काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा गम्भीर संकटमा परेका छन् । कार्यपालिकादेखि संवैधानिक आयोग र राजनीतिक नियुक्तिसम्म भाग खोजेको तथा न्यायालय सुधारको अभियानमा बाधक बनेको आरोपपछि प्रधानन्यायाधीश राणा एक्लिँदै गएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको बारेमा राजनीतिकबाहेक सबै क्षेत्र तरंंगित भएको छ । सत्तारूढ दलहरूको खासै प्रतिक्रिया त आएको छैन नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि मौन प्रायः छ । न्याय क्षेत्रमा यत्रो रडाको हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीशबारे मुख खोलेको छैन । प्रधानन्यायाधीशबारेको अहिलेको प्रकरणमा न्याय क्षेत्र सबैभन्दा बढी तरंगित भएको छ ।
न्यायाधीशहरूको छुट्टै बैठक :
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका गतिविधिप्रति प्रश्न उठाइरहेका सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशहरूको बैठकले अहिले अदालतभित्र देखिएका विचलन र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे समीक्षा गरेको छ । झन्डै दुई घण्टा चलेको बैठकले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर सामुहिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीशहरू आफ्नो बैठकमा केन्द्रित भएपछि सोमबारका सर्वोच्च अदालतका सबै इजलास मात्रै प्रभावित भएका छैनन्, बारसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बोलाएको ‘फुलकोर्ट’ पनि प्रभावित भएको छ ।
नेपाल बार एसोसियसनले निर्णय गर्न सकेन
नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने भन्ने विषयमा सोमबार पनि निर्णय गर्न सकेन । बारको सोमबार बसेको बैठकले मंगलबार बिहान ११ बजे सल्लाहकारसहितको बैठक बसेर निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ । बारले भोलि मात्रै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने भन्नेमा निर्णय गर्नेछ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग छलफल गरेको बारका पदाधिकारीले सोमबार निर्णय गर्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा मागेको लगायतका विभिन्न आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
थप संकटबाट जोगाउन राजीनामा : सर्वोच्च बार
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नबाट पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन प्रधानन्यायाधीश पदबाट जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको छ ।
एसोसिएसनको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयको नेतृत्व गर्न पूर्णरूपमा असफल र असक्षम भएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि सर्वोच्च अदालत बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन ‘समुचित निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न’ प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरिएको छ ।
‘न्यायालयभित्र रहेका विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न न्यायिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यस बारको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण ०७८ साल कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ’, सर्वोच्च बारले भनेको छ ।
जबराले उचित न्यायिक नेतृत्व गर्न नसकेका कारण सोमबारकै लागि बोलाइएको फूलकोर्टसमेत बस्न नसकेको र त्यसबाट उनी संविधानले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको निष्कर्ष सर्वोच्च बारको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा सिर्जित विकृति, विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरी सुधारका कार्यमा बाधा अड्चन गरेको समेत सर्वोच्च बारले जनाएको छ । सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव रहेको सल्लाहकार समितिले दिएका सुझाव र सल्लाह बमोजिम भन्दै बारको कार्यसमिति बैठकले जबरालाई राजीनामा दिन सुझाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ताहरू
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले न्यायालयलाई धेरै विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गरे । उनले न्यायालयलई यतिधेरै विवादमा ल्याउने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमा बसिरहन नैतिकताले समेत नदिने बताए । ‘छिटोभन्दा छिटो उहाँले राजीनामा दिन जरुरी छ । अब उहाँ जति प्रधानन्यायाधीश भएर बस्नु भयो, त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ’, उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई जोगाउने हो भने राजीनामा दिन जरुरी छ । धेरै विवादित बनाएर पदमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छैन ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले न्यायालयमाथि देखिएको जोखिम टार्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनको विकल्प खोजी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘अहिले न्यायिक जगत जलिरहेको छ । निभाउने मुख्य मान्छे अपांग भइसकेको छ । त्यसैले प्रमुखको नाताले प्रधानन्यायाधीशले अहिले तुरुन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’
न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले बताए । उनले नेपालको इतिहासमै न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग समेत लेनदेनको काम काम गर्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै त्यस कामको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।
डा.केसीले पनि मागे राजीनामा
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबण्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भई न्यायिक नैतिकताबाट ‘च्यूत’ भएको आरोप लगाउँदै केसीले राजीनामा मागेका हुन् । सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै डा.केसीले न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छताको रक्षाको लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने जनाएका छन् । राणाको पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्न पनि केसीले सबैमा आग्रह गरेका छन् । तत्काल राजीनामा नदिएमा राणाको पदमुक्तिका लागि अहिंसात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने डा.केसीले चेतावनी दिएका छन् ।
के हो प्रधानन्यायाधीश राणाको विवाद ?
प्रधानन्यायाधीश राणामथि सरकारमा भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको तथा राजनीतिक दलसँग ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि मुद्दाहरू आफू अनुकूलका न्यायाधीशका बेन्चमा पारेर आदेश वा फैसला गराएको आरोप पनि लागेको छ । त्यस्तै ललितानिवास प्रकरणको मुद्दाका विषयमा पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समयको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई भेट गरेको भन्ने विषय पनि विवादमा रहेको छ । बालुवाटारमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले छलफल गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश राणाको निवासमै गएर भेटघाट गरेको विषय बाहिर आएको छ ।
प्रतिक्रिया