नागरिकको ज्यान बचाउन उदासीन सरकार

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि महिनौँ बितिसकेको छ । तापनि जनताप्रति उनको खासै चासो छैन । उनी हेरी केपी ओलीले आफू सरकार रहँदा जनता बचाउन केही काम गरेका थिए । अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना फैलन नदिन कुनै पनि रणनीति अपनाएका छैनन् । न उनले कोरोनाको जोखिमलाई धनमा राख्दै कुनै योजना बनाएका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रात्रिकालिन व्यवसायीको चाकरी गरेर बसेका छन् ।

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट छोटो समयावधिमा विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन नाम दिएको उक्त भाइरस केही दिनमै धेरै वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ओमिक्रोनका संक्रमितहरू भेटिए । अधिकांश राष्ट्रमा ओमिक्रोनको त्रास बढ्दो छ । धेरैजसो मुलुकका सरकारले आफ्ना नागरिक बचाउनका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन थालेका छन् । इजरायल, दक्षिण कोरियालगायत अन्य राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको सीमाना बन्द भएको घोषणा गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा देखापरेको सो भाइरस विस्तारै अन्य राज्यमा पनि देखिन थालेको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले पनि दक्षिण अफ्रिकासहित नौ वटा मुलुकका नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमणमा रोक लगायो । हाल २३ वटा राष्ट्रमा ओमिक्रोन संक्रमित देखापरेको बताइन्छ ।

२०७८ मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओमिक्रोनलाई ध्यानमा राख्दै नाका कडा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा चेकजाँच गर्ने भने पनि त्यो प्रभावकारी बनेको देखिँदैन । दिनहुँजसो नाकाहरूबाट हजाराैं ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको कोरोना परीक्षण भइरहेको छैन जसले गर्दा सुरक्षित बसेका नागरिकहरूमा समेत ओमिक्रोनको त्रास बढेको छ । कोभिड संक्रमण सुरु भएसँगै विज्ञहरूले सबैलाई मास्क लगाउन र भौतिक दुरी कायम गर्न बारम्बार भनिरहेका छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन ।

सर्वसाधारणहरू मास्क नै नलगाई, भिडभाड गरेर निस्फिक्री डुलिरहेका छन् । विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, वित्तीय संस्था, व्यापार व्यवसायमा मानिसहरूको चाप अत्यधिक बढ्दो छ । सर्वसाधारणले मास्क लगाएका छन् कि छैनन् ? भिडभाड कतिको छ ? भनेर उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अनुगमनमा निस्किएका छैनन् । निर्देशन दिने र सूचना निकाल्ने काम भइरहेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसैले पनि ल्याएको छैन । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल भौतिक दुरी पालना गर्न भने पनि सर्वसाधारणले नै नमान्ने गरेको बताउँछन् । तर उनी अनुगमन र सचेतना फैलाउनमा चासो देखाउँदैनन् ।

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन ? आफ्ना जिल्लावासीले मास्क लगाएका छन् कि छैनन् ? यो विषयमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मतलब छैन । जिम्मेवारी बोकेर बसेका सरकारी कर्मचारीहरूले नै गैरजिम्मेवारीयुक्त काम गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको लापरबाहीले गर्दा जनता मार्ने काम भइरहेको छ । कोरोना हट्ला भन्दा झनै नयाँ भेरियन्ट देखापरेको छ । यस भाइरसबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तापनि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू किन हात बाँधेर बसेका छन् ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको प्रमुख काम जनता बचाउनु हो । तर, उनीहरूबाट एउटा योजनासमेत बन्न सकेको छैन । न त यिनीहरूले कोरोनाबाट बच्न जरुरी छ भनेर सूचना निकालेका छन् । उपत्यकामा देशभरका जनताहरू बसोवास गर्छन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या पनि उपत्यकामै केन्द्रित छ । जनताले तिरेको करबाट उनीहरूले तलब खाएको छन् । तर, जनता बचाउन उनीहरूद्वारा कुनै निर्णय भएको छैन । कोरोनाबाट हामी होइन जनता मर्ने हो भन्ने सोचाइ यिनीहरूमा छ । जनता बचाउन एउटा सानो निर्णय गर्न पनि गृह मन्त्रालयको मुख ताकेर बस्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यति पनि अधिकार छैन ?

अहिले कुनै पनि व्यवसायीहरूले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । सर्वसाधारण पनि स्वतन्त्र हिँडेका छन् । जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन एउटा सानो निर्णय गर्न नसक्ने उपत्यकाका तीन वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्नैपर्छ । उपत्यकाका प्रजिअहरूले अफिस आउने र हिटर ताप्नेबाहेक केही काम गरेका छैनन् । कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने दिमागको अभाव यिनीहरूमा छ । जनताको लागि काम गर्न भनेर आएका सिडियोलाई व्यापारीको अघिपछि गर्दै ठिक्क छ ।

तलब नपुगेर व्यापारीको काम गर्नमा प्रजिअहरू व्यस्त छन् । व्यापारीहरूले आफू कमाउँछन् तर मर्नेचाहिँ जनता भइदिएका छन् । तैपनि उपत्यकाका प्रजिअहरू मौन बसेका छन् । उपत्यकावासी कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि पनि छलफल गरिएको छैन । उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकाहरूमा पनि परीक्षण भएको छैन । प्रजिअहरू त कर्मचारी भइहाले । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानै छ । जनताको मतबाट मेयर र वडाध्यक्ष बनेकाहरू पनि यस विषयमा बोलेका छैनन् । किनकी व्यापारीले यिनीहरूको घरमा चुल्हो बालिदिएका छन् । हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरू चुनावमा हामीले पनि लगानी गरेका छौँ भनेर खुलेआम भनिरहेका भेटिन्छन् ।

‘सिडियोलाई घुस, राजनीतिक दललाई चन्दा’ भन्ने नयाँ उखान आएको छ । यति पाएपछि सरकारले जनता चिन्दैन । व्यापारीलाई पाँच रुपैयाँको सामान पाँच गुणा जोडेर बेच्ने बानी लागेको छ । राजस्व छल्छन् त्यही पैसा राजनीतिक दलले चन्दा स्वरूप पाउँछन् । गृह मन्त्रालय मास्क लगाऔँ, दुरी पालना गराँैसमेत भन्न सक्दैन । के हामी नेपाली जनता राजनीतिक दललाई भोट दिन र कर तिर्न मात्र जन्मेका हाैं ? सरकारको कर्तव्य बच्चा जन्मेपछि नागरिकता प्रमाणपत्र दिनु मात्रै हो ? नागरिकता प्रमाणपत्र दिएर मानिसको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ ? देशका जनताले खान र रोजगारी पाउँछन् ?

कोरोनाक कारण झण्डै १२ हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तापनि सरकारलाई अलिकति पनि अफसोच छैन् । कोरोनाबाट मर्नु भन्दा अघि उनीहरूले राजनीतिक दललाई भोट दिए । राज्यलाई आफुले सक्दो कर तिरे । तर, राजनीतिक दलको लापरबाही र व्यापारीका कारण उनीहरू मर्न बाध्य भए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि महिनाैं बितिसकेको छ । तापनि जनताप्रति उनको खासै चासो छैन । उनी हेरी केपी ओलीले आफू सरकार रहँदा जनता बचाउन केही काम गरेका थिए । अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना फैलन नदिन कुनै पनि रणनीति अपनाएका छैनन् । न उनले कोरोनाको जोखिमलाई धनमा राख्दै कुनै योजना बनाएका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रात्रिकालीन व्यवसायीको चाकरी गरेर बसेका छन् । रात्रिकालीन व्यवसायीले एकतिहाइ पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । तैपनि खाँणले उनीहरूलाई खुला छोडिदिएका छन् ।

नेपाली जनताले पनि कोरोना केही होइन भनेर बेवास्ता गरे । जसको नतिजा आज हाम्रो आँखासामु छ । ख्यालख्यालमै १२ हजार नागरिक कोरोनाका कारण मरे । अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायमै छ भनेर एकपल्ट सोच्ने हो कि । कोरोनाप्रति जनता पनि अलिकति जिम्मेवार हुने हो कि । अरू देशमा कोरोनाबाट धेरै जनता मरे । यसबाट नेपालीले पनि केही पाठ सिकौँ । मर्ने त मरिसके अब बाँचेकालाई सुरक्षित पार्ने बेला भएको छ । यस विषयमा सरकारको एकपल्ट ध्यान जाओस् । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार नियम बनाउँदैन व्यापारीहरूको चेत खुल्दैन । भिडभाड गरेर सामान बेच्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्दैन । दोषी को सरकार कि जनता ? आर्थिक कमजोर भएकाहरू कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । उनीहरूले अहिले पनि कोभिडविरुद्धको खोप पाएका छैनन् । गरिबलाई राज्यले नै भेदभाव गरिरहेको छ ।

एउटा खोप ल्याउनलाई पनि भनसुन गर्नुपर्ने ? गरिब जनता देशका नागरिक होइनन् ? उनीहरूलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । पुँजीपति त जहाँ गएर पनि उपचार गरिहाल्छन् । मारमा भने गरिब जनता परेका छन् । सरकारको लापरबाहीले गरिब जनताले अकालमा ज्यान गुमाउने स्थितिको सिर्जना नहोस् ।