कांग्रेसको संगठन नबधनाढ्यहरूको कब्जामा

आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा पार्टी प्रतिनिधिहरूको छनौट खुला छाडिदिँदा हुने लाभ र हानिबारे यतिबेला नागरिक समाजका अगुवाहरू समीक्षामा जुटिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले दशौं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गरिसेको र सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले आशन्न १४औं महाधिवेशनका लागि पूर्वतयारी गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका फाइदा र बेफाइदा समीक्षा हुन थालेको हो । दशौं महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीयदेखि प्रदेशसम्मका संगठनहरूमा सर्वसम्मतका नाममा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई करिबकरिब निषेध गरे । व्यापक दबाबपछि केन्द्रीय समितिमा नाम मात्रैको निर्वाचन गराए । आपूmले इच्छ्याएका व्यक्तिहरूलाई संगठनमा स्थापित गर्ने र निष्कण्टक नेतृत्व गरिरहने डिजाइनअन्तर्गत एमाले अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निषेध गरेका हुन् । ओलीले स्थानीयदेखि प्रदेशतहसम्मका संगठनहरूमा के कस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ? मिडियामा खासै आएको छैन । यता सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस भने गत भदौ १६ देखि आन्तरिक निर्वाचनको चरणमा छ । वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचिन, जिल्ला र प्रदेश तह गरी ६ वटा तहमा निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा नेपाली कांग्रेसले संगठन सञ्चालकहरूको छनौट गरिसकेको छ । केही अपवादबाहेक सबै तहमा निर्वाचन प्रक्रिया अपनाएको देखियो ।

निर्वाचनका क्रममा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका नाममा दुई वटा समूह प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । धेरै ठाउँमा चुनाव जित्नका लागि पैसाको खोलो बगाइयो । गुटको नेतालाई पैसा दिएर उम्मेदवार बन्ने र प्रतिनिधिहरूलाई पैसा बाँढेर चुनाव जित्ने होडबाजी सुरु भयो । जसले धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छ उसैलाई उमेद्वार बनाउने होडवाजीमा दुवै पक्ष जुटे । पार्टी भित्र आफ्नो पकड बलियोे बनाई केन्द्रीय सभापति पदमा बाजी मार्ने डिजाइन अन्तर्गत दुवै गुटले ठेकेदार, डन, दलाल, तस्करहरूलाई समेत संगठनमा हुले ।

नेपाली कांग्रेसले अपनाएको आन्तरिक लोकतन्त्र र पैसावाललाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न भएको होडबाजीले यतिबेलासम्म कस्तो नजिता दिएको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ज्यादै भयावह देखिन्छ । म्यानपावर व्यवसायका क्रममा प्रहरीको हतकडी लागेका, कम्तिमा एउटा डोजर भएका, जग्गा दलालको एजेन्टका रूपमा गाउँमा सक्रीय भएकाहरूले अधिकांश बडा तथा पालिका संगठनहरूमा बाजी मारेका छन् । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा टिकट लिनका लागि उनीहरूले पैसा खर्च गरेर कांग्रेसका स्थानीय संगठनहरू कब्जामा लिएका हुन् ।

जिल्ला संठगनको कुरा गर्ने हो भने ७७ जिल्लामध्ये ६१ जिल्लामा नेतृत्व छनौट भइसकेको छ । ६१ मध्ये १९ वटा जिल्ला सभापतिहरू राजनीतिक पृष्ठभूमीका होइनन् । कोही निर्माण व्यवसाय गर्दा गर्दै अकुत सम्पत्ति कमाएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक खोल ओढेका व्यक्तिहरू छन् । कोही राजधानी काठमाडौंमा जग्गा दलाली गरेर ठूलो धनराशि कमाएपछि सोखका लागि नेता हुने रहर जागेकाहरू छन् । आजीवन राजनीतिमा संलग्न भएका इमानदार कार्यकर्ताहरू प्रायःजसोले जिल्लामै चुनाव हारेका छन् । छिटो सम्पत्ति आर्जन गर्न पल्केकाहरूले कांग्रेसको जिल्ला तहसम्ममा संगठन कब्जा गर्न मात्रै सफल भएका छैनन् ।

प्रदेशतहका संगठनहरू समेत त्यस्ता व्यक्तिको कव्जामा परेका छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व चयन हु“दा दुई वटा प्रदेशमा ठेकेदारहरूले चुनाव जितेका छन् । राज्यको नया“ संरचनापछि पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसले प्रदेशतहमा संगठन निर्माण गरेको हो, तर पहिलो गाँसमै झिंगा भनेझै प्रदेशतहका संगठनमा ग्रहणलाग्न सुरु भएको छ ।

पैसावालहरू संगठन कव्जा गर्न छिरेपछि पार्टी भित्रका इमानदारहरू स्वतः निस्तेज र पलायन हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेता भीमसेनदास प्रधानलाई लिन सकिन्छ । नेविसंघको राजनीतिमा करिव १५ वर्ष र प्राध्यापन पेसामा करिव २५ वर्ष काम गरेका स्वच्छ छवी भएका प्रधान गत १३औं महाधिवेशनमा एक जना व्यवसायीसँग झिनो मत अन्तरले काठमाडौं जिल्लासभापति पदमा चुनाव हारे । आसन्न १४औं महाधिवेशनमा वाग्मती प्रदेश सभापतिका लागि मैदानमा उत्रेका प्रधानले जम्मा १ सय ९७ मत पाए । करिव ११ सय मत पाएर एक जना निर्माण व्यवसायीले बागमति प्रदेशको सभापति पदमा वाजी मारे । यो त उदाहरण मात्रै हो ।

कांग्रेसका दुवै गुटले नवधनाढ्यहरूलाई मैदानमा उतारेपछि पार्टीभित्र काम गरेका इमानदार तथा बौद्धिक कार्यकर्ताहरूको पंक्ति पार्टी संगठनबाट बाहिरिन वाध्य भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समेत यसरी नै चयन भएका कारण कुनै पनि दिन नेपाली कांग्रेस पूर्णतः व्यवसायीहरूको पोल्टामा जानसक्ने खतरा देखिएको छ । तर, पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेकाहरू आसन्न १४औं महाधिवेशनमा सभापति पद कसरी हात पार्ने ? भन्ने बाहेक दायाँ वायाँ हेरेकै छैनन् ।

हाम्रो मुलुकको बौद्धिक तहमा रहनेहरूमा समेत महाधिवेशन भनेको सम्बन्धित पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्रै हो कि भन्ने भ्रम छ । राजनीतिकदलहरूले आफ्नो संगठनमा के कस्ता मानिसलाई उतारिरहेका छन् ? भन्ने चासो जनतालाई समेत छैन । तर राजनीतिकदल भनेका प्राइभेट कम्पनी होइनन्, सबैका साझा हुन् । जबसम्म राजनीतिकदलमा शुद्ध मानिस हुँदैनन् तबसम्म शुद्ध जनप्रतिनिधिहरू चयन हुन सक्दैनन् । किनकी भोलि स्थानीयतह, प्रदेशतह तथा संघीयतहको निर्वाचन हुँदा उम्मेदवार बन्ने भनेका राजनीतिकदलको संगठनमा रहनेहरू नै हुन् ।

प्रतिक्रिया