एमालेको १०औँ महाधिवेशन र ओली

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले यतिबेला १०औँ महाधिवेशनको पूर्व तयारीमा जुटेको छ । आगामी मंसिरमा बुटवलमा महाधिवेशन हुने भनिए पनि तिथि मिति तय हुन भने बाँकी नै छ । महाधिवेशनको पूर्व तयारीअन्तर्गत एमालेले कात्तिक ६ गते एकैदिन देशभरका सबै वडाहरूमा अधिवेशन गर्दैछ । देशभर ७ हजार ४५ वडाहरू छन् । यसैगरी कात्तिक ९ गते एकैदिन सबै पालिकामा अधिवेशन गर्ने भएको छ । देशभर ७ सय ५३ पालिकाहरू रहेका छन् । जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनको समयतालिका भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । ०७१ साल असारमा एमालेको नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । हेरक तीन÷तीन वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ०७४ सालको आमनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गर्ने तय भएका कारण १०औँ महाधिवेशन अन्यौल भएको थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि तृणमूल तहसम्म अग्रिम कार्यतालिका बनाएर नियमित अधिवेशन गर्दै आएको एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रका मामिलामा नेपाली कांग्रेसलाई समेत उछिनेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर, नवौं महाधिवेशनपछि भने एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा अवरोध उत्पन्न भयो । १०औँ महाधिवेशन हुने समयमा माओवादीसँग एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो । केन्द्रमा एकीकरण भए पनि जिल्ला तथा स्थानीय संगठनहरू एकीकरण हुन महिनौ लाग्यो । एकीकरणका सबै प्रक्रियाहरू पूरा हुन पाउँदा नपाउँदै नेकपा विभाजन भएर पूर्ववत रूपमा एमाले र माओवादीमै फर्कियो । त्यसपछि एमालेमा पनि विभाजन आयो । यसरी अन्योलमा परेको १०औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरमा सम्पन्न गर्ने तयारीले एमालेभित्र रक्तसञ्चार आउने आशा कार्यकर्ताहरूको छ ।

नवौँ महाधिवेशनपछि करिब आठ वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको एमालेको १०औँ महाधिवेशनले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुन दिशा दिन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई आत्मासाथ गर्ने मुलुकको भरपर्दो पार्टीका रूपमा उदय भएको एमाले सबैभन्दा बलियो संगठन भएको पार्टीका रूपमा चिनिन्थ्यो । ०४६ को परिवर्तनपछि एमालेका सबै तहका संगठनहरू घडीको सुईजस्तै आफ्नै रफ्तारमा गतिशील भइरहेका थिए । विश्वमै नमुना हुने गरी घडीको सुईजस्तै संगठनलाई गति दिने मामिलामा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सफल भएका थिए । एमाले पार्टी यसरी गतिशील र मुलुकको आशाको केन्द्र बन्नुमा मदन भण्डारीको मागदर्शन र माधव नेपाल एवं झलनाथ खनालको कार्यकुशलताको परिणाम थियो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाने प्रक्रियामा नवौँ महाधिवेशनसम्म कुनै ब्रेक लागेन । तर, नवौं महाधिवेशनद्वारा अध्यक्ष पदमा निर्वाचत केपी शर्मा ओली अली बढी नै महत्वकांक्षी भएर प्रकट हुँदा एमालेको संगठनात्मक गति रोकियो ।

आन्तरिक लोकतन्त्र डिरेल हुन पुग्यो । करिब आठ वर्षसम्म डिरेल हुन पुगेको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा रोकिएको गतिलाई १०औँ महाधिवेशनले पुरानै अवस्थामा फर्काउँछ वा फर्काउँदैन हेर्न बाँकी छ । किनकी एमाले यतिबेला फुटिसेकेको छ । पार्टी संगठनलाई गति दिन र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन कुशल क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका नेताद्वय खनाल र नेपाल एमालेमा छैनन्, अर्कै पार्टी गठन गरिसकेका छन् ।
विभाजनपछि पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले हो । समय र परिस्थिति यथावत रह्यो भने आगामी आमनिर्वाचनपछि पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा आपूmलाई निरन्तरता दिने हैसियत एमालेले राख्छ । तर, अबको राजनीतिमा यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । किनकी यतिन्जेल नेपाली कांग्रेसको असक्षमताबाट रुष्ट जनताले विकल्पका रूपमा एमालेलाई मत दिँदै आएका थिए । तर, एमाले पनि शासन सञ्चालनको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सकेन । उत्तीर्ण हुन नसकेको मात्रै होइन कांग्रेस जति पनि अंक ल्याउन सकेन । ०६२÷६३ को परिवर्तनले ल्याएको नयाँ परिस्थितिपछि ०६४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचन यता नेपालमा आठ वटा सरकार बने त्यसमध्ये पाँच वटा सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्ट नेताहरूले गरे भने दुई वटा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले गरे ।

एउटा सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले गरे । जसमध्ये कम्युनिस्ट नेताहरूले नेतृत्व गरेका पाँच वटै सरकार असफल भए । गैरकम्युनिस्ट नेतृत्वका तीन वटा सरकारले भने आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरे । यसैगरी ०६२ सालको परिवर्तनपछि सबैभन्दा लामोसमय प्रधानमन्त्री बन्ने र एउटै पार्टीको एकमना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर केपी शर्मा ओलीले मात्रै पाए । तर, ओली नेतृत्वको तीन वर्षे सरकारले नेपालको इतिहासमै अत्यन्त गलत नजीर स्थापित ग¥यो । जनताले यसको एक÷एक हिसाबकिताब राखेका छन् । मुलुकको निर्वाचन प्रणाली अनुसार यसै पनि एकै पार्टीको बुहमतको सरकार बन्न संभव छैन । गठबन्धन सरकार नै बन्ने हो । ओली गठबन्धन सरकार चलाउन मात्रै होइन बहुमतको सरकार चलाउनसमेत असक्षम भएका नेता हुन् । अब एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष बन्ने ओली नै हुन् । तर, ओली जनताको नजरमा असफल सावित भइसकेका कारण यसको बोझ सिंगो एमालेले बोक्नुपर्नेछ ।