वास्तविक ‘तरमारा वर्ग’ को पहिचान

अहिले पनि सय प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यो ४५ प्रतिशतभित्र पनि खसआर्य अर्थात असली ‘तरमारा !’ हरूका लागि पनि कोटा छुट्याइएको हुन्छ । लक्षित वर्गलाई सकेसम्म बाँकी रहेको ५५ प्रतिशत कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न निरुत्साहित गरिन्छ ।

राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन वटा अंगहरू हुन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । न्यायपालिकाअन्तर्गत रहेको एक अंग हो – ‘अदालतहरू ।’ सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि आरक्षणबारे ‘बहु–चर्चित’ पैmसला गरेको थियो । एकै व्यक्ति वा परिवारका सदस्यले दोहो¥याएर आरक्षणको सुविधा लिन नपाउने । यो फैसलाअनुसार विनोद चौधरीले अब दोहो¥याएर आरक्षणको कोटाबाट सांसद बन्न पाउने छैनन् । उमेश श्रेष्ठले पनि अब दोहो¥याएर आरक्षणको सुविधा पाउने छैनन् । त्यति मात्रै होइन आरक्षणको कोटाबाट शाखा अधिकृत भएको व्यक्तिले माथिल्ला पदमा पुग्न फेरी आरक्षणको कोटा पाउने छैन ।

जुन पैmसलाबारे आरक्षण प्रति अनुदारवादी तप्का र उदारवादी तप्काबीच बहस जारी छ । निश्चित अवधि र निश्चितसमूह÷वर्गलाई आरक्षण हुनुपर्छ भन्नेहरूबीच विभिन्न माध्यममा लेख लेखेर, बोलेर बहस र छलफल चलिरहेको छ । जसलाई राम्रै मान्न सकिन्छ । खासमा नेपाललगायत विकाशील र अल्पविकशित वा भनौँ भर्खर–भर्खर विकासको गतिमा लम्कँदै गरेका देशहरूले अल्पसंख्यक जात, जाति, कम शिक्षित वा शिक्षामा पहुँच बनाउन नसकेका समूह वा समुदाय, तुलनात्मक रूपमा कम आय स्रोत भएका जातजातिहरू, राजनीतिक पहुँच नभएका समूह वा समुदाय, राज्यको विभिन्न अंग÷निकायहरूमा उपस्थिति शून्य रहेका जातजाति वा समुदाय आदिलाई राज्यको हरेक निकाय र स्रोत–साधनको पहुँचमा पु¥याउने र उनीहरूलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा सहभागी गराउने ? भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयहरू गरेर त्यसका लागि आवश्यक विधि अवलम्वन गरेका छन् ।

यो कुरालाई नेपाल सरकारले पनि धेरै ढिला गरी (खासगरी ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तपछि) मनन ग¥यो । यो वर्गलाई राज्यका हरेक निकाय र स्रोत–साधानको पहुँचमा पु¥याउने र उनीहरूलाई पनि राज्यको हरेक अंगमा क्रमशः सहभागी गराउँदै लैजाने नीति लियो । खास गरी ०५२÷५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बनेको त्रिदलीय (नेका, राप्रपा र सद्भावना) सम्मिलित सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो ।) र दलितहरूलाई अलग्गै मान्यता दिएर वा भनौँ उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै (यो काम पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको लबिङ र दबाबले गर्दा मात्रै भएको हो ।) राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको उपस्थिति, विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता र राज्यको स्रोत–साधनमा उनीहरूको पहुँच वा पहुँचमा वृद्धिका लागि काम सुरु गर्यो ।

त्यसका लागि महिला आयोग र दलित आयोग बन्यो बने । जनजातिहरूका लागि भने समिति मात्रै गठन भयो । त्यो वेला आदिवासी भनिँदैन थियो । अझै पनि हाम्रै आदिवासी भनिने मान्छेहरूले नै ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति, जनजाति !’ मात्रै भन्छन्, लेख्छन् । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ को परिभाषा र पहिचान नै फरकफरक रहेको छ । हुन त आदिवासी जनजातिहरूको पनि आयोग नै बन्नुपर्ने भन्ने अडान राखेका थिए, आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरूले । तर, अन्तमा केही नलागेपछि आयोगको त के कुरो प्रतिष्ठान पनि बन्न सकेन, आदिवासी जनजातिहरूका लागि । त्यसैले माओको प्रसिद्ध भनाइ ‘एक कदमअघि तीन कदमपछि !’ लाई मनन् गर्दै त्यो वेला समितिमै चित्त बुझाए, आदिवासी जनजातिका अगुवा, अभियन्ता तथा बुद्घिजीवीहरूले ।

फलतः २०५८ मा मात्रै आदिवासी जनजातिहरूका लागि प्रतिष्ठान बन्यो भने ०६२/६३ को परिवर्तनको धेरैपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि आयोग गठन भएको/बनेको छ । यसरी ०५२/५३ मा महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो ।) र दलितहरूका लागि आयोग र समिति बनेता पनि मधेसी, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका आदि समूह र वर्गहरू अभैm पनि राज्यको नजरमा देखिएन लायक भएनन् वा जानाजान छुटे÷छुटाइएका थिए । जे होस्, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले महिला, जनजाति र दलितका लागि भनेर र, उनीहरूको सार्थक उपस्थिति राज्य र राज्यको हरेक निकायमा होस्, भन्नका लागि छात्रवृत्ति, सीप विकासका लागि तालिमदेखि लिएर बाख्रा, कुखुरा पालनसम्मका ‘कनिके !’ पाराको बजेटहरू ल्याइए । त्यसमा पनि दलितहरूका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्तिमा त बाहुन, क्षेत्री कामरेडहरूले नै आफ्नो जात÷थर ढाँटेर वा सच्याएर ‘तर !’ मार्ने गरेको समाचारहरू राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा आउँथ्यो, त्यो वेला ।

प्रसंग हो, केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे गरेको निर्णय वा भनौँ पैmसला । जुन पैmसलमा पनि ‘तर’ मार्नेबारेमा रोचक व्याख्या गरिएको देखिन्छ । तर, यो देशमा कहिलेदेखि, कसले र कसरी ‘तर !’ मारिरहेका छन् ?, असलीयतमा यो देशको ‘तरमारा’ को हो ? आरक्षणको नाममा ‘तर मार्ने !’ भनिएका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका र अल्पसंख्यामा रहेका जातजाति, समूह र वर्गका केही टाठाबाठाहरू नै ‘तरमारा !’ वा ‘तर मार्ने ! हरू हुन् ? वास्तवमा यसबारेमा सर्वोच्च अदालतका माननीय श्रीमानज्युहरूले गहिराईमा गएर÷पुगेर पैmसला लेख्नु भएको वा भनौँ फैसला सुनाउनु भएको जस्तो लागेन । मधेसीको आरक्षणको कोटा सधैं विनोद चौधरीले, जनजातिको आरक्षणको कोटा सधैं उमेश श्रेष्ठले, दलितको आरक्षणको कोटा सधैंमीन विश्वकर्माले, महिला आरक्षणको कोटा सधैँडा. आरजु राणाले, मुस्लिम आरक्षणको कोटा सधैं मोहम्मद अफुताभ आलमले ओगट्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको आसय होइन ।

तर, अहिले पनि सय प्रतिशतमा जम्मा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यो ४५ प्रतिशतभित्र पनि खसआर्य अर्थात असली ‘तरमारा !’ हरूका लागि पनि कोटा छुट्याइएको हुन्छ । लक्षित वर्गलाई सकेसम्म बाँकी रहेको ५५ प्रतिशत कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न निरुत्साहित गरिन्छ । कदाचित प्रतिस्पर्धामा भाग लिएमा पनि कुनै हालमा पनि उनीहरूको नाम निक्लदैँन । त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र र भिन्न क्षमता भएकाहरूबाट पनि ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म आर्यखस समूहकै मानिसहरू आउने गरेका छन् । अर्थात आर्यखसहरूका लागि पनि ४५ प्रतिशतभित्र फेरि पनि अलग्गै कोटा रहेको छ । यस्तो आरक्षण व्यवस्थाले त सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ८५ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, महिलाहरू सधँैभरी लगभग २८–२९ देखि ३१–३२ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिन्छ ।

त्यसैले अब सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा सतप्रतिशतमा सतप्रतिशत मानेर महिला, आर्यखस, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरूलाई जनसंख्याको आधारमा लड्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जुनजुन जातजातिको जतिजति प्रतिशत जनसंख्या छ, सोही आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समानुपातिक ढंगले कर्मचारी वा अन्य छनौट गर्ने/भर्ना गर्ने /राख्ने, नियुक्त गर्ने व्यवस्था वा नीति लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्रै यो देशको ‘असली तरमारा !’ को हुन् ? त्यसको स्पस्ट तस्बिर देखिनेछ र, स्पस्टसँग वास्तविक ‘तरमारा !’ चित्रहरू राष्ट्रियस्तरमा पर्दाफास हुँद/उदांगिँदैै जानेछ ।

अन्यथा जुनसुकै देशमा पनि सम्बन्धित जात, जाति वर्ग, समूह वा समुदायका मानिस भएता पनि जो पढेलेखेको छ, जो केही हदसम्म जानेबुझेको छ, उसैले जागिर खाने हो, राजनीति गर्ने हो, पहुँचमा पुग्ने हो भन्ने कुरो हाम्रा देशका अनुदारवादी रुझान राख्ने आर्यखस समूहका विद्धान तथा पढालेखा महानुभावहरूलाई साँच्चै थाहा नभएको होला त ? त्यही भएर सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरूले आरक्षणबारे गरेको पैmसला र त्यसमा उल्लेख भएको शब्द ‘तरमारा !’ले उहाँहरू गदगद हुनु भएको हो ?