अर्थबजार

विदेशबाट डलर पठाउने नेपालीलाई भन्सारमा सास्ती

सौर्य अनलाइन २०७८ साउन २१ गते २०:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुले विमानस्थल भन्सारमा दुख पाइरहेको गुनासोको सम्वन्धमा चासो राखेका छन । विहीवार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको तर घर फर्कंदा त्यसता ब्यक्तिले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाईल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेकोमा प्रश्न गरेका हुन । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले भने,‘नेपाल समेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरु नेपालको लागि परिणामुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’ मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस् ।’ मन्त्री शर्माले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्वद्ध निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले सोही अनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भए यता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे । कृषिजन्य वस्तुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाईफ लाईन’ भएकोले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुई पक्षीय वार्तामा आफ्नो कुरा जोडदार रुपमा उठाएर नेपाललाई फाईदा हुनेगरी सम्झौताहरुको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजश्व कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घर घरबाट भन्सार, राजश्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले जिडिपिमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले विना दर्ता कारोबार संचालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजश्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरे ।

त्यस्तै ४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुषाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र ९ वटा भन्सार कार्यालयहरु उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भएपनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा बढी विरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुख्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट ९ प्रतिशत, कैलालीबाट २ प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट १ प्रतिशत भन्सार संकलन गरेको छ । देशको कुल राजश्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ ।

बैदेशिक लगानी ६ अर्बले घट्यो
बैदेशिक लगानीको स्वीकृती अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्ष करिव ६ अर्बले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ७८ करोडले विदेशी लगानीको स्वीकृती घटेको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा उद्योग विभागमा २ सय २३ उद्योगमा ३७ अर्ब ८० करोडको लगानी स्वीकृत भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १ सय ८३ उद्योगमा ३२ अर्ब २ करोडको मात्र लगानी स्वीकृत भएको छ ।

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशी लगानी घटेको आकलन गरिएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरेको लकडाउनले काम गर्न नपाएपछि विदेशी लगानी स्वीकृतमा असर परेको आकलन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ अर्ब ७८ करोड लगानी कम स्वीकृत भएको छ । कोरोनाले करिब ४ महिना मात्र असर भएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा पुरै कोरोनाले असर पारेको हुँदा विदेशी लगानी कम भएको उद्योग बिभागको भनाई छ ।

उद्योग विभागमा विदेशी लगानी आउने सबै भन्दा चिनियाँ लगानीकर्ता अघि रहेका छन् । दोस्रोमा भारतीय लगानी कर्ता छन् । क्षेत्रको हिसाबमा पर्यटन क्षेत्रमा बढी लगानी कर्ता आकर्षित छन् । उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता र लगानी पर्यटन क्षेत्रमा नै बढी स्वीकृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा चिनबाट ३ अर्ब १५ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ भने भारतबाट १ अर्ब १२ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ ।

विभागका तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पर्यटन क्षेत्रमा १ सय १ वटा उद्योग दर्तामा १८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५१ हजारको लगानी स्वीकृत भएको छ । यसैगरी सेवा मुलुक क्षेत्रमा ४१ वटा उद्योग दर्तामा ५ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख लगानी स्वीकृत भएको छ । यसैगरी उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा १९ उद्योग दर्तामा २ अर्ब ६८ करोड ९ लाखको लगानी स्वीकृत भएको छ भने सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा १५ वटा उद्योग दर्तामा २ अर्ब ९५ करोड ५ लाखको लगानी स्वीकृत भएको छ भने उर्जामुलक क्षेत्रमा ४ उद्योग दर्तामा १ अर्ब ५४ करोड ६ लाखको लगानी स्वीकृत भएको छ भने कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग ३ वटा दर्ता जम्मा ५ करोड २९ लाखको लगानी स्वीकृत भएको छ । यसैगरी स्वदेश तथा विदेश गरी गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभागमा २ सय ३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन भने १ खर्ब ५६ अर्बको लगानी स्वीकृत भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ खर्ब ५२ अर्बको लगानी स्वीकृत भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय