एमसिसी र अर्ली इलेक्सनको मुद्दा जोडिन सक्छन्

किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त चुनाव गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने भइरहेको बेलामा संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउने बित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन । त्यो समयमा इलेक्सनको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिनेछ । जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ । गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर वा हिन्दूराज्य धर्मनिरपेक्षता आदि कुनै न कुनै मुद्दामा द्वन्द्वमा जानेवाला छ । नेताहरूको महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोच नै सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने हो विदेशीहरूले ।

सके हामीले अगाडि नै डेटलक फुकाउनु पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । सबै मिलेर फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ । अन्य डेडलक फुकाउन सकिएन भने पनि संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यो बेलामा पनि चुनाव गराउन सकिएन भने अहिलेको डेटलकभन्दा बढी गम्भीर प्रकारको संकट पैदा हुन्छ । संविधानले तोकेको समयमा चुनाव गर्न सकियो भने पनि धेरै डेडलकहरू फुकाउन सकिन्छ । तर संविधानले नचिनेको इलेक्सनको कुरा गर्न थालियो भने डेडलक घट्ने होइन बढ्छ । नेपालको परिवेशमा त अझ बढ्छ ।

नेपालमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले अस्थिरताको गेम खेलिरहेका छन् । कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, कसरी राज्यका अंगहरूलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने, भनेर यस्तो योजनाको गेमहरू खेलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बेटाइम इलेक्सन गर्न थाल्यौँ भने त्यही इस्यूलाई उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक ? जुन बेलामा पायो त्यही बेलामा इलेक्सनको कुरा उठाउने हो भने जनमत संग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । धर्मनिरपेक्षतको घटनालाई लिएर जनमतसंग्रहको कुरा उठाए पनि भयो । राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्युलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ । संविधानले तोकेको समयावधिमा नगर्नेबित्तिकै वा जतिबेला मन लाग्छ त्यतिबेला चुनाव गर्ने बित्तिकै जनमत संग्रह गर्न पाइँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ ।

प्रतिपक्षले भनिरहेको मध्यावधि चुनावको कुरा वा अर्ली इलेक्सनको कुरा, निकै पेचिलो छ । चुनावमा गएपछि छिनोफानो हुन्छ भनेर एउटा ढंगको सोचाइ हुनसक्छ । तर यस पछाडिको धेरै कारण हुन सक्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको क्यालकुलेसन नगरी यो इस्यु उठेको हो । यही पोइन्टबाट विदेशीहरूले खेल्ने ग्राउन्ड पैदा हुन्छ । किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त चुनाव गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने भइरहेको बेलामा संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउने बित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन । त्यो समयमा इलेक्सनको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिनेछ । जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ । गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर वा हिन्दूराज्य धर्मनिरपेक्षता आदि कुनै न कुनै मुद्दामा द्वन्द्वमा जानेवाला छ । नेताहरूको महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोच नै सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने हो विदेशीहरूले । सहज प्रकारको एउटा नर्मल स्थितिमा लैजाने भन्दा पनि विध्वंसक स्थिति कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यो हो । अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने ? त्यहीँ नै खेलिरहेको छ ।

निश्चित रूपले एमसिसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ । एमसिसीको इस्युको बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरू खेल्ने क्रममा दुई, तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरूको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाल एउटा स्टाटेडिज पार्टनरसीपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो । स्टाटेजी पार्टनरसीपमा भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो । सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो । आइपिएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एकप्रकारको प्रयास हो । त्यो प्रयास स्वरूप विगतकालमा कसरी सुर गरेका हुन्छन्, सायद मौखिकरूपले हुन्छ हुन्छ सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ । त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आइपिएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ । तर तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र स्ट्रङ्ली विरोध ग¥यौँ । यो सैन्य गठबन्धनमा जाने ? के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यताभन्दा विपरित ढंगले जाने ? भन्ने कुरा भएपछि त्यो हुन सकेन । त्यसपछि दोस्रो बाटो के खोज्यो भने एमसिसीको बाटो खोज्यो । भन्दा आर्थिक परियोजना भन्ने त्यस बारेमा हो भने विगतकालमा अरू मुलुकहरूसँग अरू दातृ निकायहरूसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन ? त्यो भन्दा नितान्त फरक ढंगले स्टाटेजी मोडेलमा आयो । स्टाटेजी मोडलले संविधान निष्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानुन, सरकार निष्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अंगको रूपमा एमसिसी अकाउन्ट गठन गर्ने त्यो संविधान र कानुनको दायराभित्र चल्न नपर्ने नेपालको, अमेरिकी एमसिसी कानुनअनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्र्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, नेपालको तर्फबाट डेलिकेट गरेर उसले एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने, उसले गरेका काम कारबाहीको बारेमा नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने, निरीक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । हतियार लिएर आएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । कहीँ आपराधिक घटना भए पनि मुद्दा लाग्दैन । त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन । भनेपछि यो स्टाटेजिक रूपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न ? यो किन पैदा भयो त ? यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो ।

त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो । सरकार निष्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निष्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरू निष्क्रिय गराउँछ । अदालत निष्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसद्ले निगरानी गर्न पाउँदैन । सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ । त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो । यो पनि डेडलक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ । तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ग्राउन्ड बनाउने दिशामा जान्छ । पहिलो बाटो उनीहरूले सकेन, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत चलिरहेको छ ।

बिआरआईको सन्दर्भमा चीनले कुनै पनि ट्रम अफ कन्डिसनहरू राखेको देखिँदैन । एउटा प्रोजेक्ट रन गर्नका लागि जुन मुलुक सहमत हुन्छ, त्यो मुलुकले आफूले सकेको सेयर गरेर पूर्वाधार निर्माण गरौँ । भन्ने बाहेकका अन्य परिस्थिति केही राखेको छैन । त्यसैले बिआरआईको प्रश्नलाई एमसिसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र आर्थिक सहायता वा अन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने कुराको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । विगत कालमा युएसएडले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरू छ । ब्रिटेनको डिआफआइले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जर्मनको जेटिजेले प्रेजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । स्विट्जरल्यान्डको एसटिसीसँग पनि सम्झौता भएको छ । जापानको जाइका, वल्र्ड बैंक, एडिबीहरूसँग सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताको मोडेलमा जान किन तयारी भएन ? आर्थिक परियोजना भए त्यसमा जानुपर्छ नि । त्यसैले अरू प्रोजेक्टहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ तर बिआरआईसँग एमसिसीको तुलना गर्न सकिँदैन ।

अहिलेसम्म एमसिसीले त एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन । अहिले जे जति भएको छ, नेपालको आफ्नै खर्चले गरिरहेको कुरा छ । सुरक्षाको सन्दर्भमा जनरल्ली हुने कुरा एउटा पाटो हो । त्यो त नेपाल सरकारले आफैँले सुरक्षा दिन्छौँ, भनिरहेको छ । अरू सबैलाई नेपाल सरकारले गर्ने सुरक्षाको बारेमा विश्वस्त हुने, एमसिसीको लागि मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ र ? त्यसकारण स्टाटेजी परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । एउटै रूपमा तुलना गर्नु नै ठूलो गल्ती हो ।
(न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित)