भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण

सरकारले यही २५ भदौमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधित बजेटमा भ्रष्टाचारका संभावनालाई सहज बनाइएको छ । १० करोड रुपैया“ लागत सम्मका विकास निर्माण आयोजनाहरूको निर्माण श्रम समूह वा श्रम सहकारीले गर्न सक्ने प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको छ । संशोधित बजेटमा बेरोजगार युवालाई तालिम दिएर श्रम समूह वा श्रम सहकारीमा सहभागिता गराउने र सोहीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा १० करोडसम्मका आयोजना बनाउने मिल्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने संशोधित बजेटमा जनाइएको छ । एक करोड रुपैयाँ लागत सम्मका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था साविकको ऐन तथा कार्यविधिमा छ । तर, त्यस्तो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने हुनुपर्छ । यो कार्यविधिको दुरुपयोग गरिएको र भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक लगायतका सरोकारवाला अंग, निकाय तथा संयन्त्रले सरकारलाई हरेक वर्ष सुझाव दिने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ‘दुरुपयोग’ भएको औँल्याउँदै आएको छ । महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत जटिल तथा प्राविधिक कामसमेत गराएको उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालिन हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटरलगायत हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा उक्त व्यवस्था विपरीत २ सय ४६ स्थानीय तहले २ हजार २ सय ८८ आयोजनामा डोजर, एक्साभेटरलगायत हेभी मेसिन प्रयोग गरी २ अर्ब १ करोड १२ लाख खर्च गरेका छन् ।

२ सय ८० पालिकाले आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, ओभरहेड ट्यांकी निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायत जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने १ हजार २ सय ८० निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ३ अर्ब ९४ करोड २८ लाख रुपैया“ अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिका नाममा विकास निर्माणमा हुने गरेको अनियमिततालाई सरकारी लेखा परीक्षणले नै प्रश्न उठाउनु भनेको एक हिसाबले भ्रष्टाचारको पुष्टि हुनु हो । तर, यो सुझावलाई समेटिनुको सट्टा एक करोडको सिलिङलाई बढाएर वर्तमान सरकारले १० करोड रुपैंया पु¥याएको छ । उपभोक्ता समितिको अवधारणा भन्दा पनि श्रम समूह तथा श्रम सहकारीको अवधारणा अझ खतरनाक हुने अनुमान गरिएको छ । किनकी श्रम समूह तथा श्रम सहकारीको गठन कसरी गर्ने ? ठेकेदारहरूले परिचालन गर्दै आएका डन तथा गुण्डाहरूको नियन्त्रणमा श्रम समूह तथा श्रम सहकारी पुग्ने संभावनातर्फ सरकारले सोचेको समेत देखिँदैन ।

स्थानीय जनताको सहभागितामा मितव्ययी काम र रोजगारी यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । तर, अहिले पैसा बढाउँदै लगेर उपभोक्ता समितिलाई संरचनागत काम गराउने ठेकेदार र सरकारको बिचौलियाको रूपमा विकास गरिएको छ, यसको फाइदा सर्वसाधारणलाई भन्दा निश्चित वर्गका पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै भइरहेको छ । उपभोक्ता सहभागी भएर गर्नुपर्ने काममा ठेकेदार प्रयोग गर्ने चलन बढ्दो छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा विकृतिको चाङ लागिसकेको छ । यसै पनि बजेटमा समेटिएका थुप्रै कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास भएको छैन । मुलुकमा रोजगार र बेरोजगार छुट्याउने संयन्त्र त छैन नै उनीहरूको यकिन लगतसमेत कतै पाइँदैन । त्यसैले दलका भ्रष्ट कार्यकर्ता पोस्ने नियत राखिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । बेरोजगार युवा मिलेर बनाएको श्रम समूहले १० करोडको आयोजना खर्च गर्ने दक्षता राख्ने संभावना नै हुँदैन । र यसअघिका बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा मुलुकको स्रोत दुरुपयोग हुने कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति गलत हो । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि ठेकेदारको काम श्रम सहकारीले गर्ने भनेको हास्यास्पद हो ।