राजनीतिमा आर्थिक लेनदेन

पछिल्ला समयमा नवधनाढ्य व्यापारीहरू राजनीतिकदलका नेताहरूलाई घुस दिएर सांसद या मन्त्री बन्ने लहर नै चल्न थालेको छ । यो लहरको अहिलेसम्मको पछिल्लो सूचीमा छन् गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन तथा सञ्चारमन्त्री विन्दुकुमार थापा र संघीय सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ । नवधनाढ्य व्यापारीहरूले आफ्नो क्षमतालाई राज्यको पक्षमा प्रयोग गर्न पद लिएको दावी गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको यो दावी सत्य हो या पहुँचवाला पदमा बसेर कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्च हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । खास गरी गण्डकी प्रदेशका मन्त्री थापा र संघीय सरकारका मन्त्री श्रेष्ठको विषयमा यो प्रश्न उठेको छ । व्यापक दबाव पछि गण्डकी प्रदेशका मन्त्री थापाले आफ्नो संपत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको अर्बौं सम्पत्ति मध्ये अधिकांश अबैध भएको आशंका गरिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले मन्त्री थापाको सम्पत्ति माथि प्रश्न उठाएको हो । यता संघीय सरकारका मन्त्री श्रेष्ठले भने संपत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनकानी गर्दै आएका छन् । संपत्ति आर्जनसम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी कागजी प्रक्रिया पु¥याउनका लागि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यति लामो समय लगाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । करिब ४० वर्षको व्यावसायिक दौरानमा श्रेष्ठले जम्मा गरेको सम्पत्ति मध्ये ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको करिब दुई सय रोपनी जग्गाको बारेमा स्थानीयहरूले प्रश्न उठाएका छन् । खोलाको दुवै किनारको करिब ८० रोपनी सार्वजनिक जग्गा उनले आफ्नो नाममा ल्याएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका कानुन तथा सञ्चारमन्त्री थापाको विषयमा महालेखा परीक्षकले उठाएको प्रश्न भनेको पोखरा महानगरपालिका–४ र ९ मा रहेको पोखरा ट्रेडमल एन्ड हाउजिङ प्रालिभित्र रहेको मन्त्री थापाको एकल स्वामित्वमा रहेको सिटी ट्रेडमल एन्ड हाउजिङ प्रालिको हो । उक्त हाउजिङ तीन तलाको मात्रै नक्सा पास गरी पाँच तलाको निर्माण गरिएको छ । बाँकी आठ हजार वर्ग फिट अबैध हो । तोकिएको राजस्वभन्दा तीन सय प्रतिशत जरिवाना गरी अवैध निर्माणलाई मान्यता दिने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको थियो । त्यो निर्णयअनुसार मन्त्री थापाले महानगरलाई १ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो, तर उनले गत चैतमा ५ लाख ९९ हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ मात्रै कर बुझाएको भेटिएको छ । सो कर केका लागि बुझाएको भन्दै विवरण पेस गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

यी दुई जना मन्त्री त उदाहरण मात्रै हुन् । भ्रष्टाचारको जालो माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ । भ्रष्टाचारीका आड भरोषा भनेका राजनीतिकदलका नेताहरू नै हुन् । उदाहरणका लागि स्वाथ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले ललितपुरको हात्तीवनमा सञ्चालन गरेको लिटिल एन्जेल स्कुलले खोलाका दुवै किनाराका जग्गाहरू चर्चेको नांगो आखाँले देख्न सकिन्छ । यो जग्गा उनले यतिकै चर्चिरहेका मात्रै हुन् या आफ्नै नाममा दर्ता गर्न भ्याइसकेका छन् ? भन्ने कुरा थाहा पाउन उनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रै पुग्दैन । छानविन समिति नै गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकपटक बोलेका पनि थिए, तर एकाएक उनको मुख बन्द भयो । नवधनाढ्य व्यापारीहरूले कुनै एक पार्टीमार्फत राज्यका ठूला पद हासिल गरे पनि चन्दा भने सबै पार्टीहरूलाई दिने गरेका छन्, त्यसैले तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ । उदाहरणका लागि ०५३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विदेशी बैंक खातामा पाँच सय डलर रहेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षीदल एमालेले संसद् बैठक नै अघि बढ्न दिएन । अर्थमन्त्री डा. महतले राजीनामा दिएर छानविन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसद्को बैठक अघि बढाउन एमाले सहमत भयो । दुई दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको माथिल्लै पदमा काम गरेका डा. महतको पाँच सय डलर अबैध भएको आशंकामा संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने एमाले यतिबेला गण्डकी प्रदेशका मन्त्री थापा र संघीय सरकारका राज्यमन्त्री श्रेष्ठको हकमा किन मौन छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र अवश्य पनि आर्थिक लेनदेनको मामिला लुकेको हुनुपर्छ ।