अर्थबजार

नाफाको ३० प्रतिशत मात्रै लाभांस बितरण गर्न केन्द्रीय बैकको निर्देशन

सौर्य अनलाइन २०७८ साउन ११ गते २०:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद लाभांश वितरण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैकले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । विगत वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था फेरबदल गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ हुने भएपछि निर्देशिका जारी गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्रिय बैंकले ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । गत असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औषत ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजन बाहेक नगद लाभांश दिन पाउने उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि यहीँ प्रावधानका कारण बैंकहरूले बोनस सेयर मात्रै वितरण गरेका थिए । लघुवित्त कम्पनीहरूले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्न निरुत्साहित पारिएको छ । वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्थापछि लघुवित्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गर्न निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रीय ब्यांकले लघुवित्त संस्थाहरूले ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने प्रावधान पनि राखेको छ । निर्देशिकाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असारभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम १५ भदौ २०७८ भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । असल कर्जामा समेत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमालाई बढाएको हो । जसअनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तले २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशलमव ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बनाएको छ।

कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जामा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत राख्नुपर्ने रकम बढाएको छ । यो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा रकम बढाउनुपर्नेछ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको क्षमतालाई पनि घटाउने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय