के फेरि संसद् विघटन होला ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वर्तमान कार्यकालको मुख्य जिम्मेवारी दैनिक प्रशासन चलाउने तथा भैपरि आउने कामका अलवा प्रतिनिधिसभालाई पूरै आयुसम्म निरन्तरता दिनु हो । त्यसपछि निर्धारित समयभित्रै तीन वटै तहका निर्वाचन निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गराउनु हो । गत चुनावको घोषणापत्र कार्यान्वयन तथा विकास निर्माण सहायक जिम्मेवारीहरू हुन् । एकप्रकारले भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको यो कार्यकाल अन्तरिम जस्तै हो । गत आमनिर्वाचनमा जनताले पाँच वर्षमा निम्ति सत्ता चलाउने म्यान्डेट बामगठबन्धन अर्थात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई र प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट नेपाली कांग्रेसलाई दिएका थिए । तर, तीन वर्ष बित्दा नबित्दै नेकपा आफैँ विघटन भयो । न त सत्ता चलाउन सक्यो, न त संसद् जोगाउन सक्यो, उल्टै दुई/दुईपटकसम्म संसद् विघटनको प्रयास भयो ।

आमनिर्वाचन हुनै नसक्ने परिस्थितिमा संसद् विघटन गरिएका कारण संविधान र लोकतन्त्र संकटमा पर्यो । यो संकटबाट मुलुकलाई निकास दिनका लागि विघटित नेकपाका र मधेसीदलका केही सांसदहरूले निश्चित जिम्मेवारीका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई अनुरोध गरेरै प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चलाउने र यो अवधिभित्रै तीन वटै तहका निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धताका साथ देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अर्थात नेपाली कांग्रेस र सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरू बीच लेनदेनका आधारमा सहमति भएको हो । प्रतिनिधिसभालाई पूरा अवधि चलाउन नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध हुनुपर्ने र त्यसवापत नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सहमति भएको हो ।

वर्तमान सत्ता समीकरण निर्माणका बेला भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री देउवाले धोका दिन लागेको चर्चाले यतिबेला मुलुकको राजनीतिक वृत्त तातेको छ । देउवाले पनि आफ्ना पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले जस्तै अकालमा प्रतिनिधिसभाको घाँटी रेट्ने तयारी गरेको समाचार आएका छन् । यी समाचारलाई प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा खण्डन गरिएको छैन, उल्टै यी समाचार पुष्टि हुने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका छन् । गत शुक्रबार बाढीपहिरो निरीक्षणका लागि धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई मिडियाकर्मीले सोधेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ रे हो ?’ तर देउवाले होइन भनेनन् । सत्ता सहयात्रीदलहरूसँग सल्लाह गर्ने बताए । ‘सल्लाह गर्छु’ भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । सिधै संसद् विघटन नभनेर अर्ली इलेक्सन भन्न थालिएको छ ।

अर्ली इलेक्सन भन्नु र संसद् विघटन भन्नु एउटै कुरा हो । आगामी वैशाखभित्र कुनै पनि हालतमा स्थानीयतहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दै परामर्शका लागि सरकारलाई पत्र पठाएको छ । ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने र त्यसपछि अर्को ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि तयारी गर्नुपर्ने बेलामा प्रतिनिधिसभा विघटनको पासा फ्याक्नु भनेको बेमौसमको बाजा मात्रै होइन, राजनीतिक बेइमानी मात्रै पनि होइन, मुलुकका लागि धेरै ठूलो अनिष्ठको संकेत हो ।

विद्यमान कचिंगललाई विश्लेषण गर्ने हो भने यथास्थितिमा मुलुक चल्न सक्ने अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले नाजायज माग अघि सारेर प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिइरहेको छैन । जसका कारण धेरै नै विधेयकहरू अड्केर बसेका छन् । एमालेका नाजायज माग पूरा गराउन सक्ने ताकत कसैको छैन । एमालेका सांसदहरूलाई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा राखेर संसद्को बैठक अघि बढाउने कुरा पनि भएन । यो गाँठो फुकाउनका लागि एक मात्रै विकल्प हो, संवाद र सहमति । तर, संवाद र सहमति कसले गर्ने ? सभामुख अग्नि सापकोटा आफैं द्वन्द्वका एक पक्ष हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग एमालेका अध्यक्ष ओली नजिक पर्न पनि चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा इच्छा शक्ति भए पहल गर्ने र गाँठो फुकाउने हैसियत राख्ने भनेको न्यायपालिकाका प्रमुखले हो । तर प्रधानमन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्नै कारण ठूलो दलदलमा फँसेका छन् ।

उनी आफैं मुलुकको ठूलो समस्याका रूपमा खडा भएका छन् । त्यसैले अहिलेको संकटको गाँठो फुकाउनका लागि संवाद र सहमति अघि बढाउने हैसियत नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू पार्टीको छैन, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले मात्रै यो ताकत राख्छन् । तर, देउवाको प्रामिकतामा देशको स्वार्थभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ । सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग गरी कुनै पनि हालतमा फेरी सभापति बन्ने रणनीतिमा देउवा जुटेपछि कांग्रेसभित्र द्वन्द्व बढेको छ । जसरी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले आपूm अधिनायक बन्नका लागि संसद् विघटनको प्रयास गरेका थिए, त्यसरी नै वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस सभापतिका रूपमा आपूmलाई निरन्तरता दिनका लागि संसद् विघटनको हतियार प्रयोग गर्न सक्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित छ । प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत सांसदहरू समानुपातिक प्रणालीद्धारा निर्वाचित हुन्छन् । जसका कारण कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने संभावना हतपति रहन्न । अब हुने निर्वाचनपछि पनि बन्ने भनेको अहिलेको जस्तै मिलिजुली सरकार हो । एमाले विभाजन भएका कारण नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने संभावना होला तर कांग्रेसले बहुमत ल्याउने संभावना कुनै पनि हालतमा छैन । जब अहिलेको जस्तै संसद् आउने निश्चित छ भने किन गर्नुप¥यो अर्ली इलेक्सन ? भन्ने प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मासात गर्नु जरुरी छ ।