मत-विमत

यस कारण सभापतिमा देउवा उम्मेदवार बन्न हुँदैन

मनिता घिमिरे २०७८ साउन १० गते ५:३६ मा प्रकाशित

मनिता घिमिरे

देउबाले कम्तिमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न । अब आमनिर्वाचन हुने भनेको डेढ वर्षपछि मात्रै हो । नेपाली जनताको बानी पुराना कुरा बिर्सने र नयाँ कुरामा इगो लिएर बस्नेछ । ओली सरकारले गरेको कुकृत्यहरू जनताले अर्को चुनावसम्म बिर्सिसक्नेछन् । देउवा सरकारले अबको डेढ वर्षभित्र गर्ने काम नै आगामी आमनिर्वाचनका मुद्दा बन्नेछन् ।

कम्तिमा एक महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राज्य संयन्त्रबाट हुने गरेका काम अनुगमन तथा अध्यायनबाहेक अरू कामका लागि समय छैन । धेरै पार्टी मिलेर कठिन परिस्थितिमा बनेको सरकार हो यो । राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि अरू पार्टीका नेताहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने वाध्यता देउवालाई छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका लागि निकै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । नेतृत्व आफैंले गरेका कारण अरू पार्टीका मन्त्रीहरूले जानअन्जानमा तथा नियतवस गरेको कमजोरीको दोष पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नै बोक्नु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले बोक्नु भनेको नेपाली कांग्रेसले बोक्नु हो । अरू पार्टीका मन्त्रीहरूले कमजोरी गरे भने पनि आगामी निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई नै हो ।

उदाहरणका लागि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई नै हेरौँ । प्रचण्डकी बुहारी विना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारलाई घुस मागेर दुःख दिनुभयो । काम छाडेर भाग्न ठेकेदार वाध्य भयो । जसका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना डेढ वर्ष पछि धकेलियो । यसको दोष प्रधानमन्त्री ओलीले बोक्नुप¥यो । माओवादीका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका सन्दर्भमा यस्तै हर्कत गर्नुभयो । यसको दोष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बेहोर्नुप¥यो । माधव नेपालको कोटाबाट कृषि मन्त्री बनेका घनश्याम भुसालले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का प्रचण्डका घरभेटीलाई दिनुभयो, तर साउनमा धान रोप्नासाथ चाहिने रासायनिक मल मंसिरमा धान काटिसक्दा पनि आइपुगेन । यसको दोष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै बोक्नुप¥यो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बेहोर्नुपर्ने हविगत यही हो । तिनै पार्टी तथा व्यक्तिलाई लिएर देउवाले सरकार चलाउनुपर्छ । यसर्थ हरेक मन्त्रीको दैनिक कार्यविवरण प्रधानमन्त्री देउवा आपैmँले गर्नुपर्नेछ । देउवालाई पार्टीको महाधिवेशन तयारीका लागि समय दिने एक मिनेट पनि फुर्सद छैन । देउबाले कम्तिमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म उपसभापतिलाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
अब आमनिर्वाचन हुने भनेको डेढ वर्षपछि मात्रै हो । नेपाली जनताको बानी पुराना कुरा बिर्सने र नयाँ कुरामा इगो लिएर बस्नेछ । ओली सरकारले गरेको कुकृत्यहरू जनताले अर्को चुनावसम्म बिर्सिसक्नेछन् । देउवा सरकारले अबको डेढ वर्षभित्र गर्ने काम नै आगामी आम निर्वाचनका मुद्दा बन्नेछन् । सबै पार्टीहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै भएका कारण कांग्रेस सरकारले गरेका कमजोरीहरू सघन रूपमा जनतासमक्ष पु¥याइनेछन् । राम्रा काम ओझेल पर्नेछन् । गत आमनिर्वाचनलाई नै हेरौँ । संविधान जारी गर्ने, भूकम्प पीडितको राहत तथा उद्धारमा कुनै कस बाँकी नराख्नेजस्ता काम नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो, संविधान बमोजिम तीन वटै तहका निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै गराएको थियो, तर यी राम्रा काम ओझेलमा परे । आइजिपी प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण, राजदूत नियुक्ति प्रकरण, प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रकरण लगायतका नराम्रा कामहरूको प्रचार जनस्तरमा भयो । डेढ वर्षपछि फेरी त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा अहिलेदेखि नै सचेत हुनु जरुरी छ । डेढ वर्षको अवधिभित्र एमाले फेरी एक ढिक्का हुन सक्छ । उस्तै परे विगतमा जस्तै प्रचण्ड पनि फेरी धोका दिँदै कम्युनिष्ट गठबन्धन निर्माणमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ ।
डेढ वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमार्फत नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने हो र सत्ताको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने हो भने सभापति देउवाले अहिलेदेखि नै इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरी छ । सरकारको र पार्टी दुवैको नेतृत्व देउवाले धान्न सक्नुहुन्न । दुवैतर्फ लोभ गर्दा न सरकारलाई गति दिन सक्नुहुन्छ, न पार्टीलाई ।

उमेरका कारण पनि दैनिक १८ घण्टा खट्न सक्ने अवस्थामा देउवा हुनुहुन्न । उहाँ खट्नसक्ने भनेको दैनिक चार घण्टा मात्रै हो । दुवै पद देउवाले ओगट्नुभयो भने सरकार र पार्टी दुवैमा परिवार, नातागोता तथा आसेपासे हावी हुनेछन् । जसले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पु¥याउनेछ । पार्टी र सरकार दुवै ओगट्ने ओलीको महत्वकांक्षाले नेकपा र नेकपा एमाले कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? भन्ने पाठ देउवाले सिक्नुभएकै होला । अब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सुनिश्चित अवस्था बनेको परिस्थितिमा देउवाले पार्टीको नेतृत्व ओगट्ने लालच त्याग्नै पर्छ । अब के का लागि पार्टीको नेतृत्व ओगोटिरहने । प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कारण उहाँले सभापति पदमा जित्नुभयो भने पनि राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेर जितेको आरोप लाग्नेछ । पराजित हुनुभयो भने त खतम भइहाल्यो ।

क्रियाशील सदस्यता विवाद
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको समय तालिका १० दिनपछि सारिएको छ । कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागेको र सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यव्यस्तताका कारण महाधिवेशनको समय तालिका १० दिनपछि सारिएको हो । कोराना कहर अली मथ्थर भएको अहिलेको अवस्थामा वडा र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गराउन सकिने अवसर थियो । १० दिनपछि कोराना कहर अझै कमजोर भए त जाति नै हुन्थ्यो झन् बढ्यो भने के गर्ने ? भन्ने चिन्तामा आमकार्यकर्ता छ ।

क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्न नसकेको थोरै वडामा मात्रै हो । विबाद नभएका वडा तथा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गराउँदै गएको भए काम पनि छिमलिँदै जान्थ्यो । नेतृत्व तहले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने क्रियाशील सदस्यताको विवाद निरुपणका लागि खासै धेरै समय लाग्ने देखिन्न । तर, क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्नु आफैँमा रहस्यमय छ ।

क्रियाशील सदस्यताको विवादले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुने गरेको यो पहिलो नजीर पनि होइन । ०५३ सालको नवौँ महाधिवेशनदेखि क्रियाशील सदस्यताको विवाद पेचिलो हुँदै आएको छ । त्यसपछिका हरेक महाधिवेशनमा हुने क्रियाशील सदस्यता विवादका प्रकृति उस्तैउस्तै छन् । यो पुरानै रोग हो । वडा तहको संगठनमा रहनेहरूले आपूm सधँै बलियो हुने र आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निस्तेज गर्नेहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको अस्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत सिधै क्रियाशील सदस्यताको फर्म भराउने गरेका छन् । अहिले भएको विवाद पनि त्यही नै हो । उदाहरणका लागि सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको विवादलाई नै हेरौँ । जिल्ला सभापति कर्ण मल्लले केन्द्रीय सभापति देउवाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको छ, वडा सभापतिहरूले जिल्ला सभापति मल्ललाई यही आरोप लगाएका छन् ।

महाधिवेशनको मुखमा मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण गर्ने परिपाटीका कारण नेपाली कांग्रेस यो महारोगले थलिएको शिरदेखि पुच्छर सम्मका सबै नेताहरूले बताउने गरेका छन् । यो महारोग हटाउनुपर्ने सबै बताउँछन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन । अबदेखि महाधिवेशन सकिनासाथ क्रियाशील सदस्य नवीकरण तथा वितरणलाई खुला गर्ने र महाधिवेशन हुने वर्ष बन्द गर्ने प्रतिवद्धता गत १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुँदा देउवाले पनि व्यक्त गर्नुभएको हो । तर, कार्यान्वयनमा आएन । फेरी सभापति बन्नका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने स्वार्थ उहाँमा जाग्यो । यदि विधानमै यो व्यवस्था नगर्ने हो भने अबका सभापतिहरूमा पनि यो स्वार्थ स्वतः जाग्छ । कि त दोहो¥याएर सभापति नबन्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुप¥यो होइन भने क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम महाधिवेशन हुने वर्ष नगर्ने व्यवस्था गर्नुप¥यो ।

यसैगरी महाधिवेशनको कार्यतालिकापछि सर्नुमा क्रियाशील सदस्यता निहुँ मात्रै हो । मुख्य कारण सभापति देउवाको कार्यव्यस्तता हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सभापति देउवा अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ । सुरुको चार दिन त उहाँले विश्वासको मत आर्जन गर्ने गृहकार्यबाहेक दायाँवायाँ हेर्ने भ्याउनु नै भएन । एउटा सरकार जाँदै गर्दा र अर्को सरकारले कार्यभार संहाल्दै गर्दाको संक्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रो राज्य संयन्त्रले के कस्ता हर्कत गर्छन् भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा ज्यादै अनुभवि हुनुहुन्छ । यो संकेत पाएर नै, उहाँ कोरानाको खोपका सन्दर्भमा गम्भीर बन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री देउवा विश्वासको मत लिन अल्झिएको र मन्त्रीहरू बनिनसकेको मौका पारेर कोराना खोपको ठूलो कालोबजारी भयो । १० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएर घरघरमा खोप लगाउन कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी पुग्न थाले । प्रधानमन्त्री देउवा आफँै अनुगमनका लागि खोप केन्द्र धाउनुपर्ने लज्जास्पद अवस्था उत्पन्न भयो । कोरानोको खोपको अनियमितता त मिडयामा आएर थाहा भयो, संक्रमणकालको यो अवधिमा मिडियामा नआएका हर्कत कति छन् कति ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय