कहिले पूर्णता पाउला संविधानले ?

केही प्रदेशहरूको नामाकरण तथा राजधानी निर्धारणका मामिलामा नेपालको संविधान (२०७२) अझै अधुरो छ । संविधानले देशको परिचय नै ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ भनेर गराएको छ । संघीयताका मेरुदण्ड भनेकै प्रदेश हुन् । तर प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्ने प्रयास त परै जाओस् अहिलेसम्म कतिपय प्रदेशको नामाकरण नै नहुनु र स्थायी राजधानीसमेत तोक्न नसक्नु भनेको प्रमुखदलहरूको सानो असक्षमता होइन । संघीयताको मामिला निकै पेचिलो हो भन्ने कुरा त संविधान निर्माणका क्रममा उजागर भएकै थियो । पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको मुख्य कारण संघीयता नै थियो । के का आधारमा प्रदेशको संरचना गर्ने ? कति वटा प्रदेश बनाउने ? प्रदेशको नामाकरण के का आधारमा गर्ने ? प्रदेशको शासकीय संरचना कस्तो हुने ? लगायतका प्रश्नमा दलहरूको मत नमिल्दा पहिलो संविधानसभा तुहिएको हो ।

दोस्रो संविधानसभामा प्रदेशको संख्या तथा सीमांकनका सन्दर्भमा मधेसीदलबाहेक सबैको सहमति भयो, तर नामांकन तथा राजधानी निर्धारणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकातिर भए, माओवादी केन्द्र र मधेसीदल अर्कातिर भए । जसका कारण संविधानसभामा सहमति हुन सकेन । एकातिर छिटो संविधान जारी गरेर सत्ताको हालीमुहाली गर्न एमाले र माओवादीलाई हतार भइसकेको थियो भने अर्कातिर संघीयताको मुख्य काम प्रदेशको नामांकन र राजधानी निर्धारणमा सहमति हुन सकेको थिएन । यो कामलाई थाति राखेरै संविधान जारी गरियो । प्रदेशको नामांकन र राजधानी निर्धारण संबन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरियो ।

संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ, तर संविधानलाई पूर्णता दिने काम अझै पनि सकिएको छैन । प्रदेश–२ वाहेक सबै प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई नेकपा बन्यो । एउटै पार्टीको दुईतिहाई बहुमत भएको अवस्थामा समेत प्रदेशको नामांकन तथा राजधानी निर्धारणमा ठूलो सकस भएको देखियो । बडो सकसका साथ प्रदेश–१ को राजधानी निर्धारण त गरियो, तर नामांकन अझै भएको छैन । प्रदेश–१ को नामांकन हुन नसक्नुमा अब नेपाली कांग्रेस पनि भागिदार भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राजधानी निर्धाणको मामिलामा तत्कालीन सत्तारूढ दलका सांसदहरू दुईतिर भए ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको सहयोग नभएको भए लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्न तत्कालीन नेकपाले नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो । दाङको भालुवाङ क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्धारण गरिएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म एउटा पनि पूर्वाधार निर्माण गरिएको छैन । अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै अझै कति वर्ष काम चलाउनुपर्ने हो ? त्यसको टुंगो छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशले गोदावरी क्षेत्रलाई राजधानी निर्धारण गरेको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर केही पूर्वाधारको शिलान्यास गर्नेबाहेक अहिलेसम्म केही काम अघि बढेको छैन । प्रदेश–२ को सन्दर्भमा त नामांकन नै ठूलो समस्याका रूपमा देखापरेको छ । यही २९ मंसिरदेखि सुरु हुने प्रदेशसभाको आठौं महाधिवेशनमा नामांकनको प्रस्ताव लैजाने तयारीमा प्रदेश–२ सरकार रहेको भनिएको छ ।

प्रस्ताव जाने संभावना अत्यन्त कम छ ।
वास्तवमा प्रदेश–१ को नामाकरणमा ढिलाइ हुनु भनेको दलहरूको असक्षमता हो । तर प्रदेश–२ को नामाकरणमा समस्या उत्पन्न हुनुको कारणदलहरूको असक्षमता मात्रै पनि होइन । मधेसीदल र अरू दलबीच सहमति नभएसम्म दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । मधेसीदलले जुन नाम प्रस्ताव गरेर जनतामा भोट माग्न गएका थिए, त्यो नाममा सहमति जनाउन अन्यदलले सक्ने अवस्था छैन । मधेसीदलहरूले प्रदेश–२ को नाम ‘मधेस’ राख्ने अडान लिइरहेका कारण हलो अड्किएको हो ।

मधेसीदलको यो अडानलाई अरू दलले स्वीकार गर्दा नामाकरणको समस्या त समाधान होला, तर मिथिला, जनकपुरजस्तो विश्वकै पहिचान प्रदेश–२ ले मात्रै होइन नेपालले नै गुमाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । जसरी लुम्बिनीको पहिचान विश्व भरीका बुद्धधर्म मान्ने समुदायमा छ, त्यसैगरी जनकपुर तथा मिथिलाको पहिचान विश्वकै हिन्दूहरू माझ छ । मधेसीदलहरूले आफ्नो पार्टीको नामबाट समेत मधेस शब्द हटाइसकेको अवस्थामा सहमतिको संभावना बढेर गएको छ । किनकी आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हटाउने दलहरूले अब प्रदेशको नामाकरणमा बखेडा झिक्नुको तुक छैन ।