शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमालले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले जम्माजम्मी ३६ घण्टा मन्त्री बनेर नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय मन्त्री हुनेहरूको सूचीमा आफ्नो नाम दर्ज गरेका छन् । हमालले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘हाल विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार र कानुनविद्हरूले मेरो नियुक्तिलाई अन्यायपूर्वक अन्यत्र जोडी समाचार संप्रेषित गरेको र यस्ता समाचारले आफ्नो वषौंसम्म लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा राज्यका निकायबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको लागि लडेको लडाइँको समेत अवमूल्यन भएको बोध भएको छ । तैपनि मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेबाट म पदभन्दा व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएकाले यस्तो आशंकाकै बीच मन्त्रीपदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’
सांसद नरहेका हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायधीश राणाले भागबण्डाको कोटा मागेको समाचार आएको थियो । यो समाचारपछि सर्वोच्च बार एसोसिएसनको टोलीले यही १८ असोज सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर समाचारको खण्डन गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा समाचारको खण्डन गर्न त तयार भए , तर ‘गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्न लायक होइनन्, प्रधानमन्त्री देउवाको भन्दा उनको योगदान के कम छ ?’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान हमालको बचाउ गरे । जबकी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था विशेष परिस्थितिका लागि मात्रै हो भनेर सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा गरेको फैसलाले नजीर कायम गरिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश सेटिङका आधारमा भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले लगाउनु, मन्त्रिपरिषद् गठनमा धेरै नै बिलम्ब हुनु, परमादेश जारी गरेवापत आफूले पनि भागवण्डा पाउनुपर्छ भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान हमालको नाम पठाएको समाचार प्रवाह हुनु, यस्तो समाचारलाई सत्तागठबन्धनमा सामेल नेताहरूले खण्डन नगर्नु, कांग्रेसको लाइन छाडेर हिन्दूवादी राजनीतिमा सक्रीय भएका गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाउन देउवाले गठबन्धनमा सामेल अन्य दलबाट थप एक कोटा आफ्नो पार्टीलाई माग्नु लगायतका प्रकरण के कति नियोजित थिए, के कति संयोग मात्रै थिए ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ । यसको सही उत्तर हमाल, प्रधानन्यायाधीश राणा र सत्तागठबन्धनमा सामेल मुख्य तीन दलका नेताहरूलाई मात्रै थाह होला । तर, यो प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अत्यन्त कहालीलाग्दो नजीर बसेको छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिल्ली उडेको छ । ढिलै भए पनि गल्ती सच्याउने प्रयास गरिनुलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश राणा र हमालले गल्ती महसुस गरेका हुन भने राम्रै भयो । तर आफ्नो मक्सद पूरा हुन नदिने उपर प्रधानन्यायाधीश राणाले बक्रदृष्टि राखे भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । नेपालको नागरिक समाज तथा मिडिया जगत लोकतन्त्र बचाउन सक्षम छ भन्ने विश्वास यो घटनाले जनतालाई दिलाएको छ । राजनीतिकदल तथा तिनका नेताहरूको असक्षमता र कुकर्मका कारण जनअधिकार धरापमा पर्ने, नागरिक समाजको अगुवाइमा जनता सडकमा उत्रेर आफ्नो अधिकार कायम गर्ने सिलसिला बितेको तीन दशकमा धेरैपटक दोहोरिएको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र दल तथा तिनका नेताकै कुकर्मका कारण दरबारले सजिलै फिर्ता लिएको थियो । तर, नागरिक समाजको अगुवाइमा जनता आन्दोलनमा उत्रेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे ।
दुई/दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन पछि मात्रै संविधान बन्यो । नयाँ संविधान पछिका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा शक्तिपृथकीकरणको परिपाटीका गिद्धेदृष्टि लगाउँदै आफैँ निरंकुश अधिनायक बन्ने प्रयास गरे । ओलीको यो प्रयत्नलाई पनि नागरिक समाज तथा मिडिया जगतको अगुवाइमा जनताले ठेगान लगाइदिए । अब त लोकतन्त्र जोगियो कि, भन्ने जनतालाई लागेको थियो, तर फेरी लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने प्रयास भयो । हमालको नियुक्ति यही प्रयासको उदाहरण थियो । तर, नागरिकसमाज तथा मिडियाको आवाजले ठूलो काम गर्यो । जनता सडकमा उत्रन परेन । जनता सडकमा नउत्र“दै लोकतन्त्र विरोधीहरू ठेगान लाग्नु भनेको सकारात्मक पक्ष हो ।
प्रतिक्रिया