रुसको आजको रणनीति : अब के गर्ला अमेरिकाले ?

चाखलाग्दो कुरा के छ भने कजाकस्तान अमेरिका तथा चीन दुबै देशका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यद्यपि त्यसका करणहरू भने बेग्ला बेग्लै छन् । एक्सन मोबिल तथा चेभरनजस्ता प्रमुख अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले कजाकस्तानको पश्चिमी क्षेत्रमा खर्बौं डलर लगानी गरेका छन् जुन अहिलेको जन प्रदर्शनको केन्द्र क्षेत्र हो । चीनको पनि यस समान चिन्ता रहेको छ । किनभने छिमेकी कजाकस्तानसँग चीनको १ हजार ७ सय ८२ किलोमिटर लामो साझा सिमाना रहेको छ । त्यहाँ कुनै त्यस्तो गम्भीर प्रदर्शन हुँदा चीनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।

यतिबेला दुइटा घटना क्रमले विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ती मध्ये पहिलो हो युक्रेनसँग सीमा जोडिएको रुसले ठूलो संख्यामा आफ्नो सेना तैनाथ गर्नु । यो युक्रेन कुनै बेला पूर्व सोभियत संघको अभिन्न अंग रहेको हो । अर्को घटना हो कजाकिस्तानमा उत्पन्न घरेलु अशान्तिलाई शान्तिमा बदल्न रुसको हस्तक्षेप । यी घटनाले स्वभाविकरूपमा प्रश्न खडा हुन्छ कि अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको योजनाबद्ध पलायनपछि रुसले पुनः आपूmलाई स्थापित गर्न खोजेको हो ? हो भने यसको भावी परिणाम के कस्तो होला ? अहिले यो अनेक अडकल र अनुमानको विषय बनेको छ ।

एक लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक युक्रेनको सिमानामा छन् र सैनिकको संख्या अझ बढेर १ लाख ७५ हजार पुग्ने अन्दाज गरिएको छ । तर युक्रेनमा रुसले हमला गरे त्यसलाई अमेरिकाले दुई तरिकाले प्रतिकार गर्ने स्पष्ट छ । पहिलो, युक्रेनलाई हतियारको सहायता र रुसले युक्रेन कब्जा गरे पनि त्यसविरुद्ध छापामार युद्ध लड्न हतियार र स्रोतसाधन दिने । दोस्रो, रुसलाई संकटमा पु¥याउने । रुसलाई संकटमा पार्न अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दीका विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छ । यीमध्ये एउटा मुख्य कदम अमेरिकाको प्रभावमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी व्यवस्थामा रुसको प्रवेश रोक्नु हुनेछ । युक्रेन प्रकरण यो तहमा पुग्यो भने त्यसपछि विश्वशान्तिमा के होला, भन्न गाह्रो छ ।
तर प्रश्न आउँछ, रुस र पश्चिमी मुलुकहरूबीच युक्रेनसम्बन्धी समस्या युद्धको सम्भावना हुने स्तरमा किन पुग्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्र समस्याको शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।

कतिपय प्रकाशित जानकारीका अनुसार वर्तमान स्थितिमा रुसी सेनाहरूले युक्रेनलाई तीन तिरबाट घेरिरहेका छन् । अमेरिकी पत्रिका न्युयोक टाइम्सका अनुसार रुसी सैनिक, भारी बख्तरबन्द गाडीहरू तथा मध्यमदेखि लामो दुरीसम्मका सैन्य आर्टिलरीहरूलाई त्यहाँ यसरी तैनाथ गरिएको छ कि कुनै पनि युद्धको स्थितिमा युक्रेनमा तत्कालै धावा बोल्न सकिनेछ । युक्रेनको पूर्वी तथा उत्तरी सिमाना त्यस देशको राजधानी किभको धेरै नै नजिक छ अनि रुसी सेना ब्यूह रचना खडा गरेर त्यहाँ बसेको छ । १९९० को दशकको सुरुदेखि नै रुस वास्तवमा युक्रेन र जर्जिया नाटो (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन) को सदस्य बनेका कारण अत्यन्तै अप्रसन्न रहँदै आएको देखिएको पनि हो ।

एकथरी रणनीतिक विशेषज्ञहरूका अनुसार रुसले आठ वर्षअघि २०१४ मा नै युक्रेनमा घुसपेठका लागि आफ्नो सशस्त्र बल तैनाथ गर्न सुरु गरेको थियो जतिबेला उसले क्रिमियामाथि कब्जा जमाएको थियो । यद्यपि रणनीतिक अध्येताहरू के भन्दछन् भने यस कुरामा कुनै स्पष्टता छैन कि किन क्रेमलिन युक्रेनमा झगडाको यो जोखिमपूर्ण मार्ग चुनिरहेको छ, जसको परिणाम केवल पूर्वी युरोपसम्ममा मत्र सीमित रहने छैन । यदि अमेरिका र रुस बीचको जेनेभा वार्ताको कुनै परिणाम निस्केन भने (निस्केको पनि छैन) नाटो पनि यस झगडामा सामेल हुन सक्नेछ । यसबाट आर्थिक व्यवधानहरू पनि उत्पन्न हुँने नै छन् । किनभने युरोप पहिलादेखि नै प्राकृतिक ग्यासको चर्को मूल्यको सामना गर्दै आएको छ । कारण ‘गेजप्रोम’ले युरोपका लागि ग्यासको आपूर्ति रोकिदिएको छ । युरोपको दुःखमा अझ वृद्धि अमेरिकाद्वारा एउटा नयाँ ग्यास पाइपलाइन नर्ड स्ट्रिम–२ लाई प्रमाणपत्र नदिने तथा प्रतिबन्ध लागू गर्नाले भएको छ ।

यता पूर्वतिर पूर्ववर्ती सोभियत संघको एसियाली क्षेत्रतर्फ लाग्ने हो भने सोतहरूले भरिपूर्ण कजाकस्तान संघर्षको अर्को एउटा विन्दु बन्न गएको छ । सोभियत संघको यो पूर्व गणराज्य रुस र चीनका बीचमा अवस्थित छ । यो चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेष्ठित ‘बेस्टफेलियन’ राज्य हो । जसको जनसंख्या हाल १ करोड ९० लाख रहेको छ ।

गएको २ जनवरी २०२२ का दिन त्यो देशमा हजारौंको संख्यामा कजाखहरू सडकमा उत्रिएका थिए । यसको तत्काल देखिएको कारण एलपिजी ग्यासमा सरकारले बढाएको अधिकतम मूल्यको सीमा हटाउनु थियो । हुन त यसको प्रमुख कारण त्यहाँ व्याप्त सामाजिक तथा आर्थिक असमानताहरू हुन् जसले गर्दा एकल पार्टी तानाशाही रहेको शासन सत्ताको विरुद्ध जनतामा बढ्दो तीव्र रोष प्रकट भएको पनि औँल्याइएको छ । किनकि त्यहाँ सरकारी भवनहरूमा आगो पनि लगाइएको थियो र अत्यन्तै अप्रसन्न भिडले हवाई अड्डा र अन्य सार्वजनिक भवनहरूमा समेत कब्जा जमाएको थियो । त्यसको परिणाम वर्तमान कज्जाक राष्ट्रपति कासिम–जोमार्ट टोकाएबलाई मद्दत माग्न मस्कोतिर फर्किनुपरेको थियो । बितेको आठ वर्षभन्दा पनि कम समयमा क्रेमलिन समर्थित कुलीनतन्त्रका विरुद्ध यो तेस्रो विद्रोह भएको मानिएको छ । २०१४ मा युक्रेनमा निकै व्यापक ‘लोकतन्त्र’ समर्थक प्रदर्शन भएको र त्यसपछि त्यस्तै प्रदर्शन बेलारुसमा पनि भएको थियो ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने कजाकस्तान अमेरिका तथा चीन दुबै देशका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यद्यपि त्यसका करणहरू भने बेग्लाबेग्लै छन् । एक्सन मोबिल तथा चेभरनजस्ता प्रमुख अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले कजाकस्तानको पश्चिमी क्षेत्रमा खर्बौं डलर लगानी गरेका छन् जुन अहिलेको जन प्रदर्शनको केन्द्र क्षेत्र हो । चीनको पनि यससमान चिन्ता रहेको छ । किनभने छिमेकी कजाकस्तानसँग चीनको १ हजार ७ सय ८२ किलोमिटर लामो साझा सिमाना रहेको छ । त्यहाँ कुनै त्यस्तो गम्भीर प्रदर्शन हुँदा चीनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।

प्रष्ट छ, पश्चिमा शक्तिहरू कजाकस्तानमा रुसको हस्तक्षेपले विश्वका लागि निकै ठूलो र असामान्य स्थिति उत्पन्न हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् । किनभने यो रुसको तैनाथी कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसनको मातहतमा रहेको छ । यसमा रुस तथा पूर्व सोभियत संघमा आबद्ध रहेका देशहरूको सबैभन्दा सबल सुरक्षा संघमा आधारित सैन्य सहयोग संगठन हो । त्यस सम्झौतामा अर्मेनिया, बेलारुस, कजाकस्तान र किर्घिजिस्तान सामेल रहेका छन् । त्यसैले पश्चिमा विश्लेषकहरूले रुसले आफ्नो पूर्ववर्ती प्रभाव क्षेत्रमा अर्को एउटा नयाँ विश्व खेल सुरु गरिरहेको अर्थ लगाइरहेका छन् । त्यो कुन अर्थमा पनि भनिँदै छ भने उनीहरू अमेरिका यतिबेला आफ्नो इतिहासको जेफससन कालतर्फ फिर्ता गइरहेको औँल्याउन थालेका छन् । यद्यपि यी सबै परिघटनाहरूको यथार्थ अब कसरी उपस्थित हुने हो त्यो समयले नै प्रकट गर्ने प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१९९० को दशकमा नाटोको विस्तार जर्मनीपूर्वका थुप्रै देशमा सुरु भयो । पहिले रुसको प्रभावक्षेत्रभित्र रहेका देशहरूमा नाटोका फौज र हतियार भित्रिए । यो जर्मनी एकीकरणको समयमा भएको आश्वासनविपरीत भयो भनी त्यस बखत रुसका राष्ट्रपति बोरिस एल्तसिनले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई चिठी लेखे । सन् २०१४ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि यही कुरो गर्दै ‘हामीलाई धोका दिइयो, हामीले गरेको सन्धिको मर्मविपरीत काम गरियो’ भनी पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग गुनासो पोखे । यो गुनासो मात्र नभएर धोका पाएको भावनाबाट निस्केको आक्रोश थियो ।

मूलतः रुसको आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीका बेला यो सन्धि भयो र कमजोर रुसको फाइदा उठाउँदै पुरानो सोभियत संघको प्रभावक्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई नाटोको सदस्य बनाएर रुसलाई सदा कमजोर र घेरेर राख्ने लक्ष्यमा अमेरिकासहित पश्चिमी सैनिक संगठनका राष्ट्रहरू लागेको भन्ने भावना रुसी नेताहरूमा गहिरो गरी बसेको छ । यही नीतिको निरन्तरताका रूपमा रुससँग सीमा जोडिएको युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाएर त्यहाँ अत्याधुनिक हतियार प्रवेश गराई रुसलाई घेर्ने र चलमल गर्न गाह्रो तुल्याउने प्रयासका रूपमा युक्रेनप्रतिको पश्चिमी समर्थनलाई रुसी नेताहरूले लिएका छन् । त्यसैले व्यापार र अर्थतन्त्रमा युक्रेन पश्चिमी युरोपका राष्ट्रहरूसँग जोडिन सक्ने तर नाटोको सदस्य कुनै हालतमा हुन नदिने पुटिनको स्पष्ट नीति छ । रुसीहरू सन् १९९० मा जर्मनीबारे नाटोको आश्वासनमा परेर लिखित सहमतिमा दफा नराखेको भूल अब नदोहो¥याउने अठोटमा देखिन्छन् ।

त्यसैले अब युक्रेनबारे हुने सहमति मौखिक नभएर लिखितमा हुनुपर्ने र स्पष्ट रूपमा युक्रेनमा पश्चिमी देशहरूको सैनिक उपस्थिति हुँदैन भन्ने लेखिनुपर्ने माग रुसको छ । आफ्नो मागको उपेक्षा गरे अब रुस १९९० को दशकमा जस्तो कमजोर छैन र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका लागि युद्ध गर्न पनि तयार छ भन्ने सन्देश दिन असंख्य फौज र ट्यांकहरू युक्रेनको सीमामा पु¥याइएका छन् । यसलाई लिएर निश्चय पनि कूटनीतिक प्रयास हुनेछ र हुनु पनि पर्छ । दुवै पक्षको स्वार्थ कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने बुँदामा निश्चय पनि गम्भीर प्रयासहरू हुनेछन् । अमेरिकामा एक थरी विद्वानहरू रुसले २०१६ को चुनावमा ‘साइबर हस्तक्षेप’ गरी आफ्नो राष्ट्रको प्रजातन्त्रको जग नै भत्काउन खोजेका कारण युक्रेन नीतिबाट रुसलाई ‘पाठ सिकाउनुपर्छ’ भन्नेहरू पनि छन् । उनीहरूको भनाइमा, रुसले हमला गरी युक्रेन कब्जा गर्न सक्छ । यो कुरो युक्रेनकै जर्नेलहरू पनि स्वीकार गर्छन् । तर रुसले कब्जा गरे पनि त्यसपछि छापामार युद्ध चलाई यसलाई ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ को युद्धमा परिणत गर्ने एवं रुसी अर्थतन्त्र र शासन धराशायी पार्ने सोच पनि एकातिर छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्र यो तहमा पुगे विश्वका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन सक्नेछ । त्यसकारण कूटनीतिक समाधानबाहेक अन्य विकल्पबारे सोच्नु पनि हुँदैन ।

शीतयुद्धको समयमा विश्व महाशक्तिहरू बीचको सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन थियो, प्रभावक्षेत्रको सिद्धान्तका रूपमा । रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीको जडसूत्रवाद र कुलीनतन्त्रमा आधारित राजनीतिक संरचनालाई परिवर्तन गर्छु भन्दा गोर्वाचोभ आफूले कल्पना नगरेको समस्यामा परे र असफल भए । बन्द बोतल खोल्दा निस्केको शक्तिले उनलाई पनि बगायो । रुसमा अराजकता निम्तियो र शीतयुद्धको सन्तुलन भताभुंग भयो । यो पीडा र कमजोरीबाट घटेको कद र आफ्नो सुरक्षाका लागि कायम गरिएको प्रभावक्षेत्र गुमेको तथ्यबाट रुस आक्रोशित छ र त्यसैले युक्रेनलाई लिएर तनाव बढेको छ ।

यसैबीच अर्को महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा चीनको उदय भइरहेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूका लागि रुसभन्दा बढी चीन विश्व अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण चासो भएको छ । यी दुईमध्ये कुनैको पनि सामरिक स्थितिमा उल्झन पैदा गर्न खोज्नु ठूला राष्ट्रहरूको नयाँ नीति भएको छ । यस्तो परिवर्तनले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न अझ १०÷१५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ठूला राष्ट्रहरूबीच प्रभावक्षेत्र निर्धारण एवं त्यसका घोषित–अघोषित नियम र सन्तुलन कायम गर्न हुनुपर्ने संरचना आजका दिनमा प्रस्ट छैन । त्यसैले आउँदो दशक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तरल, अराजक र खतरनाक हुने देखिन्छ । यस्तै, कुनै दुर्घटना नभए चीन र उसका सहयोगीहरूको एउटा ध्रुव एवं अमेरिका र उसका मित्रहरूको अर्को ध्रुव खडा हुने तथा बीचमा २०औँ शताब्दीका असंलग्न राष्ट्रहरूजस्तै नयाँ समन्वयकारी राष्ट्रहरूको तेस्रो झुन्डको पनि निर्माण हुने देखिन्छ । यस परिवेशमा आजको स्थिति युरोपको पूर्व (जस्तो–युक्रेन) मा नाटो विस्तारको प्रयास र रुसको प्रतिरोध, चीन र अमेरिकाको नेतृत्वमा खडा हुने मूलतः दुईध्रुवीय विश्वको प्रसवपीडामा परिणत हुन सक्छ ।

सन् १९९० देखि रुसको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका हेर्दा नेपालका शासकहरूले एउटा तथ्य बुझ्न जरुरी छ, आत्मसम्मान र पहिचान राखेर बाँच्ने हो भने, देशको आन्तरिक राजनीति र समाजका सबै शक्तिलाई मिलाई प्रजातान्त्रिक परिवेशमा जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने चिन्तन आजको आवश्यकता हो । अनि मात्र देश बलियो हुन्छ । त्यस बखत मात्र हामीले आफ्नो अस्मिता जोगाउन सक्छौँ । अग्रगमन÷लेनिनवाद÷माओवादजस्ता नारा रुसका ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइका नाराझैं फाल्तु हुँदै गएका छन् र यस्तै नाराको पछि लागेमा आउँदा दिनहरूमा हामी संकटमा पर्ने स्पष्ट छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने, आजको विश्वमा कुनै एक देशले अर्को देशलाई राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा नै हेर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थमा एउटा मुख्य अंग राष्ट्रिय सुरक्षा हो । जब आन्तरिक भ्रष्टाचार, कलह र नयाँ सामन्ती कुलीनतन्त्रका कारण देश कमजोर हुन्छ, त्यसबखत अरू देशसँगको सम्बन्धमा हामी तल पर्नेछौँ र बिस्तारै आज्ञाकारी सेवकमा रूपान्तरित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ । यो तथ्यलाई भुलेर देशभित्र एकअर्कालाई निकृष्ट गाली गर्नुलाई आफ्नो बहादुरी सम्झने प्रवृत्तिको पुनरावलोकन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।