राणाकालदेखिको समस्या

खराब कुरा छिटो अनुसरण गर्नु तर असल कुरा अनुसरण गर्न अप्ठेरो मान्नु मानिसको मुख्य कमजोरी हो । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूमा त यो समस्या अरू बढी देखिने गरेको छ । राणाशासन फाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि राणा शासकहरूको जस्तै व्यक्तिगत रवाफ र विलासी जीवनशैलीको अनुशरण गरे । तर, राज्य संयन्त्रलाई अनुशासनमा राख्ने राणा शासकको शैलीलाई भने अनुशरण गर्न सकेनन् । पंचायती व्यवस्था ढाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरू शासन सत्तामा पुगेपछि पञ्चहरूको जस्तै व्यक्तिवादी चरित्रको अनुशरण गरे, सामाजिक काममा सक्रिय हुने पञ्चहरूको शैलीलाई अनुसशरण गर्न सकेनन् । गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि तत्कालीन राजाहरूले जस्तै सुखसयल तथा विलासी जीवनको अनुशरण गरे, तर देशको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतालाई बलियो बनाउने राजाहरूको शैलीलाई भने अनुशरण गर्न सकेनन् । हाम्रो देशको प्रजातन्त्र प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेको छ । एकमना बहुमतको सरकारसमेत तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेको रेकर्ड छैन । गठबन्धन सरकारको आयु त नौ महिना र १८ महिना किटान नै भएको छ । आफ्नो नेतृत्वको एक मना बहुमतको सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भएपछि बढीमा १६ महिनाको आयु लिएर विभिन्न पाँच दलको सहारामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हालै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । करिव दुई साताको उनको कार्यशैली हेर्ने हो भने आशा गर्ने ठाउँ छैन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओली जुन जुन विकृतिको दलदलमा फसेका थिए, ती विकृतिहरूलाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले जस्ताको तस्तै टपक्क अनुशरण गरेका छन्, तर ओली सरकारको पालामा भएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिन भने देउवा हच्केका छन् ।

कोराना कहर नियन्त्रणको मामिलालाई व्यक्तिगत लाभ हानीको बिजनेस बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली गर्नु, पार्टी भित्रका प्रतिस्पर्धीहरूलाई खुइल्याउन राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्नुलगायत नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले अपनाएको रणनीति पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले अवलम्वन गरेको विकृतिको अनुशरण हो । तर, जतिसुकै व्यक्तिवादी चरित्र प्रदर्शन गरे पनि ओली सरकारका पालामा केही राम्रा काम भएका थिए । ती राम्रा मध्येको एउटा काम थियो, ‘विशिष्ठ व्याक्तिहरूको सुरक्षा भन्दै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल लगायतको जनशक्तिमाथि भइरहेको चरम दुरुपयोग नियन्त्रणको प्रयास गर्नु ।’ तर ओली सरकारको पालामा भएको यो प्रयासलाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका खटाउँदा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका सन्दर्भमा बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको छ । कानुन र नियमका आधारमा भन्दा पनि सरकारी तजविज तथा पहुँचका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने विकृतिलाई रोक्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो । गत मंसिरमा संशोधन गरिएको विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधिलाई वर्तमान सरकारले अस्वीकार गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको एक साता नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षाका लागि डिएसपी विनोद घिमिरेको कमाण्डमा ३७ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । प्रचण्ड मात्रै होइन अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षाका लागि पनि कार्यविधि मिचेर जनशक्ति थपिएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षाका लागि पनि कार्यवधि मिचिएको छ । आफ्नै पालामा बनेको कार्यविधि मिचेर बढाइएको सुरक्षा जनशक्तिलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छैनन् । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न ओली सरकारले गत मंसिरमा ल्याएको कार्यविधिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि प्रहरी इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा १८ जना सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था छ । विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि संशोधनलाई ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका राम्रा कामको सूचीमा जनताले राखेका थिए । उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिले २१, पूर्वप्रधानमन्त्रीले १८, पूर्वराजाले १६, पूर्वउपराष्ट्रपतिले ११ र पूर्वगृहमन्त्रीले दुई जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै डिएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रचण्डलाई जस्तै विशिष्ठ व्यक्तिहरूका लागि पनि सुरक्षाकर्मी थप्न लागिएको छ । सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको समस्या तीन वटै सुरक्षा निकायमा छ । सेनाले पनि गत वर्ष पूर्वसैनिक अधिकारीलाई दिने सुरक्षाकर्मी घटाएको थियो । सुरक्षाकर्मी सहयोगीका रूपमा खटाएर उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई चाकडी गर्ने प्रचलनले यस्तो विकृति बढेको हो । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग राणाकालदेखिको समस्या हो ।