सार्वजनिक यातायात : कहिलेसम्म बढी भाडा तिर्ने ?

धेरैजसो यात्रुहरू सचेत छन् । त्यसैले उनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने फिर्ता पैसा सवारी साधनका धनी, चालक र सहचालकहरूसँग माग्छन् नै । तर, अधिकांश सवारी साधनका धनी, चालक र सहचालकहरूले चानचुन पैसा छैन ! भनी यात्रुहरूलाई दुई रुपैयाँ (अहिले २ रुपैँया ६० पैसा !) फिर्ता नदिएरै पठाउँछन् ।

कात्तिक १, २०७८ देखि बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातका धनीहरूलाई यात्रुहरूबाट २३ प्रतिशत भाडा बढाएर भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छ । यो भाडा दर भनेको साविकको १४ रुपैयाँमा तीन रुपैयाँ ३३/४१ पैसा बढेर १७ रुपैयाँ ३३/४१ पैसा हुनुपर्ने हो । त्यो पनि न्यूनतम ८ किलोमिटरको भाडा दर भनिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले कोटेश्वरबाट कालीमाटी आएको भाडा नै २५ रुपैयाँ लिन/माग्न थालेका छन् ।

कोटेश्वरबाट कालीमाटीको दुरी आठ किलोमिटर छ त ? जे होस्, १ कात्तिकदेखि नै बढेको भाडाचाहिँ सार्वजनिक यातायातका धनी वा भनौँ सहचालकले लिन थालेका छन् । त्यो पनि १४ रुपैयाँमा ३ रुपैँया ३३÷४१ पैसा बढेर १७ रुपैँया ३३/४१ पैसा पुगेकोमा सो अनुसार यात्रुबाट भाडा लिनुपर्ने (अझ १७ रुपैयाँ ५० पैसा नै लिए पनि ठीकै थियो ।) मा सार्वजनिक यातायात अर्थात् बस र माइक्रो बसका सहचालक वा भनौँ गाडी धनीहरूले यात्रुबाट २० रुपैयाँ लिन/माग्न थालेका छन् ।

हुन पहिले पनि यात्रुबाट न्यूनतम १३ रुपैयाँ चानचुन भाडा लिनुपर्नेमा १५ रुपैयाँ लिने गर्थे । यसरी एकपटकमा एक जना यात्रुबाट लगभग २ रुपैयाँ ६० पैसा बढी भाडा लिँदा एकदिनमा एउटा बस वा माइक्रो बसका मालिकले कति पैसा फोकट (गैरकानुनी रूप !) मै कमाउँदा हुन् ? यस विषयमा सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरूले अध्ययन–अनुसन्धान गर्लान् नै ।

त्यसो त मान्छेहरूलाई लाग्दो हो, जाबो दुई/चार रुपैयाँ बढेकोमा भाडाको पनि के कुरो गरेको होला, किन लेख नै लेखेको होला ? देशमा कत्रोकत्रो भ्रष्टाचार र घुसखोरीले संस्थागत रूप लिएको छ । जस्तै विगतमा ओम्नी, यति, कोभिड–१९ को स्वास्थ्य सामग्री खरिदकाण्ड, कोभिड–१९ को कारण पहिलो चरणमा जनतालाई वितरण गरिएको भनिएको १० अर्बको राहतको हिसाब ! आदि आदि । हुन पनि त्यो वेला राहत बाँड्दा पाँच किलो चामल, एक किलो नुन, एक पाउ मसेउरा, आधा लिटर खाने तेल, …, दिइएको थियो । त्यसरी राहत पाउनेमा म पनि एक हुँ, हालसम्म जिऊँदै छु । किनभने, मेरो स्थायी घर तेह्रथुम जिल्ला भएता पनि हाल काठमाडौ महानगरपालिकाको ३१ वडाको प्रयाग मार्गमा अस्थायी रूपमा बसेको छु । तर, पछि सुनेअनुसार पाँच किलो चामललाई २५ किलो, एक किलो नुनलाई …, १ पाउ मसेउरालाई …, आधा लिटर खाने तेललाई …, … लाई बनाएर बिल पेस गरियो अरे ! अर्थात् मिलाएर खाए ! के गर्नु खान सक्ने खाए । मिलाएर खान जान्नेले खाए । ठाऊँमा हुनेले खाए । यहाँको चलन नै यस्तै छ । जे होस्, यो प्रसंग यही छाडौँ ।

धेरै अघिको एक समाचारअनुसार हामीमध्ये धेरै यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायात चढेर भाडा तिर्दा जाबो दुई/चार रुपैयाँको के मतलब ? भनेर गाडी धनी वा सहचालकलाई जाबो दुई/चार रुपैयाँ नमाग्दा वा त्यतिकै छोड्दा सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकै दिनमा करोडौँ कमाउँछन् भन्ने समाचार एक अनलाइन पत्रिकामा आएको थियो । त्यो कसरी ? भन्नेबारे तल केही उल्लेख गरिनेछ ।

माथि नै भनियो कि, हामीमध्ये धेरै मान्छेले काठमाडाैं उपत्यकालगायत वरिपरिका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा छाड्ने गरेको जाबो दुई/चार रुपैयाँ भनेर छाड्ने गरेको छौँ । तर, त्यसरी छाडेको दुई/चार रुपैयाँले गाडी धनी वा सहचालकहरूले ‘थोपा–थोपा संकलन गरेर समुन्द्र बनाइरहेका छन् !’ जस्तै हामीले जाबो दुई/चार रुपैयाँ भनी छाडेको त्यही दुई/चार रुपैयाँ बटुल्दा सार्वजनिक यातायातका धनीहरूलाई खुदो पल्टिने गरेको छ । अर्थात् हामीले जाबो दुई/चार रुपैयाँ भनेर छाडेको पैसा एकदिनमै नाजायज ढंगले ! करोडौँ जम्मा गर्छन्, कमाउँछन् । किनभने, सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागले त्यो वेला (१ कात्तिक, २०७८ अघि) तोकेअनुसार काठमाडांै उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चढ्दा लकडाउन र निषेधाज्ञाअघि न्यूनतम १३ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपथ्र्यो । तर, भाडा लिने गाडी धनी (सहचालक !) हरूले भने त्यो बेलै तपाईं हामीलाई गाडी चढ्ने बित्तिकै १५ रुपैयाँ तिराइहाल्थे/तिथ्र्यौं । उस्तै गाडी धनी (सहचालक !) ले त एक ठाऊँ जानुपर्ने कुनै यात्रु झुक्किएर अर्को बसमा चढेर/झुक्किएर फेरि झरेमा पनि तुरुन्तै भाडा लिन्थे/लिन्छन् । हुन त माथिको सो भाडा दर ०७२ माघमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागद्धारा लागू गएिको हो । त्यो भाडा दर लागू भएको झण्डै ६ वर्ष बितेपछि हाल अर्को भाडा दर कायम भएको छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका (गाडी) धनीहरूलाई आफ्नो गाडीले नाफा होइन, घाटा दिएको पनि हुन सक्छ । अथवा उनीहरूले आफ्नो गाडी घाटामा चलाउन परेको पनि होला ।

माथि नै भनिएझैं मान्छेहरू भन्दा हुन्, यस्ता झिनामसिना कुरोमा पनि अल्झने ? यस्तो जाबो दुई/चार रुपैयाँ खाएको विषयमा पनि लेख्ने ? देशमा कस्तो ठूलठूलो भ्रष्टाचार र घुसघोरी चलिरहेको छ । सो विषयमा ‘नेपालको मै हुँ !’ भन्ने मिडियाहरूले लेख्दा त केही लछारपाटो लाग्न सकेको छैन ! जाबो दुई/चार रुपैयाँ खाएकोमा के लेख्नू/बहस गर्नु ! तर, आखिरमा सुशासन त सुशासन नै हो । त्यसैले यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे ढाक्रे !’ले सार्वजनिक यातायातका मालिक वा भनौँ चालक र सहचालकहरूले लिने जाबो दुई÷चार रुपैयाँ बढी लिने गरेको बारेमा केही लेख्ने जमर्को गरेको छ ।

लगभग तीन वर्षअघि (विसं २०७४, चैत ७ मा) ‘क्लिकमाण्डु अनलाइन’मा प्रकाशित एक फिचर/लेखमा उल्लेख भएअनुसार त्यो वेला काठमाडाैं उपत्यकामा मात्रै ८९ हजार ५ सय वटा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न सवारी साधनहरू चल्थे । त्यसरी काठमाडौं उपत्यकामा त्यो बेला दैनिक रूपमा चल्ने ८९ हजार ५ सय सय वटा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न सवारी साधनहरूले एकपटकमा २२ लाख ३७ हजार ५ सय यात्रु बोक्थे । एकदिनमा तीनपटक मात्रै ओहोरदोहोर गर्दा पनि ६७ लाख १२ हजार ५ सय यात्रु बोक्थे । यसरी हेर्दा एक जना यात्रु बराबर दुई रुपैयाँ मात्रै फिर्ता नगर्दा पनि सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकपटकमा १ करोड ३४ लाख २५ हजारभन्दा बढी अवैध ढंगले कमाउँथे । त्यसमा २० प्रतिशत यात्रुलाई विद्यार्थी मान्दा पनि सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकदिनमा करोडभन्दा बढी नै कमाएको देखिन्छ । धेरैजसो यात्रुहरू सचेत छन् । त्यसैले उनीहरूले आपूmले पाउनुपर्ने फिर्ता पैसा सवारी साधनका धनी, चालक र सहचालकहरूसँग माग्छन् नै । तर, अधिकांश सवारी साधनका धनी, चालक र सहचालकहरूले चानचुन पैसा छैन ! भनी यात्रुहरूलाई दुई रुपैयाँ (अहिले २ रुपैँया ६० पैसा !) फिर्ता नदिएरै पठाउँछन् ।

त्यसैले देशमा रहेका विभिन्न उपभोक्ता समिति, बुद्धिजीवीहरू, सचेत यात्रुहरू र स्वयं काठमाडाैं उपत्यकाको सहरी क्षेत्र र अन्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुुबाहक सवारी साधनका धनी, चालक र सहचालकहरूले यस विषयमा बहस र छलफल गरेर न्यूनतम ‘१७ रुपैयाँ ४०/५० पैसा !’ मात्रै लिने व्यवस्था गर्नका लागि चानचुन पैसाको जोहो सवारी साधनका धनीहरूले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने हो कि ? अथवा हामी यात्रुहरूले चाहिनेभन्दा बढी नै भलाद्मी बनेर एकपटकमै दुई रुपैयाँ ६० पैसा बढी भाडा तिरिरहने हो ? यस विषयमा सर्वसाधारण यात्रुहरूका साथै उपभोक्ता कानुनका ज्ञाता, अधिकारकर्मीहरू र सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले गठन गरेको समितिहरूले पनि चासो लिनैपर्ने देखिन्छ । किनकि, सुशासन भनेको सुशासन नै हो । कि कसो हो, सर्वसाधारण यात्रुहरू, उपभोक्ता कानुनका ज्ञाताहरू, अधिकारकर्मीहरू, सार्वजनिक यातायातका धनीहरू र, त्यस्ता सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक कामरेडहरू !