आर्थिक विधेयक विवादमा

सरकारले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेका एकपछि अर्का प्रावधान विवादको घेरामा तानिन थालेका छन् । १० करोड रुपैंया लागतसम्मका पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरू सिधै श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत निर्माण गर्न सकिने प्रावधानलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद मत्थर हुन नपाउँदै फेरी अर्को प्रावधान विवादमा आएको छ । त्यो प्रावधान हो, ‘पूर्वाधार विकास तथा उद्योगमा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने ।’ पूर्ववति ओली सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले गत भदौ २५ गते संसद्मा बजेट विधेयक पेस गरेको थियो । संसद् नभएको वा संसद्को बैठक नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यकीय काम गर्नुप¥यो भने अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अध्यादेशलाई संसद् चलेपछि निश्चित अविधिभित्र विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ । सोही संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशका नराम्रा प्रवधानलाई निरन्तरता दिइएको र राम्रा प्रावधानलाई संशोधन गरिएको आरोप लागेको छ । आरोपका लागि आरोप लगाइएको हो या यथार्थ हो ? पुष्टि हुन भने बाँकी छ ।

अहिले विवादमा आएकामध्ये १० करोड रुपैंयाँ लागतसम्मका विकास आयोजना निर्माणको जिम्मा श्रम समूह वा श्रम सहकारीलाई दिने प्रावधानले तृणमूल तहदेखि नै भ्रष्टाचार संस्थागत गर्छ भन्ने कुरामा विज्ञहरूबीच भिन्न मत छैन । तर, आर्थिक विधेयक २०७८ मा आयकर ऐन–२०५८ को दफा ११ थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने प्रावधानका बारेमा भने पक्ष र विपक्षमा विवाद जारी छ । आय स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने कानुन हाम्रो मुलुकले पनि अवलम्वन गर्दै आएको छ । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मान्यता हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) लगायतका संस्थाहरूले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कुन कुन देशमा लगानी भइरहेको छ ? भन्ने अध्यायन गर्दै आएका छन् । कानुनमै यस्तो व्यवस्था गरेपछि ती संस्थाहरूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने संभावना नकार्न सकिँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सो ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, करछली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने भएकाले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

नेपालका विभिन्न राजनीतिकर्मी तथा व्यापारीहरूले विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको अवैध सम्पति लगानीमार्फत फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो खेल खेलेको आरोप लागेको छ । यो आरोपमा केही सत्यतासमेत छ । केही वर्षअघि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड नाम गरेको देशबाट १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिँदै गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकले आपत्ति जनाएको थियो । उक्त काण्डको नशा अजय सुमार्गी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डसम्म जोडिएको थियो । यतिबेला प्रचण्डका अत्यन्त विश्वास पात्र अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बैध हुने कानुन ल्याउनु संयोग मात्रै मानिएको छैन । द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा लुटिएको सम्पत्तिलाई चोख्याउनका लागि यो प्रपन्च गरिएको उद्योगी व्यवसायीको आशंकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सँगसँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्य कानुन जीवितै रहेकाले समस्या नपर्ने अर्थमन्त्रालयको दावीलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विकासका पूर्वाधार तथा उद्योगधन्दामा लगानी बढ्नु भनेको रोजगारी बढ्नु हो, आयत प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नु हो । तर यो प्रावधानले कति लगानी बढ्ला त ? भन्ने अनुमानसमेत अर्थमन्त्रालयले पेस गर्न सकेको छैन । सेतोधन लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कालोधन लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले विस्थापित गरिदिने संभावनाबारे अर्थमन्त्रालय केही बोलेको छैन । सरकारको यो कदमलाई सामान्य रूपमा लिन हुँदैन ।