काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको ८ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे छलफल गरेको छ । उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष चौधरीले आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकामा नाडाले त्यसको स्वागत गरेको भन्दै एसेम्बल कति पार्टस्मा आउनुपर्ने हो, कुन पार्ट्स एसम्बलिङ हो, सरकारले त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
सो छलफलमा चौधरीले नेपालमा गुणस्तरीय लुब्रिकेन्टस्को आयात र उत्पादनका लागि सरकारले सोहीअनुरुप नीति ल्याउन आग्रह गरे। सरकारले अनधिकृत स्पेयर पार्ट्सको आयात रोक्न आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पनि बताए । उपाध्यक्ष चौधरीले नेपालको उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने भन्दै त्यस किसिमको नीति निर्माण गर्दा सरकारले नाडालाई पनि एउटा मुख्य स्टेकहोल्डरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
यस्तै, नाडाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा मोटरसाइकल समितिका सभापति अभिक ज्योतिले नेपालमा १६० सिसिसम्मका मोटरसाइकल दुई तिहाइ संख्यामा बिक्री हुने बताए । अहिलेको सेगमेण्ट परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तामा आर्थिक भार थपिन पुगेको मात्र नभई अलमलमा समेत पर्ने बताउँदै सरकारले गरेको वर्तमान सेगमेन्टलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउँदा सबैलाई सहज हुने बताए ।
यस्तै, दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्सका प्रबन्ध निर्देशक विवेक दुगडले सरकारले २५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकललाई हेबी सवारी साधन मानेको तर नेपालको पहाडी धरातलीय अवस्थितिका कारण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उच्च सिसीका मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले नेपालमा उद्योगको उत्थानका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै सोहीअनुरुपका नीति ल्याइएको जानकारी दिए ।
यसबाट थप रोजगारी मात्र सिर्जना हुने नभई दक्ष जनशक्ति पनि तयार हुने, लगानी र उत्पादन पनि बढ्ने भन्दै अन्ततः हाम्रो उद्देश्य जसरी पनि देश बनाउनु रहेको बताए । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले कर पुनरवलोकन आयोगसमेत गठन गर्न लागेको बताए ।
प्रतिक्रिया