मत-विमत

स्वास्थ्य व्यापारीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिनु कति उपयुक्त ?

केबी बस्नेत २०७८ साउन १३ गते ६:५० मा प्रकाशित

केबी बस्नेत

देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाएर निजी अस्पतालहरू फस्टाएको पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनकारी भूमिकासमेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति हुनु हुँदैन ।

डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खबरदारी पत्र पठाएका छन् । उनले इमेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएका छन् । उनले निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ निजी विद्यालय तथा अस्पताल व्यवसायी हुन् ।

डा. केसीले पठाएको पत्रमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्याको चाङ भएको भन्दै सरकारका सुरुआती गतिविधिले पहिलो गाँसमा ढुंगा लागेको उल्लेख छ । ‘अस्पतालहरू फस्टाएको पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

हुन पनि मानवजातिका आधारभूत आवश्यकता मध्ये स्वास्थ्य पनि एक हो । त्यसैले यसको परिपूर्तिविना कुनै पनि देशमा स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्न सकिँदैन । पछिल्ला वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डा.गोविन्द केसीको योगदान अतुलनीय रहेको छ । यो मामिलामा डा. केसी र सरकारबीच द्वन्द्व नै चल्ने गरेको छ ।

विकसित देशहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनाले ती देशहरूमा स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्न निकै सघाउ पुगेको छ । तर, दुःखको कुरा त के छ भने विकासशील तथा अति कमविकसित देशहरूमा विशेषतः आर्थिक कमीको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठोस विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यी देशहरूमध्ये पनि अति कमविकसित राष्ट्रहरूमा प्रत्येक वर्ष धेरै व्यक्तिहरू अकालमै मृत्युको सिकार हुन्छन् । ०४६ सालसम्म त नेपालीको औसत आयु ज्यादै थोरै थियो ।

नेपाल एक अति कमविकसित मुलुक भएकोले आजसम्म पनि यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको ठोस विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यहाँ पनि अन्य देशहरूमा जस्तै प्रत्येक वर्ष अकालमा मृत्युको मुखमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या कम छैन । वस्तुतः ०१३ सालमा आवधिक पञ्च वर्षीय योजना सुरु गरिएदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि केही रकम नछुट्याइएको होइन । परन्तु उक्त रकम अपर्याप्त मात्र नभई सदुपयोग गर्न पनि नसकिएकोले हालसम्म पनि यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक किसिमबाट गर्न सकिएको छैन । यो बाहेक यहाँ स्थिर सरकार बन्न नसक्नाले उक्त क्षेत्रको सोचेअनुरूप विकास गर्न सकिएको छैन ।

०४६ को परिवर्तनपछि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन थालेको हो । नेपालको मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र शिशु मृत्युदर उल्लेख्य घटेको छ । पौष्टिक आहारमा केही सुधार भई पोलियो उन्मूलन, क्षयरोग, दादुरा लगायतका केही संक्रामक रोगहरूको न्यूनीकरण तथा रोकथाममा पनि केही प्रगति भएको छ । यसलाई निःसन्देह पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि मान्नु पर्छ ।

विगत एक वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न नेपाललगायत विश्वभरि नै यसको रोकथामका लागि बेलाबेलामा छलफल भइरहेका छन् । उक्त महामारी पछि यहाँ स्वास्थ्य संरचना प्रविधि, जनशक्ति दरबन्दी निर्माण र परिपूर्तिजस्ता कुराहरू सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ताको विषय बनेका छन् । वास्तवमा यहाँ पनि अन्य मुलुकहरूमा जस्तै प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

वर्तमान समयमा कुनै पनि देशको सरकारले बनाउने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम होस् वा महामारीको सामना गर्ने चुनौतीका विषयमा होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार, चिकित्सा क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्ना अनुभव, ज्ञान र सीपको आधारमा विभिन्न किसिमका राय–सुझाव र मार्गदर्शन दिइरहेका छन् । कोरोना विपत्तिपछि त जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध पेसाकर्मीहरू मात्र नभएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति, नीति निर्माता तथा योजनाविद र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको पनि चासो र प्राथमिकताको विषय भएको छ ।

हालसालै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुरूप प्रत्येक देशको कुल बजेटको न्यूनतम पनि १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने विषयमा घनीभूत बहस सुरु भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीमा भएको धनजनको क्षतिलाई मनन् गर्दा यस्ता बहस आवश्यक भएको सान्दर्भिक देखिन्छ । परन्तु यस्तो बहसको निकर्षलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।

विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको उपलब्धि, औचित्य र हासिल गरिएको प्रगतिको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य नीति २०७६ कार्यान्वयन, स्वास्थ्य संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन बारे छलफल भएका छन् । यो बाहेक स्वास्थ्य संरचना विकास, लगानी वृद्धि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरिएका उपलब्धिलाई यथावत् राख्न गर्नुपर्ने तयारी, सवास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं यिनीहरूलाई चाहिने उपकरणहरूको बारेमा बेलाबेलामा बहस हुन थालेको छ । यसलाई निःसन्देह पनि स्वागतयोग्य काम भन्नुपर्छ । किनभने हिजो उपेक्षा गरिएको क्षेत्रलाई आज स्वास्थ्य र गैरस्वास्थ्य क्षेत्रका पेसाकर्मी र विज्ञले विशेष रुचिका साथ छलफल गर्न थालेका छन् ।

कतिपयले कोभिड–१९ को महामारीलाई एक अवसरको रूपमा अंगीकार गरेका छन् । वास्तवमा यो महामारीपछि यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार, रूपान्तरण र विकसित बनाउन बहस गर्नु खुसीको कुरा हो । यथार्थतः यहाँको स्वास्थ्य प्रणलीलाई सुधार्न स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान विकृति तथा विसंगतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि भविष्यमा अझ गम्भीर भएर समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्ने उपाय गर्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि नेपालमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र शिशु मृत्युदर निकै घटेको छ । तर दुःखको कुरा त के छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा एकता होइन विभाजित मानसिकता विद्यमान छ । उनीहरू सरकारको उपेक्षाबाट निराश छन् । वर्तमान समयमा यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू बीच पेसागत एकता भन्दा पनि कहिले चिकित्सक र जनस्वास्थ्य, कहिले स्वास्थ्यशिक्षा र जनस्वास्थ्य समूह, कहिले प्यारामेडिक्स र नर्सिङ त कहिले एलोपेथी र आयुर्वेदकर्मीबीच आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ । यति मात्र होइन, कहिले कनिष्ठ र वरिष्ठ त कहिले क्षमता र योग्यताबारे एकले अर्कोलाई नराम्रो गाली–बेइजत गर्ने प्रचलन छ । यति मात्र होइन, एकले अर्कोलाई खेदो गर्ने र एकले अर्कोको अस्तित्व नै देख्न नचाहने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान विकृति नै हो ।

एकातर्फ यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूका बीचमा विभाजन र द्वन्द्वका समस्या छन् भने अर्कोतिर चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूले न्यून सुविधा र तलबमा काम गर्नुपरेको छ । विडम्बनाको कुरा त के छ भने सरकारले उनीहरूको योगदानको कदर गर्नुको सट्टा अवहेलना गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा गरिने आक्रमणले स्वास्थ्यकर्मीहरू असुरक्षित भएका छन् । ऐनमा भएको व्यवस्थाले काम गर्न असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ । बेलाबेलामा संघर्ष गर्दा पनि उनीहरूका गुनासोका सनुवाइ नभएपछि उनीहरू विदेश पलायन हुन विवश छन् ।
हाससम्म पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान जनशक्तिलाई न्यूनतम सेवा सुविधा पनि दिन सकेको छैन । तसर्थ यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल गिरेको छ । वस्तुतः यहाँको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ जसका लागि यस क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिहरूको अन्त्य हुनुपर्छ जुन चुनौतीपूर्ण छ ।

देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाएर निजी अस्पतालहरू फस्टाएको पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनकारी भूमिकासमेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति हुनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय