संसद्लाई सुचारु गर

प्रधानमन्त्री छँदा दुई/दुईपटक विघटनको प्रयास गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई चल्नै नदिने घोषणा गरेका छन् । एकतिहाई बन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार संसद् भनेको प्रतिपक्षका लागि हो । तर, यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभाको बैठक कुनै पनि हालतमा चल्न नदिने अडानमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अडानलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । एमालेले अघि सारेको माग निकै गम्भीर छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामालाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारिको छ । यो असंभव सर्त हो । एकातिर प्रतिपक्षले नचाहँदासम्म संसद्को बैठक बस्न सक्दैन भने अर्कातिर प्रतिपक्षको माग गम्भीर छ ।

सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने या माफी माग्नुपर्ने माग पूरा गर्नसक्ने ताकत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छैन । प्रतिपक्षले संसद् चल्नै नदिने अडान राखिरहेको बेला सत्तापक्षले जबरजस्ती संसद्को बैठक अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । जसका कारण संसद्मा मुठभेडको संकेत देखिएको छ । यसरी मुठभेड र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर कतिन्जेल संसद्को बैठक चलाउने ? यसरी संसद्को बैठक चलाउँदा गलत नजीर बस्ने संभावनातर्फ सत्ता पक्ष पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।

संसद्को बैठक अवरुद्ध हुँदै गर्दा मुख्यतया चार वटा प्रश्न उठेका छन् । ती प्रश्न हुन्, ‘एमालेले उत्पन्न गरेको अवरोध के कति जायज छ ? प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद संसद्को बैठक कसरी अघि बढ्ला ? यसको निकास के हुन सक्छ ? यसरी नै मुठभेडले निरन्तरता पायो भने संसद्को आयु मात्रै समाप्त होला कि ? व्यवस्थाको आयुमै प्रश्न उठ्ला ?’ मुलुकलाई राजनीतिक संकटको भूमरीमा पर्न नदिने हो भने सबैभन्दा पहिले संसद्को बैठक चल्नै पर्छ । समस्या समाधानको सबैभन्दा ठूलो थलो भनेको संसद् नै हो । संसद्ले जस्तोसुकै जटिल समस्या पनि समाधान गर्छ । त्यसैले संसद् माथिको प्रहार भनेको जनअधिकार माथिकै प्रहार हो । जनप्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा भाग लिनै नदिनु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओलीको नियत नै खराब हो या वर्तमान सत्तागठबन्धनका कारण उत्पन्न आक्रोश हो ? भन्ने कुराको पनि निक्र्याेल गर्नु जरुरी छ । साउन ३२ गते राती एकाएक संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट बिहानै पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको आलो आक्रोश जीवित रहँदै संसद्को बैठक बोलाइएका कारणबाट पनि एमाले आक्रोशित भएको हो । संसद्को बैठक कुनै पनि हालतमा सुचारु हुनुपर्छ, यदि बैठक नै बस्न सक्दैन भने चुनावमा जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब प्रतिनिधिसभाको अवधि पनि धेरै बाँकी छैन । चुनावको पूर्व तयारीका लागि कम्तिमा ६ महिना त लागिहाल्छ । संसद् नचलेको मात्रै होइन सरकारले पनि गति लिन नसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन । प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । एमसिसी विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवामाथि अमेरिकी दबाब निकै चर्को देखिएको छ । तर, सत्तागठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी धर्म संकटमा छन् । यी दुई पार्टीहरू यथास्थितिमा एमसिसिको पक्षमा जाने संभावना छैन, अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकी दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

त्यसैले ताजा जनादेश पनि अब उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । यदि वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई पूरै अवधि टिकाउने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेप्रति सत्तागठबन्धन लचिलो हुनै पर्छ । सभामुखको राजीनमा बाहेकका विकल्पहरू पनि खोज्न सकिन्छ । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ । सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पनि छ । उपसभामुख प्रतिपक्षलाई दिनु संसदीय व्यवस्थाको मान्यतासमेत हो । यो विकल्प अपनाएर भए पनि संसद्लाई सूचारु बनाउनेतर्फ सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ । पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओली वार्तामा बस्ने संभावनासमेत तत्कालका लागि छैन भन्ने यथार्थता बुझेर नेपाली कांग्रेस अग्रसर हुनु जरुरी छ ।