ठूलो अनिष्टको संकेत

सर्वोच्च अदालत इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संकटमा फँसेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये १४ जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुल कोर्ट बैठकमा भाग नलिने आडनमा मात्रै छैनन्, आफ्नो माग सुनुवाई नभए इजलाससमेत बहिष्कार गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्ने अवस्था नेपालमा त अहिलेसम्म आएकै थिएन, विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्ता घटना ज्यादै कम छन् । धेरै नै अराजकताको भूमरीमा फँसिसकेका मुलुकहरूमा मात्रै न्यायालयमा यस्तो अवस्था देखिने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायधीशहरू मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनसमेत आन्दोलित छ ।

उनीहरूको माग छ, ‘संभव भए प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नदिए संसद्ले महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ ।’ कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको भनाइ एउटै छ । त्यो हो, ‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणा अझै पनि पदमा बहाल रहने हो भने न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास समाप्त हुन्छ ।’ यो माग आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा अघि सारिएको हो या न्यायपालिका साच्चिकै संकटमा छ ? भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन ढिलाइ भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।

पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानदेखि हालसम्म करिब तीन दर्जनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व संहालिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र यसरी एक ढिक्का भएको थिएन । यसरी वार कि पारको लडाईँमा उत्रेको थिएन, तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध किन यति ठूलो मोर्चाबन्दी भयो त ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा भएको गल्तीको फेहरिस्त निकै लामो छ । एक÷दुई वटा मात्रै गल्ती भएको भने मानवीय स्वभाव मान्न सकिन्थ्यो । तर, एकपछि अर्को गर्दै गल्तीका शृंखला दोहोरिएका कारण उनको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । राणा न्यायाधीश हुँदादेखि नै आर्थिक लेनदेनका आधारमा फैसला गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेलै धेरैले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भनेका थिए । तर, वरिष्ठताका आधारमा तय भएको रोलक्रमअनुसार राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भए ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफ्नो नाम इतिहासमा लेखाउने अवसर पाएका राणाले आफ्नो छवि सुर्धानतिर लाग्नुपर्ने थियो, तर झन बद्नाम भए । यतिसम्म कि झगडियाको कुनै पक्षसँग मिलेर त्यहीअनुसार फैसला गर्नका लागि आफ्नो इच्छा अनुसारको इजालस तोक्ने काममा प्रधानन्यायाधीश राणा संलग्न भएको समाचार आयो । यो समाचार सानो होइन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगहरूमा र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्री तथा राजदूतमा भागबन्डा खोजेको आरोप राणामाथि लागेको छ । यो आरोपभन्दा पनि सेटिङ मिलाएर मुद्दा फैसला गर्ने गरेको आरोप अझ गम्भीर हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन अहिलेका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो, तर उनको बहिर्गमनले मात्रै न्यायपालिकाको साख वृद्धि हुने अवस्था छैन । अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अहिलेसम्मका सवै पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभाव न्यायपालिकामा कसरी पर्न नदिने ? र न्यायपालिकाको चासो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कसरी प्रकट हुन नदिने ? भन्नेतर्फ प्रमु्ख राजनीतिकदलबीच गहन छलफल हुनुपर्छ ।

आवश्यक परे संविधानसमेत संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने गरी विज्ञहरूको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ । कुनै पार्टीबाट सांसद भइसकेका नेता तथा कायकर्तालाई सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीका कारण पनि न्यायपालिकाको साख घट्दै गएको हो । संसद्को पूर्ण बैठकमा सांसदहरू प्रस्तुत भएजस्तै अदालतमा पनि कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको हो ? भन्ने कुुरा छर्लंगै हुन थालेको छ । संविधानमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूमध्येबाट पनि केही प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिनुको मुख्य कारण विज्ञहरूले सहज प्रवेश पाउन भन्नका लागि हो, तर यो प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै निश्चित राजनीतिकदलका झण्डे कार्यकर्ता तथा नेताका हुनमानहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दुस्कार्य पछिल्ला दिनमा बढेर गएको छ । जसका कारण न्यायसेवाबाटै पदोन्नति हुँदै सर्वोच्च अलादतको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने संभावना कमजोर भएको छ । न्यायसेवामा काम गरेर आएकाहरूको मनोबल गिरेको छ । मनोबल गिरेको न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला गर्न सक्दैन ।

प्रतिक्रिया