भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गरिबीविरोधी हर्कत : प्रभु साह

काठमाडौं । एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गरिबीविरोधी हर्कत भएको बताएका छन् । मंगलबार भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे प्रतिकृया दिँदै पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता साहले उक्त निर्णय गरिब र विपन्नहरुको विरुद्ध भएको बताए ।

‘भूमि आयोगको विघटन गरीबविरोधी हर्कतको पराकाष्ठा ।’ उनले भने । ‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कथित केही कम्युनिष्टसहितक़ो वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी विपन्न तथा दलितविरोधी हर्कतको पराकाष्ठा नै पार गरेको देखिन्छ ।’

सरकारको उक्त निर्णयले गरिब विपन्न तथा दलितहरुको आवास निर्माणसँग सम्बन्धित जनता आवास र सुरक्षित आवास निर्माणमा समेत सरकारले उदासिनता देखाएको उनको आरोप रहेको छ ।

उनले भनेका छन्- ‘सत्ता स्वार्थका लागि बनेको यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले गरिब विपन्न तथा दलितहरुको आवास निर्माणसँग सम्बन्धित जनता अवास र सुरक्षीत आवास कार्यक्रमप्रति समेत उदासीनता राख्दै आएकोमा सत्ता गठबन्धनबाट सुरुवातमैं नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत लाखौं लाख भूमिहीन सुकुम्बासी जनतालाई आतंकीत (त्रसित) बनाउन जुनरुपमा भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको छ, यो निश्चय नै दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक विषय हो ।’

मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।