‘पेट्रोल बम’ जस्ता पेट्रोल पम्प

काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझावलाई सम्बन्धि निकायले पटक÷पटक बेवास्ता गरेका कारण पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबितरण, ओसारपसार र भण्डारणको विषय सर्वसाधारणका लागि गम्भिर चुनौतिको विषय बन्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बितरण, ओसारपसार र भण्डारणका क्रममा विगतमा पनि थुप्रै गम्भिर दूर्घटना भइसकेका छन् । विगतमा पटकपटक गम्भिर दूर्घटना भइसके पनि पेट्रोलियम पदार्थको असुरक्षित व्यवसायबारे सम्बन्धित निकायले अझै चासो दिएको पाइँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने र पम्पमा तेल खन्याउने क्रममा विगतमा दर्जनौं दूर्घटना भएका छन् ।

समयमै अग्नि नियन्त्रक टोली पुगेका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगिएका घटनाहरुबाट पनि सम्बन्धित निकायले अझै पाठ सिक्न सकेको छैन । यस्ता घटनाहरु दोहोरिने क्रम रोकिएको पनि छैन् । जोखिम उत्तिकै बढ्दो छ ।
आफुखुशी घनाबस्ती र अति व्यस्त सडकमै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नबाट रोक्ने विषयमा भने सरोकारवाला निकायले खासै चासो दिएको पाइँदैन । ग्वार्कोको उज्ज्वल पेट्रोलपम्प अगाडि तेल बोक्ने ट्याङ्करमा २०७७ मंसिर २८ गते साँझ लागेको आगलागीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्थ्यो । ‘थोरै ढिलो जानकारी आएको भए कल्पना गर्नै नसक्ने गरी क्षति हुन सक्थ्यो,’ जुद्ध बारुण यन्त्रका तत्कालिन प्रमुख लिलाराज गाछाले भन्छन्, ‘तत्कालै रेस्पोन्स गरी टीम परिचालन गरिएकाले ठूलो दुघर्टनाबाट स्थानीयलाई जोगाउन सक्यौं ।’

गाछाकाअनुसार ट्याँकरमा करिब १२ हजार लिटर पेट्रोल थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, ट्याँकरको अगाडिको भागमा आगलागी फैलिँदै गर्दा अग्नि नियन्त्रकको टोलीले आगोलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका थिए । ‘आगोको लप्काले ट्याँकरको ट्याँकीलाई टिपेको भए के हुन्थ्यो ?, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ गाछाले भने, ‘ट्याँकीमा आगलागी भएको भए पम्पमा पनि आगलागी हुन्थ्यो र पम्पसँगै स्थानीय घना बस्तीलाई सजिलै आगोको लप्काले भेट्न सक्थ्यो । ठूलो दुघर्टना ट¥यो ।’
उनी उपत्यकामा घना बस्ती र सडकमै सञ्चालन भइरहेका यस्ता विनाशकारी र ‘बमभन्दा पनि खतरनाक पेट्रोल पम्पहरुलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । गाछाका अनुसार राजधानीका ९० प्रतिशत पेट्रोल पम्पहरुले अतिप्रज्जवलशील पेट्रोलियम पदार्थको मापदण्ड विपरित र असुरक्षित तबरबाट व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।


गाछाले भनेजस्तै उपत्यकामा औंलामा गन्न सकिनेबाहेक अधिकाँश पेट्रोल पम्प असुरक्षित र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा छन् । पेट्रोल पम्पहरुमा फराकिलो क्षेत्रफल छैन् । पेट्रोल पम्पको चारैतर्फ अग्ला पर्खाल लगाइएको छैन । अधिकाँश पेट्रोल पम्प घनाबस्तीको घरसँगै टाँसिएका छन् । सुरक्षाका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरिएको छैन । अतिव्यस्त सडकमा सञ्चालन भइरहेका पम्पहरुका कारण वरिपरीका बस्तीका साथै बाटोमा हिड्ने बटुवा र सार्वजनिक सबारी साधनसमेत जोखिममा छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पटक/पटकको निर्देशनका बावजुद जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न निगम असफल बनेको छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालकसामु निगम निरह बनेको यो घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ।

यस्ता अधिकाँश पेट्रोल पम्पको ‘फ्युल डिस्पेन्सर’ बटुवा हिड्ने बाटोमै पर्छन् । पम्पका कर्मचारीले सडकमै उभिएर नोजलबाट सबारी साधनमा इन्धन खन्याउँछन् । पेट्रोल पम्पसँगै वर्कशप, चिया तथा चमेना गृहहरु पनि छन् । विजुलीको उच्च भोल्टेजको तार र ट्रान्सफरमर असरलल्लै छन् । चुरोट खाएर त्यहीं मिल्काइन्छ । पम्प छेउबाटै सयौं सवारी साधन गुड्छन् । यस्तो अवस्थामा सानो मानवीय र प्राविधिक त्रुटीले कुनै पनि बेला ठूलो बिनाशकारी खतरा निम्तिन नसक्ला भन्न सकिन्न् ।

सुरक्षाको भरपर्दो उपाय र पर्याप्त पूर्वाधारबिना घनाबस्ती र सडकमै सञ्चालन भइरहेका पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने पम्पहरुका कारण उपत्यकाबासी गम्भिर जोखिम मोलेर बाँच्न बाध्य छन् । समय छँदै यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बिज्ञहरु बताउँछन् ।

जोखिमयुक्त पम्प व्यवस्थापन गर्न पत्राचारको जुहारी
जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पहरुलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सबैभन्दा बढी अटेरिपन नेपाल आयल निगमले गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको पत्राचारलाई समेत वेवास्ता गरी निगमले अटेरिपन देखाउँदै आएको छ । पम्प सञ्चालकहरु पनि यसमा उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । सडक विस्तार र फराकिलो बनाइएपछि सडकमै पुगेको अति जोखिमयुक्त १८ पम्पलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो तीन वर्षको अवधीमा तीनपटक पत्राचार गरिसकेको छ ।

यस विषयमा सरोकारवाल पक्षहरुले मुलुककै सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पटक÷पटकको निर्देशनका बावजुद जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न निगम असफल बनेको छ । पेट्रोल पम्प सञ्चालकसामु निगम निरह बनेको यो घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो पटक २०७८ साल जेठ ९ गते पत्राचार गरी जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पहरु सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तर भए वा नभएको बिषयमा निगमलाई ताकेता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चापागाँउको बज्रबाराही पेट्रोल पम्प, बालकुमारी पेट्रोल पम्प र टिकाभैरब आयल स्टोर, कालिमाटीको कनक आयल स्टोर, बालाजुको कोतःधुकु आयल स्टोर, थापाथलीको जयन्ती आयल स्टोर र मायाराम भोलाराम, कलंकीको बाबा आयल स्टोर, श्यामा आयल स्टोर र त्रिशुल आयल स्टोरलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसैगरी जडिबुटीको कामख्या आयल स्टोर र तिनकुनेको भ्याली रिकेश आयल स्टोर, बौद्धको जुबि आयल स्टोर र बराल आयल स्टोर, जाउलाखेलको साझा आयल स्टोर, एचपी इन्टरनेशनल र गायत्री आयल स्टोर तथा महाराजगञ्जको सीता आयल स्टोरलाई पनि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउन निगमलाई पत्राचार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो पत्रपछि निगमले सम्बन्धित पेट्रोल पम्प सञ्चालक र बागमति पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिशनलाई पत्र पठाउँदै जोखिमयुक्त पम्पहरु स्थानान्तरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न ताकेता गरेको थियो । तर, यस्तो ताकेता पनि तीनदेखि चारपटक भइसकेको निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले बताउँछन् । निगमले जोखिमयुक्त पम्प सुरक्षित स्थानमा हस्तानान्तर गर्न सरोकारवाला निकायसँग पटक÷पटक पत्राचार र छलफल गरे पनि यो बिषयमा हालसम्म कुनै ठोस प्रतिफल आएको छैन् । अर्थात प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि निगमको निर्देशन विपरित जोखिमयुक्त पम्पहरु अझै सञ्चालनमै छन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जतिपटक पत्र आएको छ, त्यति नै पटक पम्प सञ्चालक र बागमति पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनलाई पत्राचार गरी जोखिमयुक्त पम्प सुरक्षित स्थानमा सार्न लिखित अनुरोध गरेका छौं,’ निगम प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘तर, यो सवालमा केही पम्प सञ्चालकले मात्रै चासो राखेका छन् । बाँकीले सडकबाट पायक पर्ने स्थानमा जग्गा नपाएको, पुरानै ठाउँमा व्यवसाय फस्टाएको जस्ता कारण देखाउँदै सार्न चासो देखाएका छैनन् ।’ विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पको विषयमा थुप्रै अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यस्ता जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भने महानगरपालिकाले पनि कुनै चासो देखाएको छैन ।

महानगरपालिकाको शहरी शुसाशन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरकाअनुसार सडक र घनाबस्तीबीच रहेका १८ वटा पम्पको अध्ययन गरी प्रतिवेदन नेपाल आयल निगम र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । ‘हामीले जोखिमयुक्त पम्प सार्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बनायौं,’ कुँबरले भने, ‘तर, कानुन अभावका कारण यस्ता पम्पलाई व्यवस्थापनको विषयमा भने केही गर्न सकेनौं ।’

कुँबरका अनुसार सडक र घनाबस्तीको बीचमा आइपुगेको पेट्रोल पम्पलाई सार्न निकै कठिन छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा पम्प सञ्चालन गर्न निगमले कम्तिमा दुई रोपनी ६ आना जग्गा आवश्यक पर्ने भनेको छ । तर, पछिल्लो समयमा बढदो शहरीकरण र घनाबस्तीका कारण उपयुक्त स्थानमा पम्प सञ्चालन गर्न यस्तो जग्गा उपलब्ध हुन निकै कठिन रहेको कुँबर बताउँछन् ।
गत् २०७६ बैशाख १९ गते संसद्को तत्कानिल उद्योग बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति बिमलप्रसाद श्रीबास्तबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि जोखिमयुक्त पम्प र ग्यास उद्योगको बिषयमा बिशेष अनुगमन अध्ययन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर त्यो अनुगमन पनि गर्भमै तुहियो ।समितिका तत्कालिन सभापति श्रीबास्तब भन्छन,‘घनाबस्ती र सडकमा सञ्चालनमा रहेका पम्पहरुका कारण राजधानीबासी उच्च जोखिममा रहेको बिषयमा अध्ययन गर्ने छलफल भएपनि विभिन्न कारणबशले अनुगमन र अध्ययन हुन सकेन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनविपरित पम्प सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणको ज्यानै जोखिममा जाने गरी अझै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । सुरक्षित स्थानमा पम्प सार्न अटेरी गर्ने पम्प सञ्चालकको हकमा कडाईका साथ निगम प्रस्तुत नहुँदा पेट्रोल पम्प रुपी बम बिष्फोट्न हुने भवितब्य घटनालाई निम्त्याउन झन ठूलो भूमिका खेलेको छ । २०७६ पुस १७ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निगमलाई पत्राचार गरि ट्राफिक व्यवस्थापन कार्ययोजना र उच्च जोखिममा रहेका घनाबस्ती र सडक किनारका १८ पम्पलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको थियो । यसलगत्तै २०७६ फागुन २८ गते दोश्रो पटक पुनः निगमलाई पत्राचार गर्दै उक्त बिषयमा अघि बढेको प्रक्रियाको बिषयमा जानकारी माग गरेको थियो ।

जग्गा खोजिदिन एशोसिएसनको माग
वागमति पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष अच्युत खड्का जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्प सार्ने बिषयमा निगमबाट पत्र आएको स्वीकार गर्दै त्यस्ता पम्प सार्नका लागि सरकारले भाडामा भए पनि उपयुक्त स्थानमा जग्गा खोजिदिनु पर्ने बताउँछन् । यसबाहेक पम्प सार्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पनि निगमले उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको अडान छ ।
‘हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती जग्गाको छ । हाम्रो व्यवसाय नमर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा दीर्घकालिन समयका लागि भाडामा भए पनि सरकारले जग्गा खोजिदिनुपर्छ,’ खड्का भन्छन्, ‘यसबाहेक नयाँ स्थानमा पम्प सार्न तथा सञ्चालनका लागि निगमले पनि केही आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । यतिभए पम्प सार्न हामी तयार छौं ।’

खड्काले घनाबस्ती र सडक किनारमा सुरक्षित प्रविधि प्रयोगगरी पम्पहरु सञ्चालन भइरहेकाले त्यसबाट कुनै घटना नहुने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘जोखिमयुक्त भनेर भनिएका पम्पहरु सुरक्षित उपायहरु अबलम्बन गरी सञ्चालनमा छन्, कुनै पनि प्रकारको घटना हुने आशंका नगरे हुन्छ,’ खड्काले भने । उनकाअनुसार पछिल्लो समयमा जनसंख्या बृद्धि र बढ्दो शहरीकरणका कारण उपत्यकामा जनघनत्व बृद्धि भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पम्प सञ्चालनमा परेको छ । ‘पम्प सञ्चालन भइरहेको स्थानमा पहिले मानव बस्ती थिएन । अहिले मानव बस्ती बढ्यो, पम्पको क्षेत्रफल साँघुरिदै गयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सडक विस्तारको अभियान सुरु भयो । यस्ता कारणले पम्प अहिले सडकमा आइपुगेको हो । जोखिमयुक्त पम्प सार्ने सबालमा बिशेष प्याकेज ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

सुरक्षाप्रति छैन चासो
यस्ता सार्वजनिक चासो र सुरक्षाको बिषयमा सबै जानकार भए पनि सुधारको लागि पहल भने कुनै निकायबाट भएको छैन् । सरोकारवाला सम्पूर्ण निकाय आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद्को उद्योग बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन लगायतका निकायले यसतर्फ खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

अति जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्पहरु
काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक सय ५० वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये करिब पाँच दर्जन पम्पहरु सडक र सघन बस्तीमै सञ्चालनमा छन् । भक्तपुर ठिमीको बागमति आयल स्टोर, गैरीगाँउ तिनकुनेको भ्याली रिकेश सप्लायर्स, जडिबुटीको कामाख्या आयल स्टोर, बौद्धको जुबि आयल स्टोर र बराल आयल स्टोर, महाराजगञ्जको सीता आयल स्टोर, बानेश्वरको थ्रि ब्रदर्र्स आयल स्टोर, बानेश्वर शान्ति नगरको हरिसिद्धि आयल स्टोर, त्रिपुरेश्वर–थापाथली सडक खण्डको मायाराम भोलाराम आयल स्टोर र जयन्ती आयल स्टोर घनाबस्ती र सडकछेउमै सञ्चालनमा छन् ।

यसैगरी टेकु–कालिमाटी सडकखण्डको कनक ट्रेड कन्सर्न, कलंकीको श्यामा आयल सेन्टर, त्रिशुल आयल स्टोर र बाबा आयल स्टोर, सोह्खुट्टेको कोतःधुकु आयल स्टोर र चक्रपथ फ्युल सेन्टर, एकान्तकुनाको गायत्रीदेवी आयल स्टोर, जाउलाखेलको एचपी इन्टरनेशनल इन्क र साझा आयल स्टोर, लगनखेल बसपार्कपछाडिको मञ्जुश्री पेट्रो सेन्टर, सातदोबाटो–जाउलाखेल सडकको सेनाको शान्तिदेवी पेट्रोल पम्प, कुमारीपाटीको महायान पेट्रोल पम्प र मच्छिन्द्र आयल स्टोर, चापाँगाउको बज्रबाराही पेट्रोल पम्प, बालकुमारी पेट्रोल पम्प र टिका भैरब आयल स्टोरलगायत घनाबस्तीको बीचमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यस्तो छ मापदण्ड
नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बच्चुकुमार काफ्लेका अनुसार निगम २०२७ पुसमा स्थापना भएको हो । तर, त्यो समयभन्दा पहिलेदेखि नै केही व्यवसायीले भारतबाट इन्धन ल्याएर ड्रममा राखेर बिक्री गर्थे । निगमले पनि त्यो बेला चारवटा ड्रममा राखेर इन्धन बिक्री गर्थ्यो । २०३० साल भदौदेखि निगमले आफ्नो व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेपछि तत्कालिन समयमा आवश्यक पर्ने सामान्य मापदण्ड पम्पको हकमा ल्याएर सञ्चालनको लागि अनुमति दिइयो । ‘त्यतिवेला पनि पम्पहरु मापदण्डभित्रै सञ्चालनमा थिए,’ काफ्लेले भने, ‘पछिल्लो समय सडक बिस्तार, जनघनत्व बृद्धि, पम्पसँगै घना बस्ती बिस्तार भएका कारण पम्पको क्षेत्रफल साँघुरिदै सडकमा आउन बाध्य भएको हो ।’

राज्यले बिशेष प्याकेज ल्याएर यस्ता पम्पलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रिंगरोडबाट पम्प हटाउने बिषयले पनि चर्चा पाएको हो । तर रिंगरोडबाट हटाउँदा इन्धनको लागि उपभोक्ता १० देखि १५ किलोमिटरको दुरी पार गरी टाढा जान सम्भव नहुने हुँदा व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने काफ्लेको भनाई छ । २०५५ सालमा निगमले पेट्रोल पम्पको हकमा केही व्यवस्थित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । समय समयमा परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको बिक्रेता बिनियमावलीभित्रै रहेर पम्पहरुलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो । परिमार्जित भएर आएको बिक्रेता बिनियमावलीमा साधारण बिक्रेता र पेट्रोल बिक्रेताबीचको दुरी कम्तिमा तीन सय मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ । तर, पूर्व—पश्चिम राजमार्गको हकमा पाँच सय मिटरको दुरी कायम गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा उपत्यकामा सय मिटरको दुरीमै दुईवटा पम्पसम्म सञ्चालनमा छन् । बिक्री केन्द्रमा अनिवार्य रुपमा दुई थान अग्नि नियन्त्रक यन्त्र, दुई हजार लिटरको पानीको स्टोरेज ट्याँकी, १० लिटर क्षमताको बालुवा भरेको बाल्टिन आठ थान, खन्ने पिक स्टाण्डसहित चार, साबेल चार, विद्यूतको आपतकालिन सट अप सिस्टम सबैले देख्ने स्थानमा राख्नुपर्ने, जेनरेटरदेखि अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज ट्याँक र डिस्पेन्सिङ पम्पको दुरी १० मिटर हुनुपर्नेलगायतको मापदण्ड तोकिएको छ ।

तत्कालिन समयमा पम्प सञ्चालन गर्ने मापदण्ड नेपाल आयल निगमसँग थिएन् । उपत्यकाको जनघनत्व र शहरीकरण निक्कै पातलो थियो । त्यो बेला निगमको आग्रहमा व्यवसायीहरुले मापदण्डबीना नै पम्पहरु सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।०००

२०७७ साल मंसिर २८ गते ललितपुरको ग्वार्कोस्थित उज्ज्वल पेट्रोलपम्प अगाडि तेल बोक्ने ट्याङ्करमा आगलागी भयो । समयमै बारुण यन्त्रकर्मीद्वारा आगलागी नियन्त्रण लिइयो । आगलागी नियन्त्रणमा केही ढिलाइ भएको भए ठूलै धनजनको क्षति हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
०००
२०७४ साल पुस ५ गते बीरगञ्जको सुपर ग्यास उद्योगमा ग्यास भण्डारण ट्याङ्कीबाट ग्यास लिक भएर आगलागी भयो । आगलागीमा परी अग्नि नियन्त्रक टोलीका दुईसहित तीनजनाको ज्यान गयो । उक्त घटनामा परी आधा दर्जनभन्दा बढी गम्भिर घाइते भए । करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो ।
०००
२०७४ साल कात्तिक २३ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती आयल स्टोर परिसरभित्रको आलम मेकानिकल वर्कशपमा आगलागी भयो । उक्त घटनामा परी वर्कशपमा कार्यरत मुलायम मियाँको ज्यान गयो । सोही घटनामा परी दुईजना गम्भिर रुपमा घाइते भए । समयमै आगलागी नियन्त्रणमा नलिइएको भए ठुले धनजनको क्षत्ति हुने सम्भावना थियो ।
०००
२०७३ साल भदौ ९ गते काठमाडौंको बल्खुस्थित दक्षिणकाली पेट्रोल पम्पमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भयो । उक्त घटनामा परी तीन कामदार, प्रहरी र गाडी चालक घाइते भएका थिए ।
०००
२०७४ साल असारमा भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा आगलागी भयो । उक्त घटनामा परी चारजना गम्भिर घाइते भए । ठूलो परिमाणमा धनसम्पतिको नोक्सानी भयो ।
०००
२०६४ साल माघमा काठमाडौंको बल्खुस्थित पेट्रोलपम्पनजिकै सडकमा १८ टन ग्याँस बोकेको बुलेट दुर्घटना भयो । पम्पबाट डेढ सय मिटर दुरीमा ग्यास डिपो थियो । त्यो घटनामा बुलेटबाट ग्यास लिक भएको भए आधा काठमाडौं त्यसको चपेटामा सक्ने दाबी जुद्ध बारुणयन्त्र काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख हरि बुढाथोकीले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया