सम्पादकीय

लोकतन्त्र संकटमा पर्ने संकेत

सौर्य अनलाइन २०७८ साउन १९ गते ७:१६ मा प्रकाशित

पदभार संहालेको तीन साता बित्दानबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ज्यादै ठूलो बद्मासी गरेको अवस्थामा बाहेक पदभार संहालेको छोटो अवधिमै विरोध प्रदर्शन गरिनु गम्भीर मामिला हो । आफ्नाविरुद्ध सुरु भएको सडक प्रदर्शनबारे प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनका निकटस्थहरूले भने लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउनु सबैको अधिकार भएको बताएका छन् । यो अधिकारका निम्ति देउवासमेत नौ वर्ष जेल बसेको तर्क उनीहरूको छ । प्रतिपक्षीदल तथा समूह विरोधमा उत्रेको भए, प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थहरूको यो तर्क स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो, तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रीय योगदान पु¥याउने नागरिक समाजका अगुवाहरू नै विरोध प्रदर्शनमा छन् । सरकारविरुद्ध सडकमा विरोध प्रदर्शन लोकतन्त्रको मर्म नै हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा विरोध प्रदर्शनको सामना नगरेका कुनै पनि प्रधानमन्त्री छैनन् । तर नियुक्त भएको यति छोटो समयामा विरोध प्रदर्शनको सामना गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री भने देउवा नै हुन् । देउवा यतिबेला पाचाैँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । आफ्नो इच्छा र प्रयत्नले भन्दा पनि सबैदल तथा नागरिक समाजको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको देउवाले बताउँदै आएका छन् । देउवाको यो भनाइ असत्य होइन । तर, आपूmलाई के का लागि प्रधानमन्त्री बनाएको हो ? भन्ने भेउ देउवाले पाउन नसकेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको तीन साताको अवधिलाई अध्ययन गर्ने हो भने संकेत राम्रो देखिँदैन । यो अवधिसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु, कोरोनाको यो महामारीमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रायलय खाली गराउनु, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याइदिएको खोपसमेत व्यवस्थित रूपमा जनतालाई लगाउन नसक्नु देउवा सरकार असफल भएका प्रमाणहरू हुन् ।

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए लगत्तै देउवाले गठन गरेको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कानुन तथा न्याय मन्त्रालय प्राथमिकतामा प¥यो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री देउवाको नजर परेन । कोरोनाको यो महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राखिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको एक सातापछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्ता व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए जो सरकारी अस्पताललाई तहसनहस पारेर निजी अस्पतालको व्रह्मलुट बढाउने माफियाका एक जना सदस्य थिए । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका बेला समाजिक न्यायलाई तिलाञ्जली दिनसमेत प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका रह्यो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आँपूmलाई अपराध बोध भएकोले रातभरी निदाउन नसकेको बताइरहेका छन् ।

गत शनिबार नागरिक समाजका अगुवाहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनप्रति प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर नबन्ने हो भने मुलुकको परिस्थिति धेरै बिग्रने संभावना छ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पैसा लिएर व्यापारीहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको घटनाप्रति कटाक्ष गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले प्ले कार्ड बोकेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा डोबाटे विश्वकर्मालाई पछाडि पारेर घरजग्गा दलाललाई एकाएक मन्त्री बनाइएको घटनाप्रति कटाक्ष गर्दै प्ले कार्डमा लेखिएको थियो, ‘दलितलाई बाटोमै छाडेने, दलाललाई बाटोमै टिप्ने ?’ निजी अस्पताल व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको घटना प्रतिकटाक्ष गर्दै प्ले कार्डामा लेखिएको थियो, ‘सामाजिक न्यायविना लोकतन्त्र कहाँ ?’ पूर्ववर्ती सरकारका पालामा आएको कोराना विरुद्धको खोप निष्पक्ष रूपमा लगाउनसमेत वर्तमान सरकार असफल भएको घटनाप्रति कटाक्ष गर्दै प्ले कार्डमा लेखिएको थियो, ‘सरकार तिम्रो प्राथमिकता के हो ?’ संघीय र प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्ति गर्दा दलित, आदिवासी जनताजति, महिलालाई छुटाइएको घटनाप्रति कटाक्ष गर्दै प्ले कार्डमा लेखिएको थियो, ‘सरकार तिमी कति समावेशी ?’ नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू जनताका मुद्दा हुनु । उनीहरूले देउवामाथि झुठा आरोप लगाएका होइनन् । देउवाले आफ्नो मति सुधार नगर्ने हो भने जनतासमेत सडकमा उत्रनेछन् । त्यस बेला ओलीभन्दा पनि पत्रु नेताका रूपमा देउवाको बहिर्गमन मात्रै हुने छैन, लोकतन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय