विपन्नलाई निःशुल्क काठ

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ फुलेलीमा रहेको वैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले विपन्न उपभोक्तालाई घर निर्माणका लागि निःशुल्क काठ उपलब्ध गराउने भएको छ । समूहले उनीहरूलाई चिरान गरिएको काठ घरसम्मै ढुवानी गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो । विपन्न परिवारलाई साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल रहेको अवस्थामा घर निर्माण र मर्मत गर्न नसक्ने देखिएपछि निःशुल्क रूपमा काठ उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले जानकारी दिए । ‘झोपडीमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका विपन्न, एकल महिला, घरवासका लागि मात्रै जग्गा भएका आयस्रोत नभएका उपभोक्तालाई ढुवानी चिरानी खर्च सामुदायिक वनले बेहोर्ने गरी काठ उपलब्ध गराउँदै छौँ’, उनले भने, ‘यस कार्यबाट सहजरूपमा विपन्न परिवारले बस्नका लागि घर पाउँछन् ।’

‘झोपडीमा बस्दै आएका परिवारले सर्प, विषालु किरा र बर्सातमा पानी पर्दा निर्क सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था थियो । काठ उपलब्ध गराइएपछि विपन्न परिवारले सुरक्षित घर निर्माण गरी सहजरूपमा बस्न पाउँछन्’, उनले भन । सामुदायिक वनका उपभोक्तामध्ये विपन्न अवस्थाका उपभोक्ताको पहिचान गर्ने कार्य भइसकेको उनले बताए । विपन्न अवस्थाका ६५ उपभोक्तालाई निःशुल्क रूपमा काठ उपलब्ध गराउनका लागि छनोटमा परेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिलाई समितिले भत्ता दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

चार वर्षदेखि नियमित रूपमा समितिले दुई दर्जन बढी अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक रूपमा तीन सय रुपैयाँका दरले भत्ताबापत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उपभोक्ताको मृत्यु संस्कारमा प्रयोग हुने गरी समितिले निःशुल्क रूपमा दाउरासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘उपभोक्ताको मृत्यु भएमा अन्तिम संस्कारका लागि दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ’, समितिका अध्यक्ष महराले भने, ‘बेवारिसे शवको दाहसंस्कारका लागिसमेत निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ ।’

उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउँदा धोद्रो (भित्र कुहिएको) भएको गोलिया पर्ने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो । उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेका थिए । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै समितिले उपभोक्तालाई काठ चिरानी गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामुदायिक वनकै ट्रयाक्टरमा राखेर बाह्य क्षेत्रको तुलनामा आधा सस्तोमा चिरानी गरिएको काठ उपभोक्ताको घरसम्मै ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

समितिले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको सहमतिमा चालु आवमा साल, राइजामुन, बर्रो, असना, कर्मा, जामुनलगायतका २ हजार ४२ गोलियाको १७ लाख ३६ हजार ७ सय ६९ क्युविक फुट काठ चिरानी गर्ने सहमति पाएको छ । काठ चिरानीको सब डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा हुने बताइएको छ । काठ, दाउरा, भुइँ घाँस बिक्रीबाट सामुदायिक वनले आम्दानी गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनमा पाँच सय उपभोक्ता आश्रित रहेका छन् । ०५८ सालमा विधिवतरूपमा दर्ता भएको सामुदायिक वन २ सय ३० दशमलव शून्य १ हेक्टरमा फैलिएको छ ।