मत-विमत

कसरी पासोमा पर्दैछन् प्रधानमन्त्री देउवा ?

विन्दुकान्त घिमिरे २०७८ कार्तिक ८ गते ७:३१ मा प्रकाशित

विन्दुकान्त घिमिरे

भारत भ्रमणको अवसर नपाएका नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भएको देखिएको छैन । ०५६ सालको आमनिर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले परम्परा तोड्ने भन्दै फ्रान्स भ्रमणको तय गरेका थिए, तर फ्रान्स भ्रमणमा जानुभन्दा एक साताअघि उनी आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसद्वारा पदमुक्त भए । यति मात्रै होइन उनी सक्रिय राजनीतिबाटै अलग्गिन बाध्य भए । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको पनि करिबकरिब त्यही हालत हुने अनुमान गरिएको छ ।

सय दिनको कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदा नपाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पद धरापमा पर्न लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अंक गणित हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा तत्काल पदमुक्त हुने संभावना देखिएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देउवाका लागि ज्यादै नै प्रतिकूल बन्दै गएको छ ।
एकातिर तीन महिना बितिसक्दा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको छैन भने अर्कातिर पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने परम्परा विपरीत प्रधानमन्त्री देउवा यही कात्तिक १३ गते युरोप भ्रमणमा जाँदै छन् । भारतले भ्रमणमा नबोलाउनु र प्रधानमन्त्री देउवाको युरोप भ्रमण तय हुनु संयोग मात्रै होइन भन्ने विश्लेषणलाई स्वयं देउवाले पुष्टि गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा गएका देउवाले शुक्रबार विनाप्रसंग एमसिसीको कुरा उठाउँदै सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका नेताहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाए ।

आखिर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमाथि किन गम्भीर आरोप लगाए ? अब त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो आउला ? भारत भ्रमणका लागि देउवाले के कति प्रयास गरे ? त्यो प्रयास किन सफल हुन सकेन ? भारतलाई चुनौती दिनकै लागि देउवाले युरोप भ्रमणको तय गरेका हुनु त ? भारत भ्रमणमा नगई तेस्रो मुलुक भ्रमणमा जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको पदावधि के कसरी छोटिने गरेको छ ? लगायतका तमाम जिज्ञासाहरू उत्पन्न भएका छन् ।

शुक्रबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा सुदूरपश्चिम गएका प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसीका विषयमा मिडियाहरूले जिज्ञासा राखेका थिएनन् । आपैmँ कुरा निकाल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘एमसिसी पास हुन्छ, एमसिसीको सबैभन्दा झुटो प्रचार गरिएको छ, वल्र्ड बैंक छ, एडिबी छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, मुद्दा लाग्छ, उनीहरूले नेपालको कानुन नै एमसिसीभन्दा माथि हुन्छ भनिसकेको छ, नेपालमा अनुदान आउनु राम्रो हो, सित्तैमा आउने पैसा हुँदैन, हुँदैन भन्छन् ।’

एमसिसी विरुद्धको गतिविधिमा सबैभन्दा बढी संलग्न सत्ता गठबन्धनका घटकहरू माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस नै छन् । प्रधानमन्त्री देउवा स्वंयले एमसिसीका बारेमा झुठो प्रचार गरिएको आरोप लगाएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको प्रतिक्रिया कस्तो आउला ? हेर्न बाँकी छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले प्रधानमन्त्री देउवामाथि कटाक्ष गरिसकेका छन् । देउवाले एमसिसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल अन्य पार्टीहरू माथि गम्भीर आरोप लगाएको केही घण्टापछि अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेरै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ एक टेलिभिजन च्यानलमा अन्तर्वार्ताका लागि प्रस्तुत भए । उनले, ‘हामीलाई सरकारभन्दा राष्ट्रिय स्वधिनता प्यारो छ, सरकार छाड्न परे छाड्छौँ तर एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिँदैनौँ ।’

माओवादी नेता गुरुङको भनाइअनुसार एमसिसी आर्थिक सहायतासँग सम्बन्धित विषय मात्रै नभएर अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित मामिला हो । नेता गुरुङले २०४७ को सन्धी ऐनले शान्ति सुरक्षामा गम्भीर विषयहरू मात्रै सदनबाट अनुमोदन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै एमसिसी शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित विषय हुन नसक्ने दावी गरे । एमसिसी सैन्य गठबन्धनकै अंग भएको भनेर अमेरिकाका मन्त्रीहरूले नै भनिरहेको उल्लेख गर्दै नेता गुरुङले एमसिसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा विदेशी सेना ल्याउँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको पनि बताए ।

एमसिसी संझौतामा २२ वटा बुँदाहरू राष्ट्रघाति भएको तर्क गर्दै नेता गुरुङले भने, ‘नेपालको संविधान र कानुन एमसिसीको सर्तअनुसार चल्नुपर्ने संरचना बनाइएको छ, यो रहस्यमय छ, राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षणका लागि यस्ता राष्ट्रघाती विषयबारे विरोध गर्न हामी छाड्दैनौँ । प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित गर्ने बताइरहनु र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले एमसिसी राष्ट्रघाती भएकोले कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने बताइरहनु सत्ता परिवर्तनको पूर्वसंकेत हो ।

कुहिरोको कागजस्तै देउवा
आगामी स्कटल्यान्डमा अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२६) खासै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम होइन । तर अमेरिका तथा युरोपियन देशहरूसँग संबन्ध विस्तारका लागि पनि त्यो कार्यक्रममा भाग लिने चाहना देउवाले गत भदौमै प्रकट गरेका थिए । युरोप भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री देउवा पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाट गर्ने प्रयासमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टैदेखि देउवाले भारत भ्रमणको प्रयास गरे । तर, भारतबाट कुनै रेस्पोन्स आएन । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सक्रियतामा भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल भ्रमणमा बोलाए । आफ्नो निवासको भित्री बैठक कोठामै लगेर प्रधानमन्त्री देउवाले चौथाइवाले सँग लामै भलाकुसारीसमेत गरे । चौथाइवालेलाई प्रभावित पार्न देउवाले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यति मात्रै होइन देउवा पत्नी डा. आरजु राणाले चौथाइवालेलाई रक्षाबन्धनका अवसरमा राखी बाँधेर दाजु–बैहिनीको नातासमेत जोडिन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको ठूलै मेजमानी ग्रहण गरेर स्वदेश फर्केका चौथाइवालेले के कति प्रयास गरे ? नुनको गुन बैगुनले तिर्ने प्रयास पो गरे कि ? भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । लामो समयपछि नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि मण्डललाई भारतीय सत्तारूढ पार्टी बिजेपीले भ्रमणमा बोलायो । तर, देउवाले पार्टी भित्रको उच्च तहको भ्रमण टोली पठाउन सकेनन् । उपसभापति या महामन्त्रीको नेतृत्वमा भ्रमण टोली पठाउने अपेक्षा गरिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै आफ्ना ज्यादै विश्वास पात्र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली भारत भ्रमणमा पठाए । टोलीमा सामेल उदयशमशेर राणा र अजय चौरासिया नेपाली कांग्रेसका ज्यादै तल्लो हैसियताका नेता हुन् । यो प्रकरणले बिजेपीले समेत आपूm हेपिएको महसुस गरेको समाचारसमेत आएका छन् । वास्तवमा जुनियर नेताहरूलाई भारत भ्रमणमा पठाउनु देउवा स्वंयका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । असोज २० देखि २४ गतेसम्म सहमहामन्त्री डा.महत नेतृत्वको टोलीले भारत भ्रमण ग¥यो । तर देउवाको प्रयास सफल भएन ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न माध्यममार्फत भारतका संस्थापनसमक्ष पनि भ्रमणको कुरा पुर्याए । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीहरूमार्फत र राजनीतिक च्यानलमार्फत देउवालले धेरै प्रयास गरे । तर कुनै पनि प्रयास सफल भएनन् । देउवालाई राजनीतिक वृत्तमा पहिलादेखि नै पश्चिमा मुलुक निकट भन्ने गरिन्छ । उनलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले महाकाली सन्धिका बेला प्रयोग गरेको थियो । तर, त्यो प्रयोग संभोग पछिको कण्डमजस्तै बन्यो । त्यसपछि लामो समयसम्म देउवालाई भारतले पुछेन । यता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले भने देउवा विद्यार्थी नेता हुँदादेखि नै रुचाउने गरेको छैन । पञ्चायतकालमै देउवालाई चीनले खम्पा विद्रोही र अमेरिकावीचको सम्पर्क सूत्रका रूपमा चित्रित गर्ने गरेको बताइन्छ । कांग्रेसको सभापति हुने बित्तिकै देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा तिब्बतका पृथकतावादी नेता दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग गरेको भेटवार्तालाई लिएर चीनले विज्ञप्ति निकाल्दै विरोध गरेको थियो । देउवा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सीमाका विषयमा निकालिएको किचलोप्रति उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले पक्कै पनि पर्ख र हेरको रणनीति लिएको हुनुपर्छ ।

भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध विग्रेका कारण पनि अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझै गाढा बनाउनुपर्ने वाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई छ, तर एमसिसी पारित गर्न नसके अमेरिकाले विश्वास गर्न छाड्ने भय पनि देउवालाई छ । त्यसैले देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई हरेक साता प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पठाउने गरेका छन् ।
देउवाले एमसिसी विरोधी माथि गम्भीर आरोप लगाएको अघिल्लो दिन प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मैले चाहेँ भने एक सातामै सत्ता समिकरण परिवर्तन गरिदिन सक्छु ।’ प्रमख प्रतिपक्षीदलका नेता ओलीले यस्तो हुँकार गर्नु र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसिसी पास गर्ने भए सत्ता समीकरण परिवर्तनको सुरसार गरे हुन्छ भन्ने जवाफ देउवालाई दिनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको जस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ । पौडेलले भनेका छन्, ‘एमाले विभाजन भएको भ्रम पाल्नु कांग्रेसका लागि आत्माघाति हुनेछ, एमाले फुटेकै छैन, झन् बलियो बनेको छ ।’

भारतसँग सम्बन्ध सुधारेपछि सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुन सजिलो हुने आँकलनका साथ प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मिति ६ पटक सारिसकेका छन् । जहिलेसम्म भारतले हरियो बत्ती बाल्दैन तहिलेसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन नगर्ने सभापति देउवाको रणनीति छ । तर देउवाको यो रणनीति कामयावी होला या नहोला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भारत भ्रमणको अवसर नपाएका नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भएको देखिएको छैन । ०५६ सालको आमनिर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले परम्परा तोड्ने भन्दै फ्रान्स भ्रमणको तय गरेका थिए, तर फ्रान्स भ्रमणमा जानुभन्दा एक साता अघि उनी आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसद्वारा पदमुक्त भए । यति मात्रै होइन उनी सक्रिय राजनीतिबाटै अलग्गिन बाध्य भए । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको पनि करिबकरिब त्यही हालत हुने अनुमान गरिएको छ । यतिसम्मकी आगामी स्थानीय निर्वाचनअघि नै नेकपा एमाले र नेकपा एसबीच एकीकरणको घोषणासमेत हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय