सरकारको ६ महिना : देउवाको शिरमा असफलताको पगरी

विन्दुकान्त घिमिरे

डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवाले सुरुका तीन महिनासम्म त मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसमेत सक्नुभएन । मुलुक कोभिडको ठूलो महामारीमा गुज्रिएका बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवाले पहिलो लटमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राख्नुभयो । व्यापक आलोचना पछि देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त त गर्नुभयो, तर व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई । उमेश श्रेष्ठ प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग जनता थप निरास हुनु स्वभाविकै थियो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुगेको छ । गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो । यो ६ महिनाको अवधिमा मुलुकका लागि उल्लेखनीय तथा जनताले संझनलायक काम वर्तमान सरकारले के के ग¥यो त ? प्रधानमन्त्री देउवा सफलताउन्मुख हुनुहुन्छ कि असफलता उन्मुख ? भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने अवधि हो यो ६ महिना भनेको । त्यसमा पनि देउवा बढीमा डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल जम्मा डेढ वर्ष बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री पद संहाल्नुभएका देउवाका मुुख्य जिम्मेवारीहरू के के थिए ? ती जिम्मेवारीहरू देउवाले कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्यकालको हिसाबले देउवाले एकतिहाइ समय गुजारी सक्नुभएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुको मुख्य उद्देश्य धरापमा पर्न लागेको नेपालको संविधान (२०७२) लाई जोगाउँदै डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यस बाहेक दैनिक प्रशासन, पाइपलाइनमा रहेका विकास निर्माण गरियोजना र भैपरी आउने काम त छँदैछ । करिब एकतिहाइ कार्यकाल बित्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा जनताका लागि आशाजनकरूपमा अघि बढ्नु भएको छ कि, फेरी अर्को दुर्घटनाको संभावना नजिकिएको छ ? भन्ने जिज्ञासा राजनीतिप्रति चासो हुनेहरूले राख्नु स्वभाविकै हो ।

विगत ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारले जनतालाई आशा र भरोसा गराउने एउटा पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । मुलुक जता हे¥यो त्यतै लथालिंग छ । यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री देउवाले ६ महिनाको यो अवधिमा आफ्नो सचिवालयसमेत गठन गर्नुभएको छैन । एउटा सरकार हटेर अर्को सरकार गठन हुँदा केही राजनीतिक नियुक्तिहरू अनिवार्य रूपमा फेरबदल हुन्छन् । तर, फेरबदलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा होइन उहाँकी पत्नी डा. आरजु राणा हावी भएका समाचार आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पत्नी राणा हावी भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यतिसम्म कि वर्तमान सरकार गठन भएपछि साविकका राजदूतलाई बिदा गरियो, नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवा असफल हुनुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वार्थका निम्ति मुलुकको राजनीतिलाई अत्यन्त गहिरो संकटमा फँसाएका बेला मुलुक संहाल्न देउवा अघि सर्नुभएको हो । विगतमा चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरेकपटक मुलुकलाई कुनै न कुनै दुर्घटनामा धकेलेको नजीर बोक्नुभएका देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनता आशावादी भने थिएनन् । वाध्यताबस जनताले देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेका हुन् । नभन्दै देउवाले यो पाँचाँै कार्यकालको सुरुका पाँच महिना आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र बलियो हुने रणनीतिमै गुजार्नुभयो ।

आफू बलियो हुने रणनीतिका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म आफ्नो स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूहसमेत गठन गर्न सक्नुभएको छैन । भतिजा भानु देउवा मात्र प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त भए बाहेक देउवाको निजी सचिवालय खाली छ । विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू खाली बनाइएको कुरा त माथि नै चर्चा गरिएको छ ।
डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवाले सुरुका तीन महिनासम्म त मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसमेत सक्नुभएन । मुलुक कोभिडको ठूलो महामारीमा गुज्रिएका बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवाले पहिलो लटमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राख्नुभयो । व्यापक आलोचनापछि देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त त गर्नुभयो, तर व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई । उमेश श्रेष्ठ प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग जनता थप निराश हुनु स्वभाविकै थियो । मुलुक चरम संकटमा फँसिरहेका बेला आर्थिक लेनदेनका आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको समान्य गल्ती थिएन । देउवाको यो गल्तीलाई लिएर नागरिक समाज आन्दोलित भयो ।

देउवा सरकारले राम्रो काम गर्न नसके पनि मुलुकलाई थप नबिगारिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । किनकी जनताले चुनावको माध्यमबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी दिएका होइनन् । जनताले त एमाले र माओवादीलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका थिए, तर एमाले र माओवादीले मुलुकलाई अलपत्र पारेर छाडेपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पद संहाल्नुभएको हो । यो कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ । तर वाध्यताको उपज हो भन्दैमा देउवाले प्रधानमन्त्री पदलाई उल्फाको धन फुपूको श्राद्धजस्तो गरी दुरुपयोग पो गर्दै हुनुहुन्छ कि ? भन्ने चिन्तामा जनता छन् ।

देउवा मुख्यतया दुई वटा दायित्व निर्वाह गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो । पहिलो दायित्व हो, ‘वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई पूरै कार्यकाल निरन्तरता दिने ।’ दोस्रो दायित्व हो, ‘संविधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने ।’ के यी दुई वटा मुख्य दायित्व पूरा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढ्नुभएको छ त ? यदि उहाँले यी दुई वटा दायित्व पूरा गर्न सक्नुभएन भने मुलुकको भविष्य के होला ? संविधान जीवित रहला ? भन्ने प्रश्नहरू कम गम्भीर छैनन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री भए यता संसद्को बैठक बस्न सकेको छैन । संसद् जीवित छ वा छैन ? भन्ने कुरामा जनता बेखबर छन् । किनकी मुलुक अध्यादेशका भरमा चलिरहेको छ । संविधानतः आगामी वैशाख भित्रमा स्थानीय निर्वाचन र मंसीर भित्रमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अबको १३ महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संभव छैन ।

निर्वाचन आयोगले फागुनमा स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढाएको तयारीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले लोप्पा खुवाइसक्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले फागुनको सट्टा अब वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गराउने भनेको छ, तर सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको छ । सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचन सकेसम्म एक वर्षपछि धकेल्ने रणनीतिमा छ । आमनिर्वाचनपछि मात्रै स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने माओवादी रणनीतिलाई चिर्न प्रधानमन्त्री देउवाले सक्ने संभावना देखिँदैन । सत्ता सहयात्रीदल माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस पनि निर्वाचन चाहँदैन । प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव नेपालको यही पासोमा परिसक्नुभएको छ ।

यदि संविधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र आमनिर्वाचन भएन भने मुलुकले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । निर्वाचनविना सत्तामा रहन्छु भन्ने कल्पना देउवाले नगरे हुन्छ । फेरि असोज १८ वा माघ १९ दोहोरिन सक्छ । यसैगरी कोराना कहर नियन्त्रणमा मामिलामा मात्रै होइन, विकास बजेट खर्च राजस्व असुली तथा विदेशी मुद्रा संचितिको मामिलामा पनि पूर्ववर्ती ओली सरकारको जत्तिको सफलता वर्तमान सरकारले पाउन सकेको छैन । कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । कोराना संक्रमणको तेस्रो लहरले देउवालाई अग्नि परीक्षामा सामेल गराएको छ ।

परराष्ट्र मामिलाको कुरा गर्ने हो भने देउवा सरकारसँग छिमेकी चीन र भारत दुवै खुसी छैनन् । छिमेकी भारतले त लामो परम्परालाई तोड्दै देउवालाई आफ्नो देशमा औपचारिक भ्रमणसमेत गराएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले त न प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमालेसँग संबन्ध सुधार गर्न सक्नुभएको छ, न त एमसिसी पारित गर्ने आफ्नो अभियानमा सत्ता साझेदार दलहरूलाई सँगै हिँडाउन सक्नुभएको छ । राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिका र व्यवस्थापिका करिबकरिब ठप्प छन् । व्यवस्थापिका अर्थात संसद् ठप्प हुनुमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि कारक हुनुहुन्छ । अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो । एमालेको यो आरोप असत्य होइन ।

यता मन्त्रिपरिषद्लगायत राज्यका महत्वपूर्ण अंगका नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । यो प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा पानी माथिको ओभानो हुनुहुन्न । प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको देउवाले नै हो । भागबण्डा खोज्ने जति दोषि हो संविधान विपरीत भागबण्डा दिने पनि त्यतिकै दोषी हो । त्यसैले संसद् र सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि देउवाको अग्रसरता जरुरी छ । तर यी दुवै प्रकरणमा देउवा तमासे बनेको देखिएको छ ।

के के छन् देउवा थप चुनौती ?
देउवा पाँच वटा पार्टीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । जसमध्ये मुख्य पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापति देउवा आफैं हुनुहुन्छ । आफ्नै पार्टीभित्र देउवालाई विगतको जस्तो सहज अवस्था छैन । देउवाका सहयोगी अन्य चारवटा दलहरू आफैं समस्यामा छन् । आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने ? भन्नेबाहेक अरू सहयोगी पार्टीहरूले देउवालाई रचनात्मक सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारत र अमेरिकालाई गाली गरेर मात्रै आफ्नो अस्तित्व रक्षा हुने भ्रममा अझै पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी छन् । नेपाली कांग्रेससँग यी दुई पार्टीहरूको छेउटुप्पो मिल्दैन ।

एकातिर प्रतिपक्षीका रूपमा नेकपा एमालेले आफ्नो संगठनलाई चुस्त बनाउँदै अघि बढेको छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव नेपालरुपी कण्टक बोकेर हिँड्नु पर्ने वाध्यतामा हुनुहुन्छ । यो वाध्यताले कहाँ पु¥याउला त देउवालाई ? के आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र उत्पन्न भइरहेको प्रश्नको सामना गर्न सक्नुहोला त देउवाले ?

सरकारबाट हटाएपछि नेकपा एमालेले संगठन चुस्तदुरुस्त राख्न जे जस्ता कार्य गरिरहेको छ अन्य दलहरू यसमा चुकिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीले एमालेले जस्तै महाधिवेशन गरेको भए पनि कांग्रेसले संगठन विस्तारभन्दा सरकारमा ध्यान दिएको छ । माओवादीले पदाधिकारी नै चयन गर्न बिर्सेर बसेको छ । एमालेले भने ६१ वटा जिल्ला अधिवेशन गरिसकेको छ भने प्रदेश अधिवेशन र जनवर्गीय संगठनहरूको अधिवेशनमा केन्द्रित हुन थालेको छ । जसले गर्दा एमालेले आगामी निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरेर स्थानीय स्तरमै कार्यक्रम थालेको छ । दुईपटक संसद् विघटन गरेका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा गठबन्धनका दलहरूले अहिलेको जस्तो राजनीतिक अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने कल्पना गरेका थिएनन् । लगातार संसद् अवरोध, विधेयकहरू संसद्मै थन्किएको अवस्था, आवश्यक कानुनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनु पर्ने बाध्यता सरकारले भोगिरहेको छ ।

सरकारमा रहँदा होस् वा बाहिर रहँदा होस् आफ्नै निर्णयका कारण यसअघि पटकपटक विवादमा पर्नुभएका देउवा यसपटक झन् समस्यामा हुनुहुन्छ । सरकारले तयार गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको थियो । तर, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीले कालापानी नजिक बन्दै गरेको सडकको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन बनेपछि कांग्रेसको समेत आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दुईपटक सर्वदलीय बैठक राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो, तर एमालेले भने सर्वदलीय बैठकमा बस्न अस्वीकार गरिरहेको छ ।

यता एमसिसी पारित गराउनका लागि देउवालाई एमालेबाहेक अरू दलले सहयोग गर्ने संभावना छैन । तर, यसका लागि एमालेले राख्ने सर्त देउवाले पूरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । प्रधानमन्त्री देउवाका लागि मुख्य गाँठो भनेको आगामी निर्वाचनमा कसरी गठवन्धन गर्ने भन्ने नै हो । यदि नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन नहुने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ता एमालेतिर जाने संभावना छ । माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्न पाएन भने फेरी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने संभावना छ ।

तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सर्त मानेर चुनावी गठबन्धन गर्न देउवालाई सहज छैन । माओवादी केन्द्रले कांग्रेससरह नै आफ्नो पार्टीका पनि नौ लाख पूर्णकालीन सदस्य रहेको दावी गरेको छ । गत चुनावमा ११ लाख भोट ल्याएको माओवादी केन्द्रले अहिले आपूmसँग नौ लाख पूर्णकालीन सदस्य रहेको दावीसहित कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्नु अर्थपूर्ण छ । जबकी माअ‍ेवादीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा गइसकेका छन् ।

जसरी राष्ट्रयसभाको आसन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ पार्टीबीच भएको गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले एकतिहाइभन्दा कम सिट भाग पाएको छ, त्यही अनुपातमा आगामी आमनिर्वाचनमा गठबन्धन हुने अवस्था छैन । विद्रोह वा आन्तरिक असन्तुष्टिबाट नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउनु नै प्रधानमन्त्री देउवाका लागि ठूलो चुनौती हो । नेपाली कांग्रेसको अहिलेको इतर पक्ष विगतको भन्दा बलियो र जुझारु छ भन्ने हेक्का सभापति देउवाले राख्न नसकेको अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया