कस्तो हुनुपर्ला अबको पर्यटन मन्त्री ?

बिमन लिम्बू

पर्यटन क्षेत्र नै नबुझेका मान्छेलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने विकृतिलाई कम्तिमा पनि देउवा सरकारले क्रमभंग गरोस्, किनकी अहिले असहज अवस्था छ । बरु पर्यटन क्षेत्र बुझेका सांसद भेटिएनन् भने अध्यादेश ल्याएर विज्ञलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरे पनि हुन्छ । विश्व घुमेको, बुझेको पर्यटनमन्त्री हुनुप¥यो । त्यस्तो मान्छेले मात्रै पर्यटन व्यवसायलाई राहत दिनसक्छ ।

 

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा पर्यटन क्षेत्र पनि एक हो । माओवादी द्वन्द्व र भूकम्पबाट नराम्रोसँग प्रभावित पर्यटन व्यवसायी अब पेसाबाटै पलायन हुने स्थितिमा छन् । कोरोना फैलिएपछि मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा विदेशी पर्यटक देखिएका छैनन् । करौडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका सयौं होटेल अहिले सुनसान छन् । पर्यटन व्यवसायीहरू माकुरोको जालो मात्र हटाएर रित्तो होटेल कुरेर बस्न बाध्य छन् । भाडामा सञ्चालित होटल, लज र रेस्टुरेन्ट घरबेटीबाट पीडित छन् । आफ्नै घर भएका होटल सञ्चालकहरू बैंकको ऋणबाट झन् बढी प्रभावित छन् । सरकारले करमा छुट दिने भने पनि उल्लेखनीय छुट छैन । स्टाफलाई तलब कसरी जुटाउने र होटलको बिजुली, पानी, इन्टरनेट र अन्य खर्च कसरी जुटाउने ? यस्ता समस्याले आज पर्यटन व्यवसायीलाई भोक न निद्रा छ ।

कोरोना कहरले सबैभन्दा धेरै मारमा परेको क्षेत्र पर्यटन हो भन्ने कुरामा कसैको पनि भिन्न मत देखिँदैन । नीति निर्माणतहमा रहनेहरूले समेत पर्यटन व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूको मर्का बुझेको बताइरहेका छन् । तर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको अवस्था भने साँच्ची नै भयावह छ । कतियले त आत्महत्या गर्न मात्रै बाँकी छ । सरसर्ती हेर्दा पर्यटन क्षेत्र थलापरेको कोरोनाले हो, तर हाम्रो सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्र थला पर्न थालेको ०७१ सालको जुरेको पहिरोदेखि हो । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो जाँदा कोदारी राजमार्ग करिब ६ महिना ठप्प भयो । जसका कारण चिनियाँ पर्यटकको संख्या आधा घट्यो । तैपनि व्यवसाय धान्नै नसक्ने अवस्था भने थिएन । त्यस लगत्तै ०७२ साल वैशाखमा विनासकारी भूकम्प गयो । भूकम्पका कारण करिब ६ महिन पर्यटन व्यवसायमा ताला नै लाग्यो । भूकम्पको मारबाट पर्यटन व्यवसाय तंग्रिन मात्रै के लागेको थियो, भारतद्वारा नाकाबन्दी सुरु भइहाल्यो । नाकाबन्दीले पनि करिब ६ महिना पर्यटन व्यवसायलाई निकै प्रभावित भयो । नाकाबन्दीको मार पछिको करिव दुई वर्ष पर्यटन व्यवसाय उत्साहजनक रूपमा उकालो लाग्यो । व्यवसायीहरू हौसिए । ०७४ सालमा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि पर्यटन प्रवर्धनका आकर्षक कार्यक्रम ल्याए ।

सबै तहका सरकारहरूले पर्यटनलाई पहिलो वा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाए । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पालिकाको कार्यालयमा बोलाएर अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत गरे । लगानीका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याए । यता संघीय सरकारले पनि सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा ग¥यो । पर्यटकहरूको आगमन वार्षिक करिब १२ लाख रहेकोमा नेपाल भ्रमण वर्षका सन्दर्भमा २५ लाख पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना संघीय सरकारले अघि सा¥यो । ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रमख पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटकको आगमन पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने प्रतिवद्धतासमेत जाहेर गरेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित हुनु स्वभाविकै थियो ।

आमनिर्वाचन सम्पन्न भई करिब दुईतिहाइ बहुमतको एकमना सरकार बन्नासाथ पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लाग्यो, अब मलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने भयो । नेपाली कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टी प्रतिपक्षमा भएका कारण अब पाँच वर्ष मुलुकमा बन्द हाड्तालजस्ता अमानवीय विरोध कार्यक्रम नहुने भयो भन्ने ठम्याइमा पुग्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले एकै वर्षमा आफ्नो लगानी दोब्बर बनाए । ०७५ सालको एक वर्षमा मात्रै पर्यटन क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको देखिन्छ । २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनु भनेको कम्तिमा थप २ लाख २५ हजारले रोजगारी पाउनु हो । यही अवस्था लगातार पाँच वर्ष चलेको भए कुनै पनि नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । पर्यटन व्यवसायले नै रोजगारीको बजार थेग्न सक्ने अवस्था बनिसक्थ्यो ।

तर, दुर्भाग्य ०७६ साल कात्तिकमा जब चीनको बुहानमा कोरोना देखियो, तब नेपालको पर्यटन व्यवसायसमेत ह्वात्तै ओरोलो लाग्यो । नेपालको पर्यटन बजारको करिव एकतिहाइ हिस्सा चिनियाँ पर्यटकले ओगेटेको अवस्थामा कोरोनाको पहिलो झड्कामै पर्यटन व्यवसाय बन्द भयो । तै पनि कोराना कहर समाप्त होला र आफ्नो व्यवसाय लयमा फर्केला भन्ने आशमा पर्यटन व्यवसायीहरू बसे । तर कोरोना कहर लम्बिँदै गयो । अब त कोरोना कहर सुरु भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो । अहिलेसम्म औषधिसमेत पत्ता नलागेको अवस्थामा कति वर्षसम्म धैर्य गर्नुपर्ने हो ? कुनै टुंगो छैन । सरकारले उचित सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पर्यटन व्यवसायलाई सुचारु गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगित गर्ने अदूरदर्शी निर्णय सरकारको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले गरे । जोखिम मोलेरै आउन चाहने पर्यटकलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तसहित नेपाल आउने अनुमति दिने हो भने पनि पर्यटन व्यवसाय पूरै ठप्प हुने थिएन । किनकी जोखिम मोलेरै आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य छ भन्ने कुरा यस वर्षको चैत वैशाखमा भएको सगरमाथालगायत पर्वतारोहणले पनि पुष्टि गरेको छ । अनेक अंकुशका बाबजुद पर्वतारोहणका लागि उल्लेख्य पर्यटक आएका थिए ।

पर्यटन व्यवसाय बन्द भएको समय लम्बिँदै जाँदा जनशक्ति पलायन हुन थालेको छ । होटेल रेस्टुरेन्टको सीप सिकेको जनशक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पलयान भएको छैन, पर्यटकहरूलाई घुमाउने सीप जानेका गाइडहरू समेत वैदेसिक रोजागरीमा गइसके । पोखराकै उदाहरण लिउँ, डुंगा चलाउनेहरू यतिबेला दिनभर लेकसाइड र ड्यामसाइडको छेउछाउ माछा मारेर बसेका भेटिन्छन् । पोखरा भएर पुगिने विभिन्न पदमार्ग पनि सुनसान छन् । पदमार्गका होटलका भित्तामा माकुराको जालो लागिसकेको छ । आँगन झाडीमा परिणत भइसकेको छ । पोखराका होटलहरू आधा सटर उघारेर ग्राहकको पर्खाइमा बसेका छन् । जनशक्ति पलायन भएका कारण भोलि सहज अवस्था आयो भने पनि पर्यटन व्यवसाय तंग्रन धेरै समय लाग्ने देखियो । पर्यटन क्षेत्रमा गरेको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्थाले चिन्तित बनेका पर्यटन व्यवसायीहरू बैंकको ब्याजसमेत तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

देशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई हप्ता बितिसक्यो । नयाँ सरकारले जन भावनाअनुसार काम गरोस् भन्ने आमचाहना छ । जनभावना भनेको पर्यटन व्यवसायीको भावना बुझ्नु पनि होला । अब ढिला नगरी सरकारले पर्यटन व्यवसायीको पीर मर्का बुझ्ने पर्यटन मन्त्री छानियोस् । नयाँ मन्त्रीले पर्यटन व्यवसायीको हितमा काम गरि अहिलेको शिथिल भएको पर्यटनलाई राहत दिनु हुनेछ । हामी सोही प्रतीक्षामा छाँै ।
अब सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । बन्दाबन्दी भइसकेपछि हिजो भारी बोकेर खाने पोर्टरहरू के गरिरहेका छन् ? त्यो बोट चलाएर खाने मान्छेले अहिले के गरिरहेको होला ? यसबारे राज्यले सोच्नुपर्छ । यस पंक्तिकारले ठूला–ठूला होटेल व्यवसायको कुरा गरेको होइन । ठूला व्यवसायीहरूको त ऋणको व्याज तिर्न र जीविकोपार्जनका लागि अरू स्रोत पनि छ, तर साना व्यवसायीहरूको अर्को स्रोत छैन । त्यसैले अब कोभिडपछिको पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउन सम्भावना र चुनौती दुवै उत्तिकै देखिन्छ ।

नेपालको पर्यटन विकासमा कमजोरी भएका छन् । पर्यटन क्षेत्र नै नबुझेका मान्छेलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने विकृतिलाई कम्तिमा पनि देउवा सरकारले क्रमभंग गरोस्, किनकी अहिले असहज अवस्था छ । बरु पर्यटन क्षेत्र बुझेका सांसद भेटिएनन भने अध्यादेश ल्याएर विज्ञलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरे पनि हुन्छ । विश्व घुमेको, बुझेको पर्यटनमन्त्री हुनुप¥यो । त्यस्तो मान्छेले मात्रै पर्यटन व्यवसायलाई राहत दिनसक्छ । कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन के–के गर्न सक्छ त राज्यले ? त्यसका लागि श्वेतपत्र नै ल्याउनु प¥यो । साना, मझौला लगानीका व्यवसायीलाई सपोर्ट गरिदिनुपर्छ । ऋण दिएर हुन्छ कि अनुदान दिएर पो हुन्छ कि ? के गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिन सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सकिएला । केही हदसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिएला । किनकी पर्यटन व्यवसायी भनेका सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा हुन् । उनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने केही वर्षमै राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्छ ।

पर्यटनबाटै नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना छ । पर्यटन विकासका लागि बनाइएका राज्यका संयन्त्रहरूको उचित परिचालन गर्नसक्ने व्यक्ति अबको पर्यटन मन्त्री बन्नुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि त्यो बोर्डले काम गर्नुपर्छ । बोर्डमा बस्ने, जागिर खाने, तर त्यसबापत कुनै नतिजा नआउने हो भने त त्यसको के अर्थ र ? वोर्डको नेतृत्वमा बस्नेलाई महिनामा चार लाख रुपैयाँ तलब खुवाउने गरिएको छ भन्ने सुनिन्छ । यति ठूलो लगानीको प्रतिफल खोई ?

लिम्बु पर्यटन व्यावसायी हुन ।

प्रतिक्रिया