठ्नु र चीनविरुद्ध नेपालका सडकमा नारा लाग्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन ।

यदि, गत बुधबार माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनलाई चीनले अमेरिकी उक्साहटका रूपमा लियो भने के होला ? यो प्रश्न निकै संवदेनशील छ । नेपालमा पनि कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकको छ । दैनिक हजारौं नेपाली कोराना संक्रमण बोकेर भारतबाट नेपाल फर्किरहेका छन् । कोरोना बोकेर नेपाल आउने भारतीय तथा अन्य मुलुकका पर्यटकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यता अघिल्लो दिन मात्रै अर्थात मंगलबार नेपाल सरकारले कोराना संक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक दुरी पालनामा कडाइ गरेको थियो । भिडभाडलाई निषेध गरेको छ । २५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा लागू भएको थियो । यही बेला चीनसँगका व्यापारिक नाकाहरू खोल्नुपर्छ भन्दै सडकमा सयौंको जुलुस निस्कनु भनेको सानो रहस्य होइन । नेपालमा दैनिक संक्रमितको संख्या घटेर सयको हाराहारीमा झर्दासमेत चीनले सीमा नाकामा आवतजावतमा निकै कडाइ गरेको थियो । व्यापारिक नाका खोल्न पाउनुपर्छ भन्दै प्रदर्शन गरिएको दिन बुधबार नेपालमा ३१ सय जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । संक्रमणदर हरेक दिन करिब दोब्बर वृद्धि भइरहेको अवस्थामा चीनसँगका व्यापारिक नाका खोल्नुपर्छ भन्ने मागका साथ भएको आन्दोलनलाई यसै पनि सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । त्यसमा पनि चीनविरुद्ध ।

तर सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू चीनविरुद्ध किन आक्रोशित छन् ? भन्ने प्रश्नलाई अमेरिकी उक्साहटका रूपमा मात्रै लिनु धेरै ठूलो गल्ती हुनेछ । जुन बेला तिब्बत स्वतन्त्र देश थियो, त्यो बेला सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू बीच रोटीबेटीको संबन्ध थियो । तर यतिबेला सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको चेली–माइतीको संवन्ध टुटेको छ । तिब्बतमा बिहे भएर गएका नेपाली छोरी चेलीहरू आफ्ना वृद्ध आमाबाबु भेट्न माइती आउन पाइरहेका छैनन् । नेपालमा बिहे भएर आएका तिब्बती छोरी चेलीहरू आफ्ना वृद्ध आमाबुबालाई भेट्न माइत जान पाएका छैनन् । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाले समेत यस्तो गाँठोलाई फुकाइसकेको अवस्थामा चीन किन नेपालप्रति अनुदार भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।

त्यसैगरी नेपालको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उपार्जनको स्रोत भनेको तिब्बती पठारमा भेडा च्याङग्रा तथा चौँरी चराउने, तिब्बतमा जडीबुटी निर्यात गर्ने लगायत थियो । तर यो क्रम पनि ठप्प भएको छ । उनीहरू थप गरिबीको मारमा परेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रकट हुने असन्तुष्टिलाई चीनले तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलनसँग जोड्ने गरेको छ । त्यसैले सडक आन्दोलन प्रत्युत्पादक हुने संभावना छ ।

के हो तिब्बत मामिला ?
सन् १९६५ अघिसम्म तिब्बत नेपालजस्तै स्वतन्त्र देश थियो । नेपाल र भारतबीच जस्तो खालको धार्मिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको संबन्ध छ, त्यसै संबन्ध नेपाल र तिव्वतबीच थियो । सन् १९६५ देखि तिब्बत चीनको स्वायत्त प्रदेश बनेको छ । त्यो बेलादेखि नै नेपाल र तिब्बतबीच जनस्तरको संबन्ध निरुत्साहित हुन थालेको हो । १२ लाख २८ हजार ४ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको तिब्बत नेपालभन्दा तीन गुणा ठूलो छ, तर जनसंख्या भनेको ३३ लाख हाराहारीमा छ । करिव १० लाख तिब्बतियनहरू निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

चीनको पश्चिमी भागमा पर्ने तिब्बत स्वायत्तले नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान र म्यान्मारलाई छोएको छ । तिब्बतको अधिकांश दक्षिणी भाग भारत र नेपालसँग जोडिएको छ । सन् १९५९ भन्दा अगाडि तिब्बतको वैदेशिक व्यापार यातोङ नाकाबाट हुने गथ्र्याे । तिब्बतको यातोङ नाका भारतको सिक्किम र भुटानसँगै जोडिन्छ । सन् १९५९ पछि यो नाका लगभग पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । विगत ५० वर्षदेखि यो नाकालाई नेपालको तातोपानी खासा नाकाले विस्थापित गराएको थियो । यातोङ नाका बन्द हुनुका दुइटा कारण थिए, ‘तिब्बतबाट दलाई लामा भागेर भारतमा शरण लिनु र सन् १९६१ देखि चीन र भारतबीच सीमा युद्ध चर्किनु ।’ पछिल्लो समय चीनले तातोपानीको सट्टा रसुवागढी नाकालाई प्राथमिकता दिएको थियो । चीनले सन् २०२० भित्रमा रसुवागढीसम्म रेल पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । तर यो घोषणा पनि अलपत्र छ ।

प्रतिक्रिया