सम्पादकीय

शिक्षक आन्दोलनको सवाल

सौर्य अनलाइन २०७८ साउन १७ गते ६:५४ मा प्रकाशित

शुक्रबार देशभरका ७ सय ५३ पालिकाका केन्द्र र ७७ जिल्ला सदरमुकाममा शिक्षकहरूले एकै साथ विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । शिक्षकहरूले पेसागत हकहितका लागि केही महिनाअघि सरकारसमक्ष ३४ सूत्रीय माग पेस गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, सुनवाई नभए गत २० वैशाखदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । शुक्रबार बिहान ८ देखि बेलुका ४ बजेसम्म सांकेतिक रूपमा देशभर एकदिने अनशन गरेका शिक्षकहरूले आगामी शुक्रबार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् । त्यसपछि पनि माग संवोधन नभए प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना सुरु गर्ने शिक्षकहरूले जनाएका छन् । शिक्षकहरूले अघि सारेका ३४ सूत्रीय मागमध्ये कतिपय मागहरू जायज मात्रै होइन तत्काल संवोधन गर्नुपर्ने अपरिहार्य पनि छन् ।

उदाहरणका लागि संघीय शिक्षा ऐन ल्याइनुपर्ने, सेना, प्रहरी र निजामति अस्पतालको व्यवस्था गरिएजस्तै शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सबैका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाइनुपर्ने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सरुवा÷बढुवा वैज्ञानिक गर्नुपर्ने लगायतका मागलाई बेवास्ता गर्नु भनेको ठूलो अपराध नै हो । यसैगरी विगतका दिनहरूमा नेपाल सरकारले महासंघसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिनुपर्नेलगायत विभिन्न मागहरू पनि निकै संवेदनशील छन् । वार्ता गरेर माग संवोधन गर्नुको विकल्प जब छैन भने ढिलाइ किन गर्ने ? भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । शिक्षकहरूले अन्यायविरुद्ध प्रतिरोध गर्दा के कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा ०४० सालको शिक्षक आन्दोलनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

वास्तवमा पञ्चायति व्यवस्था त्यति छिटो ढल्नुमा शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलन महत्वपूर्ण कडी हो । पञ्चायति व्यवस्था ढलेको तीन दशक नाघिसक्दा थुप्रै शिक्षक नेताहरू सांसद बने, मन्त्री बने, कतिपय शिक्षकहरू त शिक्षामन्त्री नै बनिसके तर अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सुविधामा रहेको विभेद यथावत छ । ‘शिक्षण’ ले पेसा र शिक्षकहरूले ‘पेसाकर्मी’ को मान्यता अझै पाउन सकेका छैनन् । शिक्षकहरूले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर मुलुकलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न ठूलो योगदान गरेका छन् । २००७, २०३६, २०४६ र ०६२÷६३ का नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका ठूला र महत्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा शिक्षकहरू अग्रपंक्तिमा खटेको कसैका सामु छिपेको छैन । तर तिनै शिक्षकहरू सबैभन्दा पीडित छन् ।

यसलाई शिक्षकहरूको मात्रै समस्याका रूपमा विश्लेषण गरियो भने मुलुकमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । एकातिर, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको तुलनामा शिक्षकले सेवासुविधा कम पाएका छन् भने अर्कातिर समाजमा शिक्षकहरूको प्रतिष्ठामा ह्रास आइरहेको छ । मेधावी विद्यार्थीहरू सकेसम्म शिक्षक बन्न चाह“दैनन् । ‘ए ग्रेड’ को जनशक्तिलाई शिक्षक बन्नका लागि जबसम्म उत्पेरित गरिन्न तबसम्म नेपालको शैक्षिक स्तर उकास्न सकिन्न । ‘ए ग्रेड’ को जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नका लागि शिक्षक पेसालाई अरू पेसाभन्दा सुविधासम्पन्न र मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

तर, सरकारले यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूका तर्फबाट पनि धेरै कमीकमजोरी भइरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा सकेसम्म आफ्ना छोराछोरी पढाउन नचाहने अभिभावकहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्नुको एउटा कारण शिक्षकहरूको कमजोरी पनि हो । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू अल्छी र अनुशासनहीन छन् भन्ने सन्देश गइरहेको छ । स्वयं सरकारी शिक्षकहरूले समेत आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउँछन् । आपूm पढाउने विद्यालयमा आफ्नै छोराछोरी नपढाउने समस्यालाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न । ‘शैक्षिक स्तर सुधार्न ध्यान नदिने खाली सेवा सुविधा मात्रै खोज्ने’ आरोप शिक्षक आन्दोलनका नेताहरू माथि लाग्दै आइरहेको छ । यो आरोप नाजायज होइन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय