दसैंको मुखमा गाडीभाडा वृद्धि

सरकारले शुक्रबारदेखि देशभर लागू हुने गरी सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको भाडादरमा भारी वृद्धि गरेको छ । यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका २ सय ८६ रुटको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । छोटो, मध्यम र लामो दुरीको छट्टाछुट्टै भाडादर कायम गरिएको छ । नयाँ भाडादरअनुसार २ सय ८६ रुट मध्ये सबै भन्दा छोटो रुटको ४४ रुपैयाँ र सबैभन्दा लामो रुटको ७ सय ७२ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । काठमाडौंबाट अछामसम्मको भाडा करिव १७ सय रहेकोमा २५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अब काठमाडौंबाट इलाम जाने यात्रुले १ हजार ६ सय ९१ रुपैंया भाडा तिर्नुपर्नेछ । काठमाडौँ काँकडभिट्टा जानका लागि १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ ।

एकैचोटी यति धेरै भाडा वृद्धि गरिएको सायद पहिलोपटक हो । इन्धन तथा सवारी साधनको पार्टपूर्जाको मूल्य बढेको, अन्य उपभोग्य बस्तुमा मह“गी बढेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले दबाब दिन थालेपछि सरकारले भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको हो । तर, सरकारले जति प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ, त्यसको अनुपातमा इन्धन तथा सवारी साधनको पार्टपुर्जाको मूल्य तथा अन्य उपभोग्य बस्तुको महँगी नबढेको उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्दै आएका संघ संगठनहरूले जनाएका छन् । तीन वर्षअघि भाडादर कायम हुँदा उपभोक्ताहरूको आम्दानी जति थियो, त्यो भन्दा वृद्धि भएको छैन । किसानले आफ्नो कृषि उपजको मूल्य वृद्धि गर्न पाएका छैनन्, निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको आम्दानी झन् घटेको छ । यस्तो अवस्थामा सवारी साधनको भाडा वृद्धि गर्नुभन्दा वैकिल्पक उपाय अपनाउनुपर्ने थियो । तर, सरकार चुकेको छ ।

हरेक उपभोग्य बस्तुको मूल्यवृद्धिका अनुपातमा भाडा वृद्धिलाई अस्वभाविक मान्नु हुन्न, तर उपभोग्य बस्तुको मूल्यवृद्धि अनुपातभन्दा भाडावृद्धिको अनुपात दोब्बर बढी हुनु भनेको सर्वसाधारण जनतामाथि ठूलो अन्याय हो । यति मात्रै होइन, यसपटक दसैँ, तिहार, छठलगायत ठूलो चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा भारी मात्रामा भाडा वृद्धि गरिएको छ । यसमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र यातायात व्यवसायीबीच ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरामा शंका गर्नै पर्दैन ।

दसैँका अवसरमा राजधानी काठमाडौंबाट मात्रै २० लाख यात्रु बाहिरिन्छन्, त्यति नै भित्रिन्छन् । आवतजावत गरेर एक प्रतियात्रुले साविकको भन्दा सरदर पाँच सय रुपैंया बढी भाडा तिर्दा २० लाख यात्रुले एक अर्ब रुपैयाँ थप भाडा तिर्ने रहेछन् । यो भन्दा धेरै बढी यात्रुहरू दसैँको अवसरमा अन्य ठाउँहरूमा पनि आवतजावत गर्छन् । सामान्य हिसाब गर्दा पनि वृद्धि गरिएको भाडादर अनुसार दसैँको अवसरमा मात्रै यातायात व्यवसायीहरूले साविकको भन्दा थप तीन अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन गर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो भाडावृद्धिको आर्थिक चलखेल यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूमा मात्रै सीमित नभएर यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारसम्म पुगेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं–भद्रपुर चल्ने हवाइजहाजले कहिलेकाहीँ यात्रुको चाप हुँदा घटाघटका आधारमा लिने भाडा र सरकारले अहिले काठमाडौं भद्रपुरका लागि निर्धारण गरेको बस भाडा करिब करिब उस्तै देखिन्छ । हवाइजहाज र बसको भाडा उस्तै उस्तै हुनु भनेको कहाँसम्मको ज्यादती हो ? यात्रुवाहक र मालवाहक सडक यातायातका साधनमा भाडा बढ्नु भनेको महँगी पनि बढ्नु हो । ढुवानीको साधनमा भाडा बढेपछि व्यापारीहरूले महँगी बढाउने निहुँ यसै पनि पाउने भए । दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा महँगी नियन्त्रण गर्न पहल गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो । तर, यसपटक सरकार यो कर्तव्यबाट च्युत भएको मात्रै होइन कि महँगी बढाएर जनताको ढाड सेक्न आफैँ उद्यत भएको छ । भाडावृद्धि गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको मागलाई कम्तीमा आगामी छठ पछिसम्म धकेल्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले राखेको देखिएन ।