कहालीलाग्दो नजीर

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा शुक्रबार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छन् । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ देउवाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट दुई र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी चार जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । कोरोनाको चरम कहरका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राखिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो प्रकरणका कारण देउवाले निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जानुपर्ने मिति नजिकिँदै आउँदासमेत परराष्ट्र मन्त्रालय रिक्त राखेकोमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको निकै आलोचना भयो । हतारहतार उनले भदौको दोस्रो साता डा.नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन पठाएका थिए । शुक्रबार गठन गरिएको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित १०, माओवादी केन्द्रबाट ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पा“च, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट चार जना नियुक्त भएका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक/एक जना गरी तीन जना राज्यमन्त्री छन् । यसपटक पनि मन्त्रिपरिषद्मा जातीय, सामुदायिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन नसकेको, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई खुसी पार्न गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको, पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै आफ्नै पार्टीको असहमत पक्षलाई किनारा लाउन खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री देउवामाथि लागेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले मन्त्रिपरिषद्को सदस्य संख्याको अधिकतम सिलिङ २५ तोकेको छ । यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री बन्दा हरेकपटक जम्बो मन्त्रिपरिषद्को रेकर्ड तोडेका देउवालाई यसपटक भने २५ जना कटाउने छुट संविधानले दिएन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अधिकतम सिलिङ कायम गरिसकेकोले ओलीको रेकर्ड देउवाले तोड्न सक्ने कुरै भएन ।

मन्त्रालयहरू यति लामो अवधिसम्म मन्त्रीबिहीन भएको नजीर यसअघि कहिल्यै पनि थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन भई आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको असार ८ गतेको फैसलाले खारेज गरेको थियो । त्यस यतादेखि नै करिब डेड दर्जन मन्त्रालयहरू मन्त्रीबिहीन बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका लागि ढिलाइ गर्नुमा एक/दुई वटा मात्रै कारण थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिगमन सच्याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूको पद सुरक्षित गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा थियो । यो दायित्व पूरा गर्न करिब दुई महिना लाग्यो । दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्दा प्रधानन्यायधीश राणाले समेत दुई वटा कोटा खोजेको समाचारले अर्को तरंग उत्पन्न भयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले इच्छ्याएका दुई जनामध्ये एक जनालाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउन सकिने अवस्था थिएन । सहमतिको प्रयास गर्दै जाँदा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए पुग्ने प्रधानन्यायधीश राणाको ‘ग्रिन सिग्नल’ पछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार संभव भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा नदिए नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतामा तरबार झुण्डिने, कोटा दिए अत्यन्त गलत नजीर बस्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सा“च्चै नै संकटमा परेका थिए । तर, यो मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवाले सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने रणनीति अवलम्वन गरे । कांग्रेसलाई आठको सट्टा नौ जना दिन सत्तागठबन्धनका साझेदार दलहरू सहमत भए । आफूलाई प्राप्त थप कोटामा प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन कांग्रेसभित्र खासै समस्या परेन ।

किनकी हमाल प्रधानन्याधीश राणाका जेठान मात्रै होइनन्, नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा धेरै ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म अवसर पाउनबाट वञ्चित पुराना नेता हुन् । हमाललाई मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा यति ठूलो माथा पच्चिसी गर्न र प्रधानन्यायाधीश राणाको नाम जोडेर कहालीलाग्दो नजीर कायम भएको सन्देश दिन जरुरी थिएन । हमाललाई आफ्नै कोटाबाट सुटुक्क मन्त्री बनाउन छाडेर प्रधानमन्त्री देउवाले थप कोटा माग्दा यो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । विगतमा दरबार र भारतीय दूतावासले यसरी नै कोटा माग्दा पार्टीहरू भित्रैबाट सुटुक्क व्यवस्थापन गरिएका नजीरलाई पाँच पटककसम्म प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ख्याल गर्न सकेनन् ।