खोजखबर

किन उत्साही भएर फर्किइन् फतिमा ?

चमिना भट्टराई २०७८ असोज ३ गते ७:१७ मा प्रकाशित

चमिना भट्टराई

एमसिसी संसद्बाट पारित भएपछि अमेरिकाले ल्याएको कुनै पनि समान चेकजाँच गर्न नपाइने मात्रै होइन एमसिसीका नाममा चीनका विरुद्ध अमेरिकी सेना उतारेर लड्ने अखडा बनाउने प्रयास गर्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल विदेशीको रण मैदान बन्ने निश्चित भएको दाबी गर्नेहरू पनि छन्, यदि यस्तै हो भने किन चाहियो नेपालमा एमसिसी ?

यति बेला निकै चासो र विवादको विषय बनेको छ, एमसिसी । सरसर्ती हेर्दा यसलाई नेपालमा लागू गर्दा विकास हुन्छ भन्नेहरूको तुलनामा हाम्रो हितमा एमसिसी छैन भन्नेहरू संख्या र आवाज ठूलो छ । तैपनि केही दिन अघि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपालको संसद्बाट एमसिसी पारित हुने विश्वासका साथ स्वदेश फर्किएको छ । चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएकी उनी संसद्बाट एमसिसी पास हुनेमा विश्वासका साथ किन स्वदेश फर्किइन् ? के का आधारमा उनमा त्यो विश्वास भयो । यो चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालमा एमसिसी लागू गर्ने विषयमा यहाँका सबैजसो राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन् । खास गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेकपा माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपादेखि सबै कम्युनिस्ट पार्टी एमसिसीको विपक्षमा छन् । यी पार्टीहरूका आरोप अनुसार अमेरिकाले एमसिसीमार्फत नेपाललाई अखडा बनाएर चीनसँग लड्न चाहेको र त्यसो भएमा नेपाल खरानी बन्ने बताउने गरेका छन् । हुन पनि नेपाल सर्वभौम मुलक भएकाले कसैको गुलामी सहँदैन र आफ्नो मुलुक कसैका विरोधमा प्रयोग स्थल बन्न दिँदँन । विकासका नाममा हुने कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षप नेपालका लागि सह्य हुँदैन ।

एमसिसी संसद्बाट पारित भएपछि अमेरिकाले ल्याएको कुनै पनि सामान चेकजाँच गर्न नपाइने मात्रै होइन एमसिसीका नाममा चीनका विरुद्ध अमेरिकी सेना उतारेर लड्ने अखडा बनाउने प्रयास गर्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल विदेशीको रणमैदान बन्ने निश्चित भएको दाबी गर्नेहरू पनि छन्, यदि यस्तै हो भने किन चाहियो नेपालमा एमसिसी ? कसका स्वार्थका लागि किन लागू गर्नुप¥यो ? आज एमसिसीको विरोधमा देखिएको नेकपा एमालेले सत्तामा भएका बेला एमसिसी विरोधी गर्नेहरूलाई किन विकास विरोधी देख्यो ? यो प्रश्न उठ्दै छ ।

सत्तामा भएका बेला आफैँलाई प्रिय लागेको एमसिसी एमालेलाई आज अप्रिय लाग्दै छ । यदि यसमा राजनीतिक स्वार्थ छैन भने यो राम्रो पक्ष हो । तर, हिजो सत्ता टिकाउन एमसिसीका प्रचारक एमाले नेताले हिजो किन देखे एमसिसीलाई नेपालको विकासमा सहयोगी ? सत्ता अन्धो पनि हुन्छ ? सत्तामा टिक्न जे पनि बोल्नु र गर्नुपर्छ भन्ने आरोप सत्य त होइन ? सत्ता त आउने र जाने गर्ला तर मुलुकको सार्वभौमसत्ता गुमायौँ भने न सत्ता आउँछ न जनताका नाममा राजनीति गर्न पाइएला सोच्नुपर्छ ।

एमसिसीसँग राजनीतिक विषय पनि जोडिन थालेको छ । विश्वको साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन एमसिसी अघि सारेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । पछिल्ला दिनमा उसले साना र गरिब राष्ट्रमा गरेका हमला र हैकम हेर्दा नेपालले भोलिका दिनमा पछुताउनेबाहेक अरू केही न होला भन्न सकिन्न । खास गरी अरबी र अफ्रिकी मुलकमा विकासका विभिन्न बहनामा देखिएको अमेरिकी दादागिरीले हामीलाई अझै सशंकित बनाएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो अफगानिस्तान । यस्ता धेरै मुलुक छन् जहाँ अमेरिकाको क्रिडास्थल बनेर त्यहाँका जनताले वर्षांै दुःख पाएका ।

नेपालमा एमसिसीको लागू गर्ने म्याद सकिनै लाग्दा उक्त संस्थाको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर म्याद बढाएर गएकी छन् । एमसिसीको चर्को विरोध देखिएकै अवस्थामा पनि उनले नेपालमा लागू हुने कुरामा आफू आसावादी भएको बताइन् । उनले भेटेका र नभेटेका पनि सबैजसो दलका नेताले एमसिसी नेपालमा हितमा न भएकाले यो यहाँ लागू गर्न सकिँदैन भनिरहँदा उनी किन उत्साही देखिइन् ? उनले नेपालका विभिन्न नेताहरूलाई दबाब दिएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । त्यसो हो भने नेपालमा एमसिसी लागू गर्नु दुर्भाग्य हुनेछ ।

नेपालमा राष्ट्रियता र अखण्डामा आँच आउने कुनै पनि सन्धी सम्झौता गरिनु भनेको हाम्रो लागि दुर्भागय हुनेछ । नेपाली जनता र राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता गर्नु मुलुकप्रति गद्दारी हुनेछ । एमसिसीलाई यसबारे अझै सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ । एमसिसी कार्यक्रम अमेरिकाले छद्म भेषमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याएको आरोपसमेत छ । यसबारेमा नेपाल सरकारले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । यदि इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत गएर सम्झौता गर्नु नेपालको सार्वभौम र राष्ट्रियताको अहितमा हुने छ, त्यसबारेमा पनि सचेत हुुन जरुरी छ । क्षणिक सत्ता टिकाउने नाममा वा अन्य निजी स्वार्थमा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नहोस् ।

एमसिसी नेपालमा मुलुकको हितमा हो वा कसैको स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको हो त्यसबारे पनि प्रष्ट हुन पर्छ । यसमा सत्तापक्ष मात्र नभई अन्य दलहरूसँग पनि घनिभूत छलफल हुन जरुरी छ । यसलाई राष्ट्रिय बहसको माध्यमबाट छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । यो सत्ता वा सत्ता बाहिरको भन्दा सबैको चासो र सरोकारको विषय बन्नुपर्छ । मुलुक रहेन भने हामी नरहन सक्छौँ । हाम्रो बुताबाट मुलुक बाहिर गए कहाँ राजनीति गर्ने हो सोच्नुपर्छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को कारण सैन्य गतिविधि हुन्छ भन्नु अपरिपक्वता भएको बताए । यदि त्यसै हो भने उनको उक्त संस्थासँग के स्वार्थ छ ? हामीले विकासका नाममा केही समय रमझम त गराँैला तर त्यसको दुरगामी परिणाम भोग्न तयार हुने कि नहुने ? यदि थापाको राजनीतिक परिपक्वताले नेपालमा एमसिसी उचित ठानेको हो भने तपाईंलाई नेपाली जनताले नेपालका लागि अनुचित ठान्न सक्छन् त्यसमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।

सन् २००४ जनवरी २३ तारिकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना भएको थियो । विश्वका गरिब देशमा जनताको हकअधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक समाजिक विकास गराउन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा यसको सुरुआत गरेको थियो । यसले विभिन्न शीर्षकमा दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशमा सहयोग ग¥यो । उसले यी मुलुकमा सहयोग मात्रै गरेन आफ्ना स्वार्थ पनि सँगै लागू गर्यो । जसको परिणाम आज ती देशले भोग्दै छन् । श्रीलंकाले त एमसिसी अस्वीकार गरेर आफनो अनुभव हाम्रासामु देखाइदिइसकेको छ ।

सन् २०१२ देखि नेपालका लागि एमसिसी सहयोग ल्याउन विभिन्न चरणको सूचांकहरू अध्ययन गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच २०७१ भदौ २९ मा अमेरिकाको राजधानी वासिंगटनमा सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले तीनै कार्की नेपालमा एमसिसीका पक्षमा उभिएका छन् । के हो बहालवाला मन्त्री कार्कीको स्वार्थ ? किन बन्दैछन् उनी एमसिसीको प्रचारक ? यति धेरै विरोध हुँदा हुँदै पनि नेपालमा एमसिसी लागू गर्न मरिहत्ते गर्नुका पछि के स्वार्थ लुकेको छ । सचेत नागरिकले भण्डाफोर गर्नुपर्छ । कसैका निजी स्वार्थले मुलुकको भविष्य समाप्त पार्ने अधिकार कसैलाई छैन र हुन दिनु पनि हुँदैन ।

नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै सन्धीसम्झौता भएका छन् जसले आज पनि पछुताउनुबाहेक केही दिएको छैन । बिगतमा छिमेकी देश भारतसँग महाकाली, गण्डक, कोसी, टनकपुरजस्ता धेरै सन्धीसम्झौता गरिँदा नेपालको हितमा गरिएको भनिएको थियो । तर, त्यसले नेपालको हितमा के ग¥यौँ ? हामी सबैलाई घामजस्तै छर्लंग छ । हिजोका शासकले आफ्ना स्वार्थका लागि गरेको ती सम्झौता नेपालका लागि आज घाँडो बनेका छन् । एमसिसी नेपालका लागि घाँडो मात्रै होइन दुभाग्र्य नबनोस् त्यसैले पछि पछुताउनु भन्दै अहिले नै सोच्नु जरुरी छ । जानी जानी नेपालको हितमा नभएको एमसिसीमा टाउको दुखाउने काम न गरौँ । मुलुकको अहितमा भएको विषय अस्वीकार गर्नु नै हाम्रो लागि उचित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय