राहतमा प्राथमिकता देऊ सरकार

चमिना भट्टराई

जनताका विपत्तीमा राजनीति खेल खेल्ने प्रयास कसैले नगरौँ । नागरिक हामी सबैको हो । उनीहरूका समस्या हामी सबैको साझा समस्या बन्नुपर्छ । जनताले बनाएका सरकार जनताका पीडाबाट पन्छन मिल्दैन । यसमा सत्ता वा प्रतिपक्ष सबै ती जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यो समस्याबाट भाग्ने र आलोचना गरेर रमिते बन्ने छुट हामी कसैलाई छैन र हुन पनि हुँदैन । यस्तै बेला हो हामीले जनताप्रतिको जिम्मेवारी कति छ भनेर देखाउने

नेपालीमा महान पर्व दसैँ मनाएको रौनक बाँकी नै थियो । दसैँको टीका सकिएकै थिएन, जमरा सेलाउन बाँकी नै थियो । आफन्तकोमा टीका थाप्न जाने र आउने क्रम चलिरहँदा सुदूरपश्चिम, पूर्वी नेपालसँगै देशका विभिन्न भागमा परेको बेमौसमी वर्षाले धेरैको ज्यान मात्रै लिएन थातथलो नै उठिबास लगायो । असोजको अन्तिम दिन ३१ गतेदेखि परेको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेकाको जीवनमा कहिल्यै बिसेक नहुने गरी पीडा छोडेको छ ।

बाढी र पहिरोले पश्चिम नेपालको कैलाली, डोटी, बझाङ, बैतडी, डडेल्धुरा र अछामका साथै कर्णालीका केही जिल्ला र पूर्वी नेपालका धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, ओखलढुंगा, संखुवासभा, सोलुखुम्बु र उदयपुरमा वर्षाको ठूलो प्रभाव परेको थियो । आइतबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेश–१ मा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना बेपत्ता छन् । सुदूरपश्चिमका प्रदेशका प्रभावित सात जिल्लामा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ बेपत्ता छन् । अन्य जिल्लामा पनि धनजनको क्षति पुगेको छ । आफैँ पीडा भाग्ने र अरूको पीडामा साहानुभूति गर्दै छन् सिंगो नेपाली ।

देशका २६ जिल्लालाई बाढी र पहिरोले नराम्रोसँग प्रभाव परेको छ । पहिरोका कारण कतिका सिंगो परिवार गुमेको छ भने कैयौँ बस्ती उजाड भएका छन् । त्यसको पीडा सुन्ने र सुनाउनेलाई भन्दा भोग्नेलाई हजारौँ गुणा बढी छ, जो बयान गरेर सकिन्न । बाढीपहिरोमा परेर सयौंले ज्यान गुमाए । आज पनि दर्जनौँ मान्छे बेपत्ता छन्, हजारौँ घरबारविहीन भएका छन् । बेपत्ताका परिवार आफन्त आउछन् कि भन्ने आसमा बेघरबार भएर बाटो हेर्दै छन् । गाँस, वास र आफन्त गुमाउनेको पीडा उनीहरूलाई जति हामी सुन्ने र लेख्नेका लागि कमै होला ।

हाम्रो देशमा यस्ता विपत्ती बेलाबेलामा आइरहन्छ, हामी भोगीरहन बाध्य छौँ । हामी कसैले नचाहेको र कल्पना नगरेको यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले दिने दुःखबाट प्रायःजसो दुर्गममा बस्नेले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । गएको असारमा यस्तै विपत्तीको सामना गर्न पर्यो सिन्धुपाल्चोकका जनताले । अहिले सुदूरपश्चिम र पूर्वी नेपाल रुँदै छ । हामी उनीहरूको दुःख र पीडा हेर्नबाहेक केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । एक नेपालीको पीडामा अर्को नेपालीले मल्हम लगाउनुपर्छ अझ राज्यले जिम्मेवार भएर आमनागरिकका बारेमा सोच्नुपर्छ, जिम्मेवार अभिभावक भएर । हरेक नागरिकका लागि सरकार अभिभावक हो र हुनैपर्छ ।

तर, हाम्रो देशमा अफ्टारामा परेका नागरिकका लागि राज्य जति जिम्मेवार हुनपर्ने हो त्यति नभएको आभास हुँदैछ । हरेक मु्लकका लागि सरकार आमनागरिकका लागि अभिभावक हो । आफ्ना जनताले पाएको दुःख आफैँले पाएको सम्झनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यो आज मात्रै होइन, सधैँ यस्तै हुँदै आएको छ । हिजोदेखि आजसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, सरकाले यस्ता विपत्तीको निरीक्षण गर्ने र आदेश दिनेबाहेक जनताले अनुभूति गर्ने गरी खास काम गरेको देखिँदैन । गएको असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केही शर्मा ओली तामझामका साथ सिन्धुपाल्चोकको बाढी प्रभावित भ्रमणमा गए । उनले चढेको हेलिकोप्टरमा कति खर्च भयो होला ? त्यसको अनुपातमा जनताले कति राहत पाए !

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रदेशमा बाढीपहिरोले धेरै धनजनको क्षति पु¥यायो । उनले पनि हेलिकोप्टरमा त्यस क्षेत्रको निरीक्षण गरे । त्यसको खर्च परम्परागत रूपमा राज्यले बेहोर्छ । तर, बझाङमा एउटै गाउँको दर्जनौँ घरपहिरोले पु¥यो, दलित बस्तीका उनीहरू अहिले आफन्तसँगै बास गुमाएर खुल्ला आकासमुनिको वासमा छन् । उनीहरूले पाएको राहतको विवरण हेर्दा त्यो हेलिकोप्टरको खर्चको छेउ पनि देखिँदैन । यो उदाहरण मात्रै हो । राज्यले यस्ता भ्रमण निरीक्षण स्थानीय प्रशासनमार्फत गराएर कम खर्च गराइ राहत र उद्धारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । आखिर हेलिकोप्टरमा जानेले धेरै राहत दिने होइन रहेछ । जनताले ठूला मान्छेको अनुहार हेर्न भन्दा पनि चाहेको राहत हो । त्यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ । आकासमा उडेको हेलिकोप्टरको खर्चसँग जनताले आफूले पाएको राहतसँग तुलना गर्न थालेका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा कुन नेताले भ्रमण गर्यो भन्दा प्रभावितले कति राहत पाए ! त्यसले उनीहरूको परिवारमा कति छाक टर्छ अहिले यो पहिलो प्राथमिकताको विषय बनेको छ । सरकारले पहिलो कुरा उद्धार र राहतमा दिनुपर्छ । आकासमा उडेको हेलिकोप्टरले फालेका हावा खाएर जनताको पेट भरिँदैन । त्यसका लागि ताउलो र आउलोको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा पहिलो दायीत्व राज्यको हो । विपत्तामा परेका नागरिकले उपभार नपाएका वा भोकले मर्नु पर्ने अवस्था आयो भने सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ ? त्यसैले यसमा कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्नेमा सरोकाल वालाले सोच्नुपर्छ ।

कुनै पनि घटनाको पूर्ण क्षतिको विवरण निकाल्ने र त्यसको वास्तविकता बुझ्ने पहिलो काम भनेको स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले हो । उनीहरूको त्यो अहिलेका लागि प्रमुख दायीत्व पनि हो । त्यसले खर्च कम लाग्ने र समयमा नै क्षतिको विवरण बाहिर ल्याउन सक्छ । त्यसले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउँछन् । अवलोकनका नाममा गरिने लाखौँ खर्च जनताका अभाव र पीडामा लगाउन सकियो भने त्यसले थोरै भए पनि उनीहरूको पीडामा मल्हम हुनेछ । तर, थोरै राहतका लागि गरिने लाखौं खर्चले भने जनताको दुःखलाई कम गर्न सकिन्न यसमा सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ । कतिपय यस्ता कुरामा परिवर्तन गर्दै पनि लैजानुपर्छ । ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँधेर श्राद्ध’ गर्ने संस्कारलाई परिमार्जन गरेर व्यावहारिक बन्न सकियो भने जनताले राज्य भएको अनुभूति गर्नेछन् ।

यो बेमौसमी बाढीका कारण धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । पश्चिमका कच्चीबाट खोलामा बगे, भएका साना पुललाई छोडेर खोलाको अर्कै गन्तव्य लिएको छ । यसको सम्पूर्ण विवरण बाहिर आउँदा अवस्था निसासिने प्रकारको हुनेछ । हिजो हिँडेका बाटो आज छैनन्, अस्ती तरेको पुललाई छोडेर खोला दायाँ बायाँ लागेको छ । ती सडक तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ला, पुरानै अवस्थामा पु¥याउन त अझ कति समय लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । ती सबै कुरामा सरकारले गम्भीर रूपमा सोचोस् । जनताका विपत्तीमा राजनीति खेल खेल्ने प्रयास कसैले नगरौँ । नगरिक हामी सबैको हो । उनीहरूका समस्या हामीसबैको साझा समस्या बन्नुपर्छ । जनताले बनाएका सरकार जनताका पीडाबाट पन्छन मिल्दैन । यसमा सत्ता वा प्रतिपक्ष सबै ती जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यो समस्याबाट भाग्ने र आलोचना गरेर रमिते बन्ने छुट हामी कसैलाई छैन र हुन पनि हुँदैन यस्तै बेला हो हामीले जनताप्रतिको जिम्मेवारी कति छ भनेर देखाउने ।

अझ अहिलेको बाढीका कारण ठूलो मात्रामा काट्ने बेलाको धानबाली क्षति भएको छ । यसले किसानलाई ठूलो मात्रामा नोक्सानी पुर्याउनका साथै खाद्यान्न अभाव हुने देखिएको छ । नेपालको मुख्य बालीको रूपमा रहेको धान यति बेला किसानको खेतमा पानीमा तैरिएको अवस्थामा छ । कतिको त त्यही उम्रन थालेको छ । यसले थोरै जमिन भएका र खेतीको भरमा गुजारा गर्नेहरूको चुल्हो नबल्ला भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । क्षतिको पूर्व विवरणका आधारमा उनीहरूलाई राहत दिइयोस् ।

सरकाले बाढीपहिरोको घटनाका प्रभावितका परिवार तथा धानबाली नष्ट भएका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । जनता भोकै पर्ने अवस्था आयो भने राज्य हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदैन । यसका सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । यो सरकारले जनतालाई दिने राहत नाम मात्रै नहोस् । हामीले पहिला पनि सुनेका र देखेका छौँ, राहत जनताले अनुभूत हुने गरी नपाएका समाचार फेरी त्यस्ता समाचार सुन्न, लेख्न र देख्न नपरोस् । हामीलाई यति बेला प्रकृतिले दुःख दिएको छ । जनताले भोगेका त्यो दुःखमा मल्हम लगाएर सरकार छ, हामीले भोट दिएका पार्टी र जिताएका जनप्रतिनिधि छन् भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाऊन् ।

प्रतिक्रिया