पुनः संसद् विघटनको चर्चा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी वैशाखमा आमनिर्वाचन गराउने मनस्थितिमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सभापति देउवा निकटस्थ नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आगामी वैशाखमा आमनिर्वाचन गराउन दबाब दिन थालेका छन् । संविधानतः वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु ०७९ मंसिरसम्मका लागि हो । ०७९ मंसिरभित्र कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्नेछ । संविधानले अनिवार्य गरेको भन्दा ६ महिनाअघि चुनाव गराउनु लोकतन्त्रको सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त हो । अन्तिम सीमासम्म पर्खंदा कथंकदाचित विषम परिस्थिति उत्पन्न भएर चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आयो भने लोेकतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ । यसको उदाहरणका रूपमा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ, जुन बेला अत्यन्त सहज अवस्था थियो, त्यो बेला विधान र संविधानले दिएको अन्तिम सीमासम्म पदावधि लम्ब्याइयो, जब अन्तिम सीमा आइपुग्यो, तब कोभिडको महामारीले महाधिवेशन संभव भएन ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पनि सिमान्त अवधि पर्खनुभन्दा ६ महिनाअघि नै आमनिर्वाचन सम्पन्न गराएर लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य सुनिश्चित गर्नु राम्रो हो । तर प्रधानमन्त्री देउवा तथा नेपाली कांग्रेस भित्रको संस्थापन पक्ष लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि ६ महिनाअघि नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा रहेको हो या, पार्टी भित्रको आन्तरिक दाउपेचका कारण हो ? भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको पहिलो प्रयास प्रतिनिधिसभाको आयु डेढ वर्ष बाँकी छँदा गरेका थिए । दोस्रो प्रयास प्रतिनिधिसभाको आयु एक वर्ष बाँकी छँदा गरेका थिए । समय अवधिका हिसाबले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकोे कदम अस्वभाविक थिएन, तर उनको नियत भने खराब थियो ।

पहिलो कुरा त उनले चुनाव गराउनका लागि भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । किनकी कोभिडको महामारीको अवस्थामा चुनाव सम्पन्न हुन संभव छैन भन्ने थाहा पाई पाई उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । दोस्रो कुरा ओलीले त्यतिबेला आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि सुटुक्क प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यदि, आफ्नो पार्टी नेकपाभित्र छलफल गरेर ओलीले मध्यावधि आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको भए पुनवर्हाली संभव थिएन । अब अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीकै शैली अपनाउन लागेका हुन् या सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूको सहमतिमा आमनिर्वाचनको मनस्थिति बनाएका हुन् ? स्पष्ट भइसकेको छैन । विगतका नजीर हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अनुमोदन नगरेसम्म ‘अर्ली इलेक्सन’ संभव छैन ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको, संसद्को बैठक बस्न नसकेको, लगायतका बस्तुगत यथार्थतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने चुनावबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । ०५६ सालमा पनि संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभन्दा ६ महिनाअघि नै निर्वाचन भएको हो । त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा रहेका सबैदलको समर्थनका साथ राजालाई सिफारिस गरेका थिए । अहिले पनि संसद्मा रहेका सबैदलले सहमति दिन्छन् भने चुनावमा जानु सर्वोत्तम विकल्प हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दर्जनौँ सिट खाली छन्, अब एक वर्षका लागि उपचुनाव संभव छैन । तर, अर्को समस्या पनि खडा छ । स्थानीय तहको पदावधि आगामी वैशाखमा समाप्त हुँदैछ । पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि नै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म तयारी शून्य छ । स्थानीय तह निवार्चनको म्याद गुजारेर प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्नस’ गर्नु घातक हुन्छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा चुनाव हारे भने म्याद गुज्रे पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने छैनन् भन्ने विश्लेषणलाई सत्ता साझेदारदलहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।