जनस्वास्थ्यमा उदासिनता

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा आयात भएका खोपहरू लगाउनेबाहेक कोरोना नियन्त्रणका मामिलामा वर्तमान सरकारको कार्यप्रगति देखिएको छैन । सरकार गठनको एक साताको अवधि लामो होइन । यति छोटो अवधिमै यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने गुनासो गर्नु सामान्य अवस्थामा उचित हुँदैन, तर अहिलेको अवस्था सामान्य होइन । कोरानाको महामारीका कारण मुलुकको सबै क्षेत्र ठप्प छ । कोराना नियन्त्रणमा नआएसम्म अरू क्षेत्रलाई सूचारु गर्न सकिने संभावना रहन्न । अरू क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले जारी गर्ने प्रतिवद्धताहरू निरर्थक हुन्छन् । कोराना नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयं खोप केन्द्रको निरीक्षण तथा अनुगमनमा निस्केपछि खोप वितरणमा भएका अनियमितता तथा घुसखोरीका घटना कम भएका छन् । जसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको समय खोप आयातमा खर्च हुनुपर्ने ठाउँमा खोप केन्द्रको अनुगमनमा खर्च हुनु भनेको आफैँमा दुर्भाग्य हो । यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवामा नआउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । केही न केही काम देखाएर आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउने ऊर्जा र महत्वकांक्षा बोकेको कुनै युवा नेतालाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा कोराना महामारीलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतका रूपमा दुरुपयोग गर्ने खतरा देउवाको कार्यकालमा झन् बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

बधाई तथा शुभकामना ग्रहणमै एक साताको महत्वपूर्ण समय खेर गएको छ । बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा चिनियाँ राजदूतले १८ लाख डोज खोप दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मौखिक आश्वासन दिएको बाहेक खोप आयतका लागि ठोस उपलव्धी भएको देखिँदैन । उत्तरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट ३४ लाख डोज खोप अनुदानमा र ४० लाख डोज खोप खरिद गरिएको छ । यो ठूलै सहयोग हो । पैसा तिर्दैमा खोप पाउन नसकिने अवस्थामा चीनले गरेको यो सहयोग बिर्सनै नसकिने सदासयता हो । खुला सीमा भएको दक्षिणको छिमेकी भारतले यस्तो सदासयता देखाउन सकेको छैन । पैसा भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज खोपसमेत भारतले उपलव्ध नगराउँदा ६५ वर्ष माथिका ११ लाख वरिष्ठ नागरिकहरू दोस्रो डोज खोप लगाउनबाट वञ्चित भए । उनीहरूलाई फेरी दुई डोज खोप लगाउनुपर्ने भयो । जसका कारण नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति बेर्होनुपर्ने भयो । एक दिनमा उत्पादन हुने खोप मात्रै भारतले पठाइदिएको भए ६५ वर्षभन्दा माथिका वरिष्ठ नागरिकहरू यसरी अप्ठेरोमा पर्ने थिएनन् । आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई लगाइसकेपछि मात्रै नेपाललाई दिने भारतको आश्वासनको पर्खाइमा समय खेर फाल्नु हुन्न ।

दोस्रो लहर सुरु भएको तीन महिना भित्रमा ओली सरकारको पहलमा जति खोप आयो त्यति नै खोप देउवा सरकारले दुई महिनाको अवधिमा आयात गर्न सक्ने हो भने पनि ठूलो उपलव्धी हुनेछ । १८ वर्ष उमेर माथिका करिब ७५ प्रतिशत नागरिकलाई पुग्नेछ । आगमी फगुनमा स्थानीयतहको चुनाव गर्नै पर्ने वाध्यता छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त रहेका करिव डेढ दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गराउने तयारी निर्वाचन आयोगले थालेको छ । निर्वाचनका बेला यसै पनि भिड हुन्छ । मानिसहरूको आवतजावत बढ्छ । त्यसैले खोप आयातमा सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ नगरोस् । ढिलाइ भयो भने परिणाम भयावह हुनेछ । निर्वाचनको मिति आउनुभन्दा कम्तिमा दुई महिनाअघि ७५ प्रतिशत मतदातालाई दुवै डोज खोप उपलव्ध हुने गरी सरकारले काम अघि बढाउनुपर्छ । मन्त्रालयको भागबण्डामा अल्झेर समय खेर फाल्नु हुन्न ।