म फेरि विद्यालय जानेछु र आफ्नो कुर्सीमा बस्नेछु

१० वर्षीया राधिकालाई १७ महिना विद्यालय नगएपछि सग्ला अक्षर लेख्नसमेत गाह्रो भएको छ । राधिका कुमारीले दृढ संकल्पसहित चक समातिन् । उनी दिमागमा भएको अक्षरहरू कालो स्लेटमा उतार्न चाहन्थिन् । उनले एकपछि अर्को गर्दै अक्षर कोर्न त थालिन् तर तिनलाई ठम्याउन सकिनन् । उनी हिन्दी अक्षरहरू लेख्न संघर्षरत थिइन् जो प्रायः १० वर्षका बालबालिकाका लागि निकै सहज काम हो । तर, १७ महिनादेखि भौतिक वा अनलाइन दुवै कक्षा पढ्न नपाएकी राधिका कुमारीलाई साह्रै गाह्रो भयो । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएयता भारतमा विद्यालयहरू ठप्प छन् । निजी विद्यालयले त आफ्ना विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन ग¥यो तर सरकारी विद्यालयहरूको हकमा भने त्यो सबै सम्भव भएन । किनभने सरकारी विद्यालयमा पढ्ने प्रायः विद्यार्थी ल्यापटप, स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । विद्यालय बन्द रहँदा परेको प्रभावबारे युनिसेफले गरेको एक अध्ययनअनुसार ४२ प्रतिशत विद्यार्थीले आफूहरूले अनलाइन कक्षाका लागि कुनै किसिमको पूर्वाधार प्रयोग गरेका छैनन् ।

राधिका झारखण्डमा बस्छिन् । यो भारतको ठूलो संख्यामा आदिवासी रहेको गरिब राज्य हो जहाँ ‘डिजिटल डिभाइड’ एक ठूलो समस्या हो । उनी दलित समुदायकी हुन् । उनीहरू विभेदपूर्ण हिन्दू जातीय व्यवस्थाको वरीयता क्रममा सबैभन्दा तल पर्छन् । लातेहार जिल्लाको त्यो सानो गाउँमा इन्टरनेट छैन । सरकार वा राज्यको स्वामित्व रहेको केही प्रसारकहरूले केही शैक्षिक सामग्री सञ्चालन त गरेका छन् तर दुर्गम गाउँहरूमा त्यसको पनि पहुँच छैन । केही राज्यमा विद्यालय पुनः खुल्न थालेपछि अर्थशास्त्री जीन द्रेजले राधिका र उनको गाउँका अन्य ३५ जना बालबालिकासँग भेटेर सिकाइको पहुँचबाट भएको घाटाबारे अनुसन्धान गरे ।

सर्वेक्षणमा सिक्नका लागि आवश्यक सामग्री र अतिरिक्त कक्षाहरू, अध्यापकको उपस्थिति, अनलाइन कक्षा, अभिभावकको शैक्षिक क्षमतालगायत विषयहरूलाई ध्यानमा राखिएको थियो । अध्ययनप्रश्चात द्रेजले भने, ‘प्राथमिक तहमा भर्ना भएका ३६ जनामध्ये ३० जना बालबालिकाले एक शब्द पनि पढ्न नसक्नु साँच्चै स्तब्ध पार्ने विषय थियो ।’ उनका अनुसार ती विद्यार्थीहरूले पढ्न र लेख्न सकेनन् । उनीहरूलाई पाठ्यसामग्रीको समेत अभाव थियो ।

‘हिन्दी र अंग्रेजी मलाई मनपर्ने विषय थिए’, राधिकाले भनिन् । तर, ती दुवै भाषाबारे उनी खास केही सम्झन सक्दिनन् । जबकि महामारी सुरु हुनुअघि उनी कक्षा दुईमा पढ्थिन् । पढाइ र शिक्षण सामग्रीविना हाल उनी कक्षा चारमा भर्ना भइसकिन् । भारतमा कक्षा ५ सम्मको विद्यार्थीलाई अनिवार्य कक्षा चढाउनुपर्ने नियम छ । १०÷११ वर्षको उमेरका बालबालिकालाई दबावमुक्त वातावरण दिन उक्त नियम लागु गरिएको हो ।

राधिकाकी छिमेकी सात वर्षीय विनिताकुमारी पनि उत्तिकै प्रभावित छिन् । उनका बुबा मदन त छोरीले पढ्न र लेख्न नजान्दा निकै रिसाउँछन् । पहिले कहिल्यै विद्यालय नगएकी उनी अहिले पढ्न मिहिनेत गरिरहेकी छन् । मदनले आफ्नी छोरीको नयाँ पुस्तकहरू देखाउँदै आफूले उनलाई सिकाउन नसक्ने बताए । आदिवासी समुदायमा प्रायः अभिभावक निरक्षर छन् । त्यसैले विद्यालय बन्द हुनु भनेको बालबालिकाको सिकाइ पनि ठप्प हुनु हो ।

‘जब तपाईँ एकपटक पढ्न र लेख्न सक्षम हुनुहुन्छ र माथिल्लो तहमा पुग्नुहुन्छ तब तपाईं प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ । पढ्न र लेख्न जानेपछि आफैँलाई शिक्षित गर्न सकिन्छ’, द्रेजले भने, ‘तर आधारभूत कुरै नसिकी कक्षा चढाइन्छ भने त्यो त तहभन्दा क्षमता तल हुनु वा स्कुल नै छोड्नुसरह हो ।’
द्रेजसँगै अन्य तीन अर्थशास्त्रीले आसाम, महाराष्ट्र, ओडिसा, दिल्ली, पन्जाब, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशका १५ सय बालबालिकामा सर्वेक्षण गर्ने योजना बनाएका छन् । यस अध्ययनका क्रममा स्वयंसेवकहरू घरघर जानेछन् र पाँचदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकासँग अन्तर्वार्ता लिनेछन् र त्यो तथ्यांक सन् २०११ को जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकसँग तुलना गरिनेछ ।

महामारीले सिकाइमा विद्यमान लैंगिक विभेद अझैं फराकिलो बनाएको छ । केही परिवारले छोराछोरीलाई विद्यालयपछि अतिरिक्त कक्षा पठाउन सक्छन् तर प्रायःले आफ्ना छोराहरूलाई मात्र ती कक्षामा पठाउँछन् । राधिकाका भाइ विष्णु उनीभन्दा एक वर्ष मात्र कान्छा हुन् । उनले विद्यालयबाहेक अतिरिक्त कक्षामा भर्ना हुन पाए । जसका कारण उनी पढाइ र लेखाइलगायत गतिविधिमा दिदीभन्दा अब्बल छन् ।
राधिका पाँच दिदी बहिनीमध्ये सबैभन्दा कान्छी हुन् । उनका दिदीहरू कसैले पनि हालसम्म भौतिक वा अनलाइन कुनै पनि कक्षा पढेका छैनन् । ‘विष्णुको अतिरिक्त कक्षाहरूको २ सय ५० भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ’, उनीहरूकी आमा कुन्तीदेवीले भनिन् । ‘हामीसँग ६ जनालाई पढाउने पैसा छैन ।’

यी घटना नौलो होइन । धेरै भारतीय अभिभावकले छोरालाई शिक्षा दिन्छन् किनकि उनीहरू भविष्यमा छोराको साथ पाउने आशा गर्छन् । छोरीहरू भने विवाह गरेर पराइ घर जान्छन् भन्ने विश्वास स्थापित छ । तथ्यांकका अनुसार गरिब अभिभावकहरूले छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा र छोरालाई भने सस्तो भए पनि निजी विद्यालयमा पठाउने सम्भावना बढी हुन्छ । ‘यस्ता घटनाहरूका कारण राधिकाजस्ता बालिकाहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’, संयुक्त सुब्रमण्यनले भने । उनी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथमको नेतृत्व गर्छिन् जुन भारतमा शिक्षासम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो गैरसरकारी संस्थामध्ये एक हो ।

‘उनीहरू आफूले चाहेको केही कुरा आफ्नो भाइले मात्र पाउँछ भन्ने विश्वास गर्न थाल्छन् । उनीहरूको आत्मविश्वास र आत्मसम्मानको भावना सबै प्रभावित हुन्छ ।’ प्रथमको एनुअल स्टेट अफ एजुकेसन रिपोर्टका अनुसार सन् २०२० को अक्टोबरमा फोनमार्फत् गरेको सर्वेक्षणका अनुसार दुईतिहाइ बालबालिकाले आफू शैक्षिक सामग्री र गतिविधिबाट वञ्चित भएको बताएका थिए । सुब्रमण्यनले पुनः सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूमा अध्यापकहरूले विद्यार्थीसँग समय बिताउनुपर्छ र उनीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न गराउनु पर्छ साथै उनीहरूलाई दबाब नदिई पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिइन् । ‘कक्षामा दिइने शिक्षा बालबालिकाको सिक्ने क्षमता र स्थिति अनुरूप बनाइनुपर्छ’, उनले भनिन् । राधिका भने फेरि विद्यालय जान पाउने खबरले खुसी छिन् । उनले आफ्ना साथीहरूसँग खेल्न र पढ्न रमाइलो लाग्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अन्ततः म विद्यालय जानेछु र आफ्नो कुर्सीमा बस्नेछु ।’ – बिबिसी